राष्ट्रनायकले गरेका खलनायकी काम

नायक र खलनायकको भूमिका जसरी फिल्ममा महत्वपूर्ण मानिन्छ त्यसैगरी राजनीतिमा पनि ठूलो भूमिका हुन्छ राजनीतिका नायकहरूको । देश बनाउनकै लागि देशको हितका निमित्त नायकहरू लागिपरेका हुन्छन् । नेपालमा भएका नदीनाला विकासको नाममा वा सन्धिको नाममा विदेशीलाई सुम्पने प्रवृत्ति नेपालमा २००७ सालपछि नै भित्रिएको पाइन्छ । सुगौली सन्धिले बेलाबेला नेपाललाई पोल्ने काम गरिरहेको छ । सुगौली सन्धि गर्नुभन्दा पहिले नेपालको क्षेत्रफल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर थियो ।

नायकहरूले गरेको सुगौली सन्धिपछि विशाल नेपालको भू–भाग घटेर १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटरमा खुम्चिएको छ । १९४७ नोभेम्बर ९ का दिन काठमाडौंमा भारत, बेलायत र नेपालबीच त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो । सोही सम्झौता पछि भारतलाई पनि बेलायतलाई आफ्नो सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती गर्ने छुट प्राप्त भएको थियो । राजा महेन्द्रको शासनकाल सन् १९६२ देखि नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाहरू तैनाथ गरिँदै आएका छन् । सुदूरपश्चिम नेपालको दार्चुला जिल्लाभित्र पर्ने कालापानीमा ३५ वर्गकिलोमिटर भू–भागभित्र भारतीय सैनिक क्याम्प खडा छ ।

जनवरी १९६५ जनवरी ३० मा नेपाल र भारत सुरक्षा सहयोग सम्झौता सम्पन्न भयो । उक्त सम्झौतामा भारत सरकारले सम्पूर्ण नेपाली सेनालाई आवश्यक पर्ने हातहतियार, गोली, गट्ठा र कलपुर्जाहरूको आपूर्ति गरिदिने, आवश्यक हातहतियार भारतको अनुमतिविना अन्यत्रबाट खरिद वा पैठारी गर्न नपाइने उल्लेख गरियो । यो सम्झौतालाई पनि नेपालमा राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा हेरिन्छ । १९५०को सन्धिबाहेक राणाहरूले नेपालको अहितमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता भएको पढ्न पाइँदैनन् । २००७ सालमा जब प्रजातन्त्र आयो तबदेखि विभिन्न नाममा नेपालको भूमि र जल बेचिएको छ । जबजब नेताहरू प्रजातन्त्रको नाम लिँदै सत्ताको कुर्सीमा बस्छन् तबतब अनेकांै बहानामा नेपालमाथि असमान सन्धि थुपारेर देशप्रति घात गरेका छन् ।

सत्ता टिकाउनैका निम्ति ०४८ मा भारत भ्रमणका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेका थिए । सत्ता टिकाउन र सत्तामा बसिरहने उद्देश्यले नेपाली कांग्रेस र एमालेले ०५३ साल असोज ४ गते महाकाली सन्धिलाई नेपालको संसद्बाटै अनुमोदन गरिदिएका थिए ।राजनीतिक दलहरूमा राष्ट्रवादीको नाममा ढोङ बजाउँदै एक अर्कालाई आरोप लगाउने चलन भने रहिरह्यो । अंग्रेजहरूले आँखा गाडेको गण्डकबाट सिँचाइ गर्ने सोच सन् १८७० को दशकमा नै बनाएका थिए । १८७४ मा सिँचाइ प्रणाली त बन्यो, तर कार्यान्वयन भएन । १८९६ मा विहारमा अनिकाल परेपछि नहर निर्माण गर्ने प्रस्ताव पुनः अगाडि आयो । १९०३ मा त्रिवेणी नहरको निर्माणकार्य सकियो ।

त्रिवेणी नहर १९०९ मा सञ्चालनमा आए पनि नियमित हुन सकेन । पछि ०१६ जेठ महिनामा नेपाली कांग्रेसले बहुमत हासिल ग¥यो त्यसैवर्ष २७ मे का दिन विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नेपालको प्रधानमन्त्री बने । त्यसको झन्डै ६ महिनापछि (वि.सं. २०१६ मंसिर १९) मा गण्डक ब्यारेजसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । विक्रम संवत् २०११ वैशाख १२ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोसी सम्झौता गरे । कोसी सम्झौताकै कारण भारतले सिँचाइको नाममा नेपाली भूभागमा पर्ने कोसी नदिमा बाँध बाँध्यो । बर्षायाममा जहिले पनि उक्त कोसी सम्झौताका कारण एक लाख बढी नेपालीहरूले दुःख पाइरहेका छन् । मातृकाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग कोसी सम्झौता गरेको पाँच वर्षपछि ०१६ मंसिर १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले गण्डक सम्झौता गरे ।

नेपालको पानीमा सबै अधिकार भारतको हुनेगरी गरिएको सम्झौता नेपालको हितमा हुने त कुरै भएन । सँगै बिपीले कालापानीमा भारतीय सेना तैनाथ राख्ने सम्झौता गर्नसमेत पछि परेनन् । तत्कालीन समयमा राजालाई कमजोर पार्न असम्भव देखी राजतन्त्रको आडमा सत्तामा पुग्ने रणनीति बनाएर उनले राजासँग मेलमिलापको कुरा उठाए भने उता भारतसँग शान्ति सेना र हतियारसम्बन्धी सम्झौता गरे र उनीसमेत सत्ताको निम्ति राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न पछि परेनन् । नेपालको राजतन्त्र कमजोर पार्ने नाममा भारतीय हस्तक्षेपलाई वैधानिक थालनी गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बिपी कोइरालाको समेत हात रहँदै आयो । ०४६ सालपछि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी राष्ट्रघाती सम्झौता भारतसँग कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे ।

आफुलाई राष्टवादी भन्दै हिँड्ने नेकपा एमालेले त्यतिबेला टनकपुर सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी भएको जनाएको थियो । त्यसबापत नेकपा एमालेमा ठूलो नोक्सान बेहोनुप¥यो । २०५० जेठ ३ मा मदन भण्डारीको हत्यासँगै उक्त मुद्दा सेलाएर गयो । त्यस्तै, गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाले माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती परियोजना र अरुण तेस्रो जस्ता सम्झौताहरू गरे । जुन सन्धिअनुसार ती नदी नालामा अबदेखि कहिले पनि नेपाल र नेपालीको कुनै पनि किसिमको अधिकार हुनेछैन । सन्धि सम्झैता हुन लागेको २००७ सालदेखि अहिलेसम्म पूर्वमेची नदीदेखि पश्चिमको महाकाली नदिसम्म २० वटाभन्दा बढी बाँध अन्तर्राष्ट्रिय नियमबिपरीत नेपालको स्वीकृतिबिना भारतले बनाइसकेको छ ।

जुन राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिअन्तर्गत पर्छ जसमा हस्ताक्षर गर्नेमध्ये एक केपी ओली पनि थिए । यो कुरा महाकाली सन्धिसम्बन्धी जानकार ऋषिराज लुम्सालीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका छन् । उक्त सम्झौतामा गिरिजा, माधवकुमार र शेरबहादुर देउवाको पनि प्रमुख भूमिका रहेको थियो । जुन सम्झौता २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा संसद्बाट अनुमोदन गरिएको थियो । जनताको विरोधका बाबजुत सत्तारूढ दल नेपाली कांग्र्रेस, राप्रपा, नेपाल सद्भावना पार्टी र तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको समर्थनमा सम्झौता पास गरियो । नेकपा एमालेले २०५३ साउन ३२ गते शुक्रबार बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले सन्धिको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि टिप्पणी वा विचार व्यक्त नगर्न पार्टी नेताहरू एवं सांसदहरूलाई निर्देशन जारी गरेको थियो ।

यद्यपि, एमालेले पहिले हस्ताक्षर भएको सन्धिको स्वागत र समर्थन गरिसकेको भए पनि महाकाली सन्धि अनुमोदन गर्नेबारे पार्टीभित्र मत बाझिएपछि केन्द्रीय समितिको २६औं पू्र्ण बैठक बसी केपी ओलीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । सार्वजनिक ठाउँमा बक्तव्य दिँदै ओलीले महाकाली सन्धिपछि मुलुकमा बर्सेनि एक खर्ब २० अर्ब आम्दानी हुने पनि बताउँदै आएका थिए । हिरण्यलाल श्रेष्ठ र पद्ममरत्न तुलाधरले उक्त सन्धिको विपक्षमा मत हाले । बामदेव गौतमको नेतृत्वमा आधाजसो सांसदले मतदान बहिष्कार गरे । उक्त सम्झौताको पक्षमा हस्ताक्षर नगर्ने बामदेव गौतम, साहना प्रधान, सिपी मैनाली, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरूले भने नेकपा माले गठन नै गरे ।

गिरिजा प्र्रसाद कोइराला र सशील कोइरालाले गरेको माथिल्लो कर्णाली परियोजनालाई ४ हजार १ सय ८० मेगावाट उत्पादन गर्ने क्षमता हुँदा हुँदै ९ सय मेगावाटमा सम्झैता गरेको भन्दै मध्यपश्चिमलगायत सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लासमेत आन्दोलनमा उत्रिए र आन्दोलनरत संर्घष समितिले आयोजना ४ हजार १ सय ८० मेगावाट घटाइ ९ मेगावाटमा ल्याएर तुहाउन खोजिएको आरोप लगायो । अभियानकर्ताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र संसद्को लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्मालाई भेटेर सम्झौता खारेजका लागि पहल गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच थुप्रै सन्धि सम्झौता भएका छन् जो सन्धि सम्झौताले नेपाललाई फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै पु¥याएको छ ।