राष्ट्रपतिका सल्लाहकारको भूमिका

राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको जनाएको छ । नेपालको संविधानले आलंकारिक राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिले कसैलाई सल्लाहकार नियुक्त गर्नु र सल्लाहकारले राजीनामा दिनु जनचासोको विषय होइन । तर, वर्तमान राष्ट्रपति पौडेलले आर्थिक सल्लाहकार बनाएका नेपालले भने नियुक्ति हुँदा पनि चर्चा पाए, राजीनमा दिने परिस्थितिसम्म त झन् धेरै चर्चा पाए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भइसकेका प्राध्यापक नेपाल भूमिकाविहीन राष्ट्रपतिको सल्लाहकार बन्न पुग्नु भनेको आफैँमा जनचासोको विषय थियो । कुन शक्ति केन्द्रले कुन उद्देश्यले पूर्वगभर्नर नेपाललाई त्यहाँ पु¥यायो ? भन्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वभाविकै थियो । त्यो आशंकालाई गत साता उनी आफैँले पुष्टि गरे । वैशाख २० गते सरकारले सय रुपैंयाको नोटमा रहेको नेपालको पुरानो नक्साका ठाउँमा ४ वर्षअघि संसद्बाट परिमार्जित नक्सा राख्ने निर्णय ग¥यो । नेपाल सरकारले गरेको यो निर्णय गलत छ भन्ने व्यक्ति २ जना निस्के । ती दुई जनामध्ये एक हुन्, ‘भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकर ।’ अर्का हुन्, ‘राष्ट्रपति पौडेलका आर्थिक सल्लाहकार नेपाल ।’ भारतीय विदेशमन्त्रीले यस्तो प्रतिक्रिया दिनु अस्वभाविक थिएन, किनकी नेपालको परिमार्जित नक्सामा उल्लेख गरिएको मध्ये लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३३५ वर्गकिलोमिटर जमिन भारतले आफ्नो दावी गर्दै आएको छ । त्यहाँ सेना तैनाथ गरेको छ । चीनतर्फ जाने सडक मार्ग निर्माण गरेको छ ।

लोकतन्त्रमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन सबै नागरिकहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, देशको अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने स्वतन्त्रता भने हुँदैन । राष्ट्रपतिका सल्लाहकार नेपालले दिएको अभिव्यक्तिको आसय देशको अखण्डताविरुद्ध थियो । संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरी नेपालको संविधानमै बकाइदासँग उल्लेख गरिएको नेपालको नक्सा प्रयोग गर्दा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट आपत्ति प्रकट भएको सन्देश प्रवाह हुनु सामान्य कुरा थिएन । उनलाई तत्कालै ठाउँको ठाउँ नियन्त्रणमा लिएर कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउनुपर्ने थियो । तर, उन्मुक्ति दिने प्रयास गरियो । मामिला चर्कंदै जाँदा पनि उनले माफी मागेनन् । उल्टै राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको हैसियतमा नभएर आर्थिक विज्ञको हैसियतमा यस्तो अभिव्यक्ति दिएको बताए । व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्ता अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । जघन्य अपराध मानिन्छ । तर, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल टुलुटुलु हेरेर बसे । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै चेतावनी दिएपछि मात्रै उनलाई राजीनामा गर्न लगाइएको हो ।

राष्ट्रपति पद दुरुपयोग हुनसक्ने अनुमान यसै गरिएको होइन । त्यसमा पनि वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल उमेरजन्य कारणले पनि शिथिल छन् । पदावधि अझै ४ वर्ष बाँकी छ । उनले राखेका ७ जना सल्लाहकारमध्ये १ जना आफ्नै ज्वाइँ हुन्, १ जना आफ्नै छोरी हुन् । सल्लाहकारको यो सूचीमा पूर्वमन्त्री सुनील थापा पनि छन् । उनी भूतपूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले केही सल्लाहकारहरू अरू कतैको सिफारिसमा नियुक्त गरेको त्यतिबेलाको चर्चालाई आर्थिक सल्लाहकार नेपालले विश्लेषण गर्नपर्ने ठाउँ दिए । अरू मामिलामा जे जस्तो गरे पनि राष्ट्रिय अखण्डताको मामिलामा राजाले संझौता गर्दैनन् भन्ने कुरामा नेपाली जनता ढुक्क थिए । राष्ट्रपतिले पनि जनतालाई त्यसरी नै ढुक्क पार्नुपर्ने थियो । तर, वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल चुकेका छन् । उनको इमानदारीमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर उमेरजन्य कारणले आएको उनको शिथिलतालाई कसैले दुरुपयोग गरिदिने त होइन ? भन्ने प्रश्न खडा भयो । संवेदनशील ठाउँबाट दिइएको देशको अखण्डता विरोधी अभिव्यक्ति पदबाट राजीनामा दिएपछि उन्मुक्ति पाइहालिने अपराध हो या ? थप कारबाही गर्नुपर्ने खालको अपराध हो ? भन्ने विषयमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ । होइन भने अर्कै देशको हितका निम्ति काम गर्ने व्यक्तिको मनोबल बढ्छ । यस्ता व्यक्ति नेपालमा छ्याप्छ्याप्ती रहेको चर्चालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।