सरकारलाई संकट, काँग्रेसलाई अवसर

काठमाडौं २० असोज । चुनावको पुर्वसन्ध्यामा मुलुकको राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल उत्पन्न भएको छ । मुख्य सत्ता सहयोगी माओवादी केन्द्रले सत्तासहकार्यको मनोमानी अवज्ञा गर्दै मुख्य विपक्षी एमालेसंग चुनावी सहकार्य र पार्टी एकताको कदम उठाएपछि सिद्धान्ततः मात्रै होईन नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको वर्तमान सरकारमाथि संकट थपिएको छ । भलै सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन दल एमाले, माओवादी र नयाँ शक्ति वीचको एकताले वर्तमान सत्ता गठबन्धनबारे कुनै टिप्पणी गरेनन ।

बिना टिप्पणी सत्ता सहयात्राबारे नबोल्ने प्रचण्ड रणनीति सत्ता सहकार्यको निरन्तरता हो की क्रमभंगताको आधि आउनु पूर्वको सन्नाटा हो भन्ने शंका र सकसमा वर्तमान सरकार परेकै छ । एकता सभाका वक्ताका रुपमा प्रचण्डले यो एकता कसैका विरुद्ध लक्षित नरहेको तथ्य भने पट्क पट्क दोहोरयाए । माओवादीले एमालेसंग पार्टी एकताकै उदघोष गरिसकेपछि माओवादी वर्तमान सत्ता गठबन्धनसंग मंसिर १० र २१ का चुनावसम्म सत्तामा रहन्छ की रहन्न भन्ने निकै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर यो प्रश्नमा मौन, मौन र मौन नै रहे प्रचण्ड । बरु, लाक्षणिक रुपमा यो एकता कसैका प्रति लक्षित नभएको जिकीर गर्दै उनले सत्ता सहयात्री कांग्रेसलाई एकताबाट बिचलित नहुन काँग्रेसको नामै नलिएर आग्रह गरे ।

कसैका विरुद्ध होईन भन्दै गर्दा सत्ता सहयात्री कांग्रेस र आफूलाई दोस्रो पट्क प्रधानमन्त्री बनाउने शेरबहादुर देउवालाई संझेर होला शायद प्रचण्ड उनीहरुको नाम लिन भने पट्क पट्क नै निकै हिच्किचाए । यसरी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले काँग्रेससंगको सत्तासहकार्यको भविष्यबारे मौन रहेकाले सत्ता नेतृत्वको दल काँग्रेस थप शंसयमा परेको छ । एकता कसैका विरुद्ध लक्षित नरहेको भनेर प्रचण्डले काँग्रेसका विरुद्ध एकता नभएको सन्देश दिन पटक पटक गरेको प्रयाशकै भरमा काँग्रेस अब माओवादीको हात र साथमा निर्भर हुने अवस्था बाँकी रहेन ।

प्रचण्डको काँग्रेसलाई पनि ढुक्क बनाउने खालकोे यो स्पष्टीकरण शैलीको संवोधन उनको दलको काँग्रेससंगको सत्ता सहकार्य टुटन पनि सक्ने जारी रहन पनि सक्ने द्धिअर्थी खालको थियो । यो माओवादीको चिची पनि पापा पनि आफ्नै पार्ने रणनीति काँग्रेसका लागि अब सहयात्रा जारी राख्ने हितैषीको साथ होईन नै ।यसले एकातिर माओवादीको सत्तामा र चुनावमा फरक फरक लाभ लिने अवसरवादी चरित्र मात्रै उदाँग पारेको छैन, मुख्य सत्तारुढ दल काँग्रेस र सरकार प्रमुख शेरबहादुर देउवालाई खुकुरीको धारमाथि बस्न विवश पारेको छ । यसले वर्तमान सत्ता गठबन्धन अल्पमतमा पर्ने संभावनालाई जीवन्त राखेको छ । भलै माओवादीले त्यो जोखिम मोल्ने ऐलान गरेको छैन । तर माओवादीको मौनताभित्र कुटिल चालबाजी लुकेको छैन भनेर पत्याउने अवस्था पनि छैन ।

यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि काँग्रेसको नामै नलिई आफूसंग माओवादीले गरेको एकताबाट नतर्सिन सुझाएका छन । तर यसले पनि मुख्य सत्तारुढ दलसंगको सत्तासहकार्यबाट माओवादी बाहिरिने की टासिई रहने भन्ने प्रश्नको संवोधन गरेको छैन । माओवादीको सत्ता सहकार्यको निरन्तरता की व्रेक भन्ने प्रश्न अब सत्तामुखी एमाले र डा. बाबुराम भट्टराईको पनि सरोकारको विषय हुनु पनि काँग्रेस झसंग हुनुपर्ने कारण हो । सरकारको भविष्य र गठबन्धनको औचित्यमाथिको यक्ष प्रश्नमा स्केप भएर आएको प्रचण्ड संवोधनले सरकारको आयु र गठबन्धनको भविष्यमाथि नै शंकाका काला बादलहरु मडारिदिएको छ ।

यस पृष्ठभुमिमा प्रजातान्त्रिक दल काँग्रेस र वामपन्थी दल माओवादी वीचको सत्तासहकार्य संकटमा मात्रै परेको छैन, राजनीतिक ध्रविकरण पनि वामपन्थी र गैर वामपन्थी कित्तामा बिभक्त भएको छ । संविधानतः सत्तारुढ दल काँग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ताबाट हात धुनैपर्ने स्तरको संकट त आईलागिसकेको छैन । तर माओवादीले सत्ताबाट हट्ने निर्णय लिए देउवा सरकार संसदमा अल्पमतमा पर्ने खतरा भने सामुन्नेमा छ । यद्यपी राप्रपाहरु , मधेसीदलहरु र अन्य साना दललाई साथमा लिएर बहुमत जोगाउने कसरतमा नेपाली कांग्रेस देखिएको छ । बुधवारदेखि चलिरहेको नेपाली कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरुले माओवादीका मन्त्रीहरुलाई तत्कालै हटाउँन सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा मन्त्री पुनर्गठनको गृहकार्यमा लागेका छन् ।

लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध ६ दलहरु मध्ये नेपाली कांग्रेसको २ सय ७, राजपाको २५, लोकतान्त्रिक फोरमको १८, राप्रपाको १९, राप्रपा प्रजातान्त्रिकको १८, संघिय समाजबादी फोरमको १५ गरी कुल ३ सय २ सांसद हुने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा सरकार पुर्नगठनको तयारीमा जुटेका हुन् । यी दलहरुसँगै साना दलहरुलाई पनि सरकारमा समेट्ने तयारी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिय समाजवादीले सरकारमा सहभागी भएरै सहयोग गर्ने वचन प्रधानमन्त्री देउवालाई दिएकाले विपक्षीहरुसँग बहुमत पुग्ने सम्भावना नभएको दावी कांग्रेसको छ । कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि देउवाले केही कानुन व्यवसायी र दलका नेताहरुसँग छुट्टा छुट्टै सरकार विस्तारलगायत गठबन्धनका विषयमा छलफल गर्नु भएको थिए ।

आफू नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेमा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रधानमन्त्रीको भिटो प्रयोग गरेर अर्को महिना कात्तिकमा स्वतः आयु समाप्त हुन लागेको संसद बिघटनको जोखिम पनि मोल्न सक्छन । एक महिना पछि स्वतः म्याद सकिने संसदको गणितलाई प्रभावित नपार्ने गरी माओवादी सत्ता गठबन्धनमा सत्ता लिप्सावादी चरित्रमा कायम रहेमा भने सरकार सुरक्षित रहन सक्छ । तर मुख्य सत्ताघटक माओवादीले चुनावको मुखमा काँग्रेससंगको गठबन्धन बिपरित गरेको पार्टी एकता र तालमेलको झापड तथा धोकाघडीपछि अब काँग्रेसलाई पनि प्रजातान्त्रिक शक्तिहरु वीचसंग चुनावी गठबन्धन गर्न ढोका खुल्ला भएको छ । सत्तासहयात्रीका हिसाबमा माओवादीसंगै चुनावी एकता गर्नैपर्ने नैतिक संकटबाट काँग्रेस मुक्त भएको छ ।

माओवादीसंगको यसअघिको चुनावी तालमेल नरुचाएका देशभरका काँग्रेसीका लागि यो माओवदीको अवसरवादी चरित्रले दिएको सुखद परिणाम हो । राप्रपाका दुबै खेमा, राजपा, संघीय समाजवादीहरुसंग चुनावी तालमेल र गठबन्धन गर्ने काँग्रेसको बाटो खोल्ने गरी वाम पार्टी एकतावद्ध भएपछि अब काँग्रेसले लोकतान्त्रिक र परम्परावादी कित्ताको नेतृत्व लिने गरी वृहत गठबन्धनको प्रयाश थाल्ने मौका पनि पाएको छ । खासगरी हिन्दू राष्ट पुर्नस्थापनाको निरन्तर वकालत गर्ने काँग्रेस महामन्त्री शसाँक कोईराला, नेता शेखर कोईराला आदिको अडान जस्तै काँग्रेस हिन्दू राष्ट पुर्नस्थापनाको मागमा फर्कियो भने उसले परम्परावादी तथा लोकतान्त्रिक कित्ताको नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा नयाँ वाम गठबन्धनलाई कडा टक्कर दिन सक्ने छ ।

यो मानेमा देशभरका निदाएका काँग्रेसजन फेरि मुर्झाउने र एकीकृत रुपमा फेरि वाम गठबन्धन विरुद्ध जस्तालाई त्यस्तै गर्ने मौका पनि हो । थाहा छैन, कांग्रेस मौकामा चौका हान्दै वाम गठबन्धन विरुद्ध गोल गर्न अग्रसर हुन्छ की माओवादीको धोकेबाजीको रमिते बनेर बस्छ ? यसैमा काँग्रेुको भावी बाटो झन स्पष्ट हुनेछ शायद । बामपन्थी गठवन्धन प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको पक्षमा छ । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर संविधान संसोधन गर्ने भनाई बामपन्थी गठवन्धनबाट आइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले संसदीय लोकतन्त्रको रक्षाका लागि भन्दै जनता कहाँ जान सक्छ । आगामी निर्वाचनलाई जनमत संग्रहका रुपमा लैजान सक्यो भने कांग्रेसले बाजी मार्नेछ ।