सांसदहरूको सुविधा मोह

राज्यका माथिल्लो निकायमा जिम्मेवारी बहन गरिरहेका तथा गरिसकेकाहरूलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक अंगका प्रमुख पदलाई अति विशिष्ठ तथा विशिष्ठ पद भनेर विधेयकमा परिभाषित गरिएको छ । अति विशिष्ठ तथा विशिष्ठ पदमा बहाल रहेका र भूतपूर्व भइसकेकाहरूका निम्ति राज्यबाट उपलव्ध गराइने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न विधेयक तर्जुमा गरिएको हो । उनीहरूलाई राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधा धेरै नै खर्चिलो भएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध भइरहेका बेला केही सांसदहरूले आफूहरूका लागि पनि राज्यबाट पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ज गराएका छन् । जसका कारण थप विवाद उत्पन्न भएको छ । सांसदहरूलाई गाडी खरिदमा भन्सार छुट तथा पेन्सनको सुविधा दिने निर्णय यसअघि पनि भएको थियो । यो परिपार्टीले संसदीय व्यवस्था बद्नाम हुुँदै गएपछि खारेज गरिएको हो । अहिले फेरी त्यही प्रकरण दोहो¥याउन खोज्नु वद्नियत हो ।
राज्यका अति विशिष्ठ तथा विशिष्ठ पदमा रहेकाहरूलाई दिइने सेवा सुविधाबारे जनस्तरबाट कहीँ कतै विरोध भएको छैन । तर, अवकासपछि उनीहरूलाई दिइने सेवा सुविधा पारदर्शी होस् भन्ने चाहना जनताको छ । न्यायपालिकाका प्रमुख तथा संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले पेन्सन सुविधा पाई नै रहेका कारण कुनै विवाद देखिँदैन । राष्ट्रपति, उपराष्टपति र प्रधानमन्त्री तथा सभामुखका हकमा अवकासपछि राज्यद्धारा के कस्तो सुविधा प्रदान गर्ने ? भन्ने कुरा कानुनमै उल्लेख भयो भने पारदर्शी हुन्छ । समान्यतः एकपटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले सक्रीय राजनीतिलाई निरन्तरता दिँदैन । उसका लागि राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्रको औकात हेरेर सम्मानजनक जीवनयापन गर्न पुग्ने सुविधा प्रदान गर्नेगरी कानुन बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नु हुन्न । तर, प्रधानमन्त्री या सभामुख पद अली फरक हुन् । यी पदमा सक्रिय नेताहरू नै आसिन हुन्छन् । पदबाट अवकास भइसकेपछि पनि उनीहरू राजनीतिमै सक्रिय हुन्छन् । पद प्राप्तिका लागि राजनीतिमा सक्रिय भइरहनेहरूलाई राज्यद्वारा पेन्सन लगायतका सेवा सुविधा दिनु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोग हो । पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसांसदको हकमा पनि कुरा उही हो । राज्यबाट सुविधा पाउने र नपाउनेबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था आयो भने लोकतन्त्रमा विकृति सुरु हुन्छ । सक्रिय राजनीति नगर्ने सर्त कानुनमै राखेर सुविधा प्रदान गर्ने हो भने केहीहदसम्म विकिृति अन्त्य हुन्छ ।
सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा उल्लिखित प्रावधानभन्दा पनि यो विधेयक ल्याउन गरिएको हतारले सांसदहरूको नियतमाथि शंका उत्पन्न भएको हो । निर्वाचनजस्तो अत्यावश्यक विधेयक समय घर्किनै लाग्दा मात्रै पारित गर्ने सांसदहरू सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गर्न किन दत्तचित्त छन् ? भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्नुलाई अन्यथा मान्न हुन्न । यो विधेयक अहिले नै पारित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । महत्वपूर्ण पदमा रहेको व्यक्तिले समान्यतयाः आफ्नो कार्यकाल सकिन १ महिना बाँकी हुँदा बिदामा बस्ने अथवा अत्यावश्यकीय बाहेक अरू निर्णय नगर्ने प्रचलन छ । अवकाश हुने बेला पदको दुरुपयोग नहोस् भनेर नै यस्तो प्रचलन राखिएको हो । अहिलेका सांसदहरूको कार्यकाल पनि अब १ महिनाकै हाराहारीमा बाँकी छ । संविधान अनुसार समानुपातिक सांसदहरूको कार्यकाल २९ असोजसम्म छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको कार्यकाल ५ मंसिरसम्म छ । चुनावको मिति नजिकिएका कारण उनीहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्छ अब । आफू फेरी उम्मेदवार बन्ने भए त जानै प¥यो, नबन्ने भए पनि मतदानप्रति जनचेतना बढाउन उनीहरू जनताको घरदैलोमा पुग्नै पर्ने समय हो यो । तर, आफ्नो पेन्सन सुविधा ग्यारेन्टी गर्नकै लागि सांसदहरू कम्मर कसेर बसेको अवस्था छ । संसद्को बैठक तत्कालै स्थगित गर्नुपर्छ । यो विधेयकका जिम्मा ५ वर्षका लागि गठन हुने आगामी संसद्लाई दिनुपर्छ ।