आयोगको निर्देशन पालना होस्

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाद्वारा गरिएको मन्त्रिपरिषद्को विस्तारले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर गर्दै अविलम्ब सच्याउन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री देउबाले डेढ साताअघि गरेको विस्तार लगत्तै पनि आयोगले आचारसंहिताको प्रश्न उठाएको थियो । त्यतिबेला देउबाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार आफ्नो संवैधानिक अधिकार भएको भन्दै आवश्यक परे अझै मन्त्री थप्ने चुनौति दिएका थिए । नभन्दै उनले गत सोमबार २ जना राज्यमन्त्री थपेर ५६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पु¥याए । योपटक भने निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन भएको ठहर मात्रै गरेन, मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय अबिलम्ब सच्याउन लिखित आग्रह नै ग¥यो । संवैधानिक आयोगको यो निर्देशनलाई प्रधानमन्त्री देउबाले फेरी पनि उल्लंघन गर्ने हुन् या आत्मसात गर्ने हुन् ? उनको प्रतिक्रिया आइसकेको छैन । अघिल्लोपटकको विस्तारपछि उनले आयोगविरुद्ध दिएको प्रतिक्रियालाई विश्लेषण गर्ने हो भने उनी भिड्ने मनस्थिति मै देखिन्छन् ।
कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिकाले बाहेक अरूले अंकुश लगाउन नसक्ने धारणा प्रधानमन्त्री देउबाले पहिलेदेखि नै राख्दै आएका छन् । आइजिपी नियुक्ति प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो । सरकारले गरेको नियुक्तिमा प्रश्न उठाएवापत देउबाको अग्रसरतामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ज गरिएको तरंग अझै सेलाइसकेको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध पनि प्रधानमन्त्री देउबाले महाअभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्ने त होइनन् ? भन्ने अनुमान पनि गरिएको छ । तर, मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेका कारण त्यो अस्त्र लोकतन्त्रका लागि मात्रै होइन देउबाका लागि आत्माघाति हुनेछ । चुप लागेर अटेरी गरिरहने विकल्प पनि देउबाले रोज्न सक्छन् । उनले अटेरी गरे भने यो मुद्दाका कारण सर्वोच्च अदालत पनि मुछिन सक्छ । आफू अनुकूलका प्रधानन्यायाधीश भएकोले देउबा विस्वस्त छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोगका कारण सरकारको विपक्षमा फैसला गर्ने मनोबल न्यायालयको गिरिसकेको छ । न्यायपालिकाको जस्तै निर्वाचन आयोगको मनोबल पनि गिराउने षड्यन्त्रले लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । यदि, प्रधानमन्त्री देउबा लोकतन्त्रको संस्थागत विकस चाहन्छन् र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त स्वीकार्न तयार छन् भने उनले बिलम्ब नगरी निर्वाचन आयोगको यो निर्देशन पालना गर्नुपर्छ ।
देउबाले गरेको मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो विस्तारपछि सरकारलाई दिएको निर्देशनमा निर्वाचन आयोगले भनेको छ, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णयबाट निर्वाचनको स्वच्छता, मर्यादा र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कुण्ठित हुने, राज्यका संवैधानिक निकायहरूबीच संवैधानिक दायित्व बमोजिमका शक्ति सन्तुलन तथा पृथकीकरणको सिद्धान्तको अबमूल्यन हुने र निर्वाचन अचारसंहिता प्रतिकूल हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय अविलम्ब सच्याउन आग्रह गर्दछ ।’ आमनिर्वाचनको चुनावी कार्यक्रम घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरिनु आचारसंहिताको दृष्टिकोणले त आपत्तिजनक छ नै राजनीतिक दृष्टिकोणले लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ । लोकन्तत्रप्रति जनमानसमा वितृष्णा उत्पन्न भएको छ । आर्थिक दृष्किोणले पनि देउबाको यो कदम राष्ट्रघाति छ । नवजात शिशुले पेटभरी दूध खान नपाइरहेको, आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकी सुत्केरीको मृत्यु हुने गरेको कहालीलाग्दो अवस्थामा मुलुक गुज्रिरहँदा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता भने अनावश्यक रूपमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित देखिनु भनेको मुलुकका लागि धेरै नै ठूलो विडम्बना हो । देश र जनताप्रतिको हदैसम्मको गैरजिम्मेवारी हो यो । यस्ता गैरजिम्मेवार व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आउँदो रहेछ भनेर लोकतन्त्रका आलोचकहरूलाई बोल्ने ठाउ“ देउबाले उपलव्ध गराइदिएका छन् । ‘मैले जे गर्छु, ठीक मात्रै गर्छु, मेरोविरुद्ध आवाज उठाउने अधिकार व्यवस्थापिकाबाहेक राज्यका कुनै अंगलाई छैन’ भन्ने ढंगले प्रधानमन्त्री देउबा अघि बढ्दै जानुको दुष्परिणाम मुलुकले यसअघि पनि बेहोरिसकेको छ । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि देउबाले यसरी नै विकृति विसंगति उत्पन्न गराएको नजीर छ जसको उपज थियो, ‘संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा जनसमर्थन बढ्दै जानु ।’ अन्ततः देउबा प्रधानमन्त्री हुँदा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्वले ०४६ सालमा स्थापित संसदीय व्यवस्थालाई नै धरासायी बनायो, दोस्रो जनआन्दोलन गर्न मुलुक वाध्य भयो । दोस्रो जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बद्नाम गराउन पनि प्रतिगामी शक्तिले देउबालाई नै प्रयोग गरिरहेको त छैन ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । गलत निर्णय तथा कदमबाट प्रधानमन्त्री देउबालाई बाहिर निकाल्न मुलुकका सबै तह तप्काबाट अविलम्ब प्रयास गर्नुपर्छ ।