झन्डै २ सय वर्षदेखि बेलायती सेनामा कार्यरत रही कहिल्यै सूर्य नअस्ताउने बेलायती शासकहरूको साम्राज्य फैलाउनमा ठूलो भूमिका खेलेका आदिवासी जनजाति मूलका नेपाली युवाहरूलाई बेलायती सेनामा भर्ना गरेर धेरै लामो समयसम्म विभिन्न देशको आन्तरिक लडाइँ, राष्ट्रवादी आन्दोलन आदि र, विभिन्न प्रकारको लडाइँहरूमा प्रयोग गरेपछि अन्ततः धेरै योद्धाहरूलाई बेलायत सरकारले ‘काम छउन्जेल भाँडो काम सकेपछि …’ भनेजस्तो रित्तो हात फर्काएका थिए । फर्कनेहरूले क्षतिपूर्तिको त कुरै छाडौँ, कतिपयले बाटो खर्चसम्म पाए भने कतिपयले त बाटो खर्चसमेत नपाई फर्कनु परेको थियो ।
यस्तैयस्तै विषयमा बेलायती सरकारलाई झकझकाउन विगत २५÷२६ वर्षभन्दा अघिदेखि गोर्खाहरूले गर्दै आएको विभिन्न मागहरू मध्ये सबै गोर्खाहरूले बेलायतमा आवासीय भिसाको अधिकार पाउनै पर्ने भन्ने मागलाई बेलायत सरकारले सुरुमा नटेरेपछि कानुनी लडाइँमार्फत आफ्नो पक्षमा जीत हात पारेका थिए, गोर्खाहरूले । हाल बृटिस–गोर्खालीहरू समुदायलाई नेपालमा मलाया, हङकङ वा पछिल्लो समयमा बेलायतको लाहुरे भनेर चिनिन्छ भने यिनीहरूले भित्र्याउने पैसाले नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने गरेको छ । विदेशीहरूमाझ भने यिनीहरू गुर्खा, गोर्खा वा गोरखा भनी चिनिने गरेका छन् ।
जे होस्, विगत लामो समयदेखि बेलायत सरकारको अन्यायमा परेका यी गोर्खाहरूका बारेमा सरकारी स्तरमै अलि बढी नै पोजेटिभ भएको भनेको बेलायतमा लेबोर पार्टीको (टोनी ब्लेयर) सरकार सन् (२००४) आएदेखि हो । किनभने, तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले सन् २००४, सेप्टेम्बर ३० का दिन गोर्खाहरूलाई पनि बेलायतमा आवासीय भिसाको अधिकार दिने संसद्मार्फत घोषणा गरेका थिए । तापनि त्यही सालको अक्टोबरमा बेलायत सरकारले जारी गरेको गोर्खाहरूसम्बन्धी नयाँ नीतिमा भने सन् १९९७ जुलाई १ पछि अवकाश पाएका गोर्खाहरूलाई मात्रै बेलायतमा आवासीय भिसाको अधिकार दिने उल्लेख भएको थियो । अतः गोर्खाहरूले पुनः आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि गोर्खाहरूले सन् १९९७ अघि र पछि भनेर एकै प्रकृतिका बृटिस–गोर्खाहरूलाई त्यसरी भेदभाव गरी अन्याय गर्न पाइँदैन भनी नयाँ माग राखेर आप्mनो आन्दोलनलाई समानताको लडाइँको रूपमा अगाडि बढाए ।
त्यतिन्जेलसम्म स्थिति कस्तो थियो भने बेलायतकै धेरै सर्वसाधारण नागरिकहरूले आफ्नो देशका लागि लडेका गोर्खाहरूलाई आप्mनै देशको सरकारले यसरी अन्याय गरेको छ भन्ने थाहा पाएका थिएनन् । जब सर्वसाधारण बेलायती नागरिकहरूले यसबारेमा थाहा पाए, तब उनीहरूले आफ्नो देशले गरेको अन्यायबारे गोर्खाहरूका पक्षमा लबिङ गरे, निःशुल्क मुद्दा लड्न सहयोग गरे ।
हुन त बेलायतजस्तो संसारकै उन्नतशील, मानवअधिकारवादी, प्रजातन्त्रवादी, जातीयताका आधारमा भेदभाव नगर्ने आदि भनेर चिनिएको देशले समेत विगतमा आफ्नो राष्ट्रिय सेनामा भर्ना भएका नेपालीलाई कम तलब, भत्ता, पेन्सन दिन्थ्यो । अन्य विषयमा पनि गोर्खाहरूलाई भेदभाव गथ्र्यो वा लडाइँ सकेपछि आफ्नो सेनामा भर्ना भएका गोर्खाली सेनाहरूलाई थोरै रकम दिएर वा रित्तो हात नै फर्काउथ्यो भन्ने थाहा पाउँदा दुःख लाग्नु कुनै पनि मान्छेलाई स्वाभाविकै हो । त्यति मात्रै कहाँ हो र ? नुनको सोझो गर्नबाहेक दायाँबायाँ गर्न नजान्ने गोर्खाहरूलाई सधँै युद्वमोर्चाको अग्र भागमा त खटाइन्थ्यो नै, मलेसियालगायत कतिपय देशका राष्ट्रवादीहरूले चलाएका स्वाधीनताका आन्दोलन र, क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई दबाउन पनि गोर्खालीहरूलाई मजैसँग प्रयोग गरियो । फलतः सोझा गोर्खालीहरू भाडाको सेनाको रूपमा उपलब्ध भाडाका टट्टुको रूपमा बदनाम भए भने, यसरी मलेसिया, ब्रुनाई, सिंगापुर लगायतलाई भाडामा उपलब्ध गराएर बेलायती सरकारले बसीबसी टन्न रोयल्टी खायो । यसरी अनाहकमा नेपालीहरूको बदनाम गराइयो । ती देशका राष्ट्रवादी जनताहरूले अहिले पनि सोझा नेपालीलाई भाडाको सिपाही भनेर छिःछिः दुरदुर गर्न छाडेका छैनन् ।
जे होस्, बेलायत सरकारले किस्ताबन्दीमा केही दिएजस्तो गरेता पनि मूल समस्या समाधान गर्नेतर्र्फ कहिल्यै अग्रसर भएन । फलतः गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) ले बेलायतकै विभिन्न अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै कानुनी लडाइँ लड्दै गरे । आफ्नो देशले यसरी आफ्नै देशको हितमा लडेका गोर्खाहरूलाई अन्याय, अत्याचार र, विभेद गरेको थाहा पाएपछि बेलायती वकिललगायत सार्वजनिक जीवनमा नाम कमाएका व्यक्तिहरू नै चकित भएका थिए । यस्तै चकित हुने धेरै बेलायतीहरू मध्ये थिइन्, फिल्मी कलाकार, जोहन्ना लुम्ले । जो विश्व फिल्मी जगतकै प्रसिद्ध र सम्मानित पुरस्कार ‘ओस्कार फिल्म अवार्ड’ विजेता अभिनेत्री थिइन् । लुम्लेले नै पछिल्लोपटक गोर्खाहरूलाई बेलायत सरकारद्वारा विगतमा गरिएको भेदभावविरुद्ध लडेकी थिइन् ।
फलतः जेठ ६, ०६६ मा बेलायतको उच्च अदालतले सबै गोर्खाहरूले अबदेखि बेलायतमा आवासीय भिसाको अधिकार पाउनुपर्ने र, गोर्खाहरूले पनि त्यहाँका नागरिकसरह हकअधिकार उपभोग गर्न पाउने फैसला गरेको थियो । त्यसपछि धेरै नेपाली जो हङकङ वा बेलायतका लाहुरे परिवार हुन् उनीहरू उतै बस्न थाले । नेपालमा भएकाहरू पनि बेरोकटोक रूपमा उतै जान पाउने भएपछि उतै जान थाले । हुन त सन् २००८ जुलाई ११ मा पनि बेलायती उच्च अदालतले गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूकै पक्षमा फैसला नसुनाएको होइन । यो निर्णयसँगै झन्डै ३६ हजार गोर्खा सैनिक, उनीहरूका पत्नी, छोराछोरी र, अन्य नातागोताहरू मध्ये अधिकांशले झिटीगुन्टा कसेर बेलायततिर लागे ।
त्यसै पनि नेपालमा (राज्यका हरेक तह र, तप्कामा) पछि परेका आदिवासी जनजातिहरूको अलिअलि कमाइ भएको र आर्थिक रूपमा सक्षम खासगरी आर्थिक रूपमा सबल, पँुजी, सीप आदि भएकाहरू नै सदाका लागि विदेश (बेलायत) पलायन भएपछि नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यको हरेक तह र तप्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न अझ सदियौँ लाग्ने निश्चित छ । त्यसमाथि समग्रमा देशले गुमाउने आर्थिक पुँजी, मानवीय पुँजी, दक्ष जनशक्ति र, प्रतिभा पलायनको पीडा त अलग्गै छँदै छ । त्यसैले गेसोलगायत समग्र हामी नेपालीले संसारकै प्रजातन्त्र र, मानवअधिकारको मसिहा ठान्ने बेलायतलाई झुकाउन सकेकोमा गर्व गर्नुपर्छ ।
तर, हाम्रो राम्रो र सक्षम मान्छेहरू सदाका लागि विदेशपलायन भए भने नेपालका आदिवासी जनजातिहरूलाई राज्यको हरेक तह र तप्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुने र सदियौँ लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले अब गेसोमा रहेका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरू र आदिवासी जनजातिका अगुवाहरूले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ? यसबारेमा अब भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका परिवारहरूलाई आन्तरिक रूपमा सम्झाउन, बुझाउनतिर लाग्ने हो कि ? तर, हामीले यसो भनीरहँदा कुनै पनि व्यक्तिको आप्mनो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको पनि ख्याल गर्नैपर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया