सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट तथा बेथितिको निरूपण

सिन्डिकेट भन्नाले कुनै समूह वा व्यक्तिले बजारलाई नियन्त्रण गरी समूहलाई हित गरी उपभोक्तालाई सेवा तथा वस्तुको छनौटमा अवरोध पु¥याउनु हो । यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट भन्नाले सार्वजनिक यातायात सेवा वा ढुवानी सेवामा यात्रु वा उपभोक्ताको राजीखुसीले लिने सेवामा अवरोध गरी उनीहरूबाट बढी मूल्य असुल्ने र प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने बुझिन्छ ।मानौँ कि यात्रुले बढी या घटी बस भाडा तिरी उनीहरूले चाहेको सवारी साधनमा यात्रा गर्दा अवरोध गरी सिन्डिकेट अनुसारको बस अथवा अन्य सवारी साधनमा यात्रा गर्न बाध्य पारिन्छ ।

जसमा उपभोक्तालाई वस्तु वा सेवा छनौट गर्ने अधिकारबाट वञ्चित गरिन्छ । साथै ढुवानीमा केही निश्चित ढुवानीका साधनलाई मात्र प्रवेश गराई तिनीहरूको एकाधिकार कायम गरिन्छ । नेपालमा सार्वजनिक सवारी साधनमा, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संघ संस्था ऐन ०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दर्ता गरी एनजिओका रूपमा रही आएका यस्ता बस, मिनिबस, ट्याक्सी, टेम्पो, ट्रक, टिप्परका सिन्डिकेटहरूले यात्रु तथा व्यवसायीहरूको यात्रा तथा ढुवानीमा मनोमानी मूल्य भाडा असुली अवरोध पु¥याई उपभोक्तालाई मर्कामा पारिरहेको अवस्था छ । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा नेपालकै पहिलो सिन्डिकेट पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति हो ।

यस्तै गरी अरनिको यातायात सेवा समिति, पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघ रहेका छन् । जुन उनीहरूले क्रमशः पोखरा, बुटवल र काठमाडांैदेखि उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा सञ्चालन गरेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग, अरनिको राजमार्ग, सिद्घार्थ राजमार्गमा बढी सिन्डिकेटको प्रभाव रहेको छ । यो मूलतः सार्वजनिक सेवाका सवारी भाडाका बसमा सिन्डिकेटले अवरोध गरिरहेको छ साथै नारायणी यातायात व्यवसायी संघले मूलतः सार्वजनिक ढुवानी सेवामा सिन्डिकेटको माध्यमद्वारा उपभोक्तालाई मर्कामा पारिरहेको अवस्था छ । पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समितिले पोखरादेखि चल्ने सार्वजनिक बसमा एकाधिकार गरी प्रतिस्पर्धामा अवरोध गर्दै आइरहेको छ भने पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी संघले बुटवलबाट पूर्व पश्चिम चल्ने यातायातमा एकाधिकार गरिरहेको छ साथै अरनिको यातायातले काठमाडांैदेखि पूर्व अरनिको राजमार्गमा सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार कायम गरेको छ ।

यसैगरी नारायणी यातायात व्यवसायी संघले वीरगंजबाट आउने ढुवानी तथा सवारीमा अवरोध गरी एकाधिकार कायम गरेको छ साथै पश्चिममा सेती महाकाली यातायात व्यवसायी संघ, पूर्वाञ्चल मोटर सिन्डिकेटले समेत यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाएको छ । यसरी सिन्डिकेट लगाएपछि यातायात व्यवसायी संघ समितिले उक्त क्षेत्रमा नयाँ प्रतिस्पर्धा गर्न आउने व्यवसायीलाई रोक्ने, आफ्नो अनुकुल गराउने, प्रवेश शुल्क, क्यू शुल्क लिने रुटमा प्रवेश नदिने आदि गर्दछन् । लाखाैँको प्रवेश शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ तथापि ती सवारीले यातायात अञ्चल कार्यालयबाट रुट परमिट सञ्चालन इजाजत लिई राजस्वसमेत तिरेका हुन्छन् । अरर्बाै को लगानी भएको यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रणालीको कारण यात्रु, ढुवानीको क्षेत्रमा प्रयाप्त मात्रामा सेवा पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई चक्र प्रणाली क्यू सिस्टमले अवरोध गरेको छ । यो क्यू सिस्टम चक्रप्रणाली सिन्डिकेटले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा लाद्ने गरेको छ ।  किन सिन्डिकेटको प्रभाव व्यापक भई उपभोक्तालाई मर्कामा पार्दा कारबाही हुँदैन त ?

यो विषयमा मनन् गर्दा सिन्डिकेटका सञ्चालक नै राज्य र पार्टी सञ्चालक हुन् त्यसैले सिन्डिकेटको दर्ता गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जो कालाबजारी, महँगी नियन्त्रणमा अधिकार प्राप्त अधिकारी हो । जसले यस्ता सिन्डिकेटलाई बर्सेनि किन नवीकरण गर्छ ? यो विषय गम्भीर छ । सार्वजनिक यातायात सेवा तथा ढुवानी सेवामा व्याप्त सिन्डिकेट प्रणालीका असरहरूको बारेमा विचार गर्दा नयाँ व्यवसायी प्रतिस्पर्धीको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्दा यातायात क्षेत्रमा सुधारको सम्भावना साथै गुणस्तरीय सेवामा अवरोध भइरहेको छ । यसको साथै नवप्रवेसी व्यवसायीबाट असुलेको लाखाैँ रकम सिन्डिकेट सञ्चालकहरूबाट घोटाला, आर्थिक हिनामिना हुने र भ्रष्टाचारको वातावरण सिर्जना हुनुको साथै आम जनताको वस्तु÷सेवा चयन गर्ने छनौटको अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ । सिन्डिकेटले नै बसभाडा र ढुवानीभाडा तोक्ने भएकाले यात्रु ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । साथै यातायात सेवामा सिन्डिकेटबाट लागू गरिएको चक्र प्रणाली क्यू सिस्टमबाट यात्रुले पाउने सेवा तथा ढुवानीमा ढिलासुस्ती हुन्छ ।

यातायात तथा ढुवानी सेवामा व्याप्त सिन्डिकेटलाई नियन्त्रण गर्न मूलतः सरकारी कार्यालय; जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक योजना निर्माण साथै निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । सिन्डिकेटलाई संघ संस्था ऐन ०३४ अनुसार एनजिओमा दर्ता गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा संशोधन गर्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको चक्र प्रणाली क्यू सिस्टम खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले घोषणा गरेका २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने विषयमा पनि सिन्डिकेटले अवरोध पु¥याइरहेको छ । सामान ढुवानी तथा सार्वजनिक यात्रालाई न्यूनतम आवश्यकता अन्तर्गत वर्गीकरण गरी कसैबाट अवरोध भएमा जनताको मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्ने कसुरअन्तर्गत सजाय हुनुपर्छ । सिन्डिकेटलाई व्यवस्थित गर्दा सवारी क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने तथा क्षमताभन्दा बढी भार वहन गर्ने ढुवानीलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि सिन्डिकेट खारेज नगरी यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण नगरी अञ्चल यातायात कार्यालयमा नवीकरण गर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ मा संशोधन गर्ने साथै सिन्डिकेटले ढुवानी तथा यात्रु भाडा नतोकी यातायात व्यवस्था विभागले तोक्ने, सिन्डिकेटले उठाउँदै आएको प्रवेश शुल्क उठाउन रोक लगाउने, सिन्डिकेटले संघ संस्था ऐन ०३४ अन्तर्गत एनजिओमा दर्ता भई उनीहरूले गर्दै आएका सम्पूर्ण व्यवसायिक कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने आदि । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा ८२ मा सवारी चापको आधारमा रुट परमिट दिने व्यवस्था छ भने दफा १ सय २ मा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नपाइने स्पष्ट छ । यद्यपि, यस सबन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको अवस्था छ साथै दफा १ सय ५४ मा सवारी व्यवस्थापन समितिको गठन भन्ने व्यवस्था छ जुन सिडिओको अध्यक्षतामा सबन्धित जिल्लाका यातायात व्यवसायी प्रतिनिधि, मजदुर प्रतिनिधि र ट्राफिक कार्यालयको प्रमुखको समितिले यातायातको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाएको छ त्यस समितिले काम नगरेको देखिन्छ ।

साथै अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय ट्राफिक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय ले कामको चापले गर्दा सार्वजनिक यातायातको निगरानी व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । यस कारणले यी सरकारी निकायले पनि यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट प्रणालीलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा मान्यता दिने गरेको साथै यातायात सिन्डिकेटहरू सँग सहकार्य गर्दै आएका छन् ।जसले यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधार मा ढिलाइ देखिन्छ । साथै यात्रु तथा ढुवानी भाडासमेत यातायात सिन्डिकेटहरू स्वयंले तय गर्दछन् । साथै सडकको जिर्ण अवस्था हुनुका पछाडि क्षमताभन्दा बढी समान ढुवानी गर्ने यातायात सिन्डिकेटहरूले पनि केही मात्रमा दोषी देखिन्छन् । यातायात सिन्डिकेटमा नेपालभर करिब ५ हजार बढीको संख्यामा कर्मचारी कार्यरत छन् साथै यस्ता यातायात सिन्डिकेटका हक भोगमा नेपालभर घर जग्गा आदि चलअचल सम्पत्तिसमेत रहेका छन् ।

यी यातायात सिन्डिकेटलाई सरकारले नियमन गर्नु जरुरी छ । साथै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ लाई समयानुकुल परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै यातायात क्षेत्रमा रहेका अनियमितता, बढी भाडा असुल्ने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु वा समान ढुवानी जथाभावी यात्रु चढाउने उर्ताने, सवारी पार्किङ जस्ता विषय गम्भीर छन् यसको नियन्त्रण गर्न सरकार यातायात व्यवसायी, मजदुर, राजनैतिक दल, उपभोक्ताबीच सहकार्य जरुरी छ । साथै विद्यमान यातायात सिन्डिकेटमा राजनैतिक दलको नेता कार्यकर्ताको संलग्नता छ । समाजवाद, समाजवादी अर्थतन्त्र, खुल्ला बजारमा विश्वास राख्ने मुलुकले प्रतिस्पर्धामा रोक लगाउने सिन्डिकेट प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा विस्तारै रोक लगाउनुपर्छ । (लेखक पूर्वयातायात व्यवसायी हुन् )