संघीय निजामती सेवा विधेकबाट उब्जिएका प्रश्न

मुलुकमा लामो समयदेखि कायम रहेको केन्द्रीकृत एवं एकात्मक ढाँचाको शासन प्रणलीलाई पुनःसंरचना गरेर संघीय ढाँचाको थालनी भएको छ । संविधानले संघीय राज्य प्रणालीमा ३ तह , केन्द्र , प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठन र सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको छ । अब यसै अनुरूप मुलुकको निजामती सेवालाई पनि पुनःसंरचना गरेर ३ वटै तहका सरकारबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा निजामती सेवा ऐन ०४९, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन ०५३ , र व्यवस्थापिका संसद् सम्बन्धि ऐन ०६४ लाई प्रतिस्थापन गरी संघीय निजामती सेवाको गठन , सञ्चालन र सेवाको शर्तहरूको व्यवस्था गर्न निजामती सेवाको विधेयक मस्यौदा बाहिर आएको छ । मुलुकमा युगान्तकारी परिवर्तन भएको छ । जनताका इच्छा आकांक्षालाई परिपूर्ति गर्न , परिवर्तित स्थितिमा निजामती सेवाबाट जनतालाई छिटो छरितो र गुणस्तरीय ढंगले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अभिभारा निजामती सेवा सामु रहेको छ । उच्च मनोवलयुक्त कर्मचारीबाट मात्र वास्तवमा साँचो अर्थमा जनतालाई सेवा प्रवाह हुन्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमा गरिरहँदा कर्मचारीको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकासको सुनिश्चितता, समयोजित आर्थिक सुविधा वृद्धि , सेवा निवृत्त भएपछि प्राप्त हुने सुविधा , र कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता जस्ता मुलभूत विषयलाई ऐनले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यसका साथै निजामती सेवाभित्र रोजगारीका अवसरलाई फराकिलो बनाउने गरी रोजगार नीति र भर्ना नीतिलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ । ऐनले निजामती सेवा भित्र सुमधुर औधोगिक सम्बन्ध कायम गर्न र निजामती कर्मचारीहरूको संगठन शक्तिलाई उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न, परिचालित गर्न, ट्रेड युनियनहरूको सहकार्यलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ ।  तर, प्रस्तुत विधेयकलाई नियाल्दा कर्मचारी व्यवस्थापनको आधुनिक अवधारणा अनुरूपको सहभागिता मुलक व्यवस्थापनलाई आत्मासात नगरेको देखिन्छ । प्रथमतः विधेयकको प्रस्तावनामा नै कर्मचारीको मनोवल बढाउन , उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने र निजामती सेवाभित्र सुमधुर औद्योगिक सम्बन्ध कायम गर्ने, निजामती सेवालाई आकर्षण युक्त बनाउने जस्ता विषयलाई समेट्नु पर्दथ्यो ।

तर, प्रस्तावनामा यी विषयहरू उल्लेख नहुँदा कर्मचारीको मनोवल उत्प्रेरणा वढाउने विषय , सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने र सहभागिता मुलुक व्यवस्थापनको अभ्यास चाँही कर्मचारी भित्र नपर्ने हो कि ? भन्ने आभाष विधेयकले दिएको छ । वास्तवमा प्रस्तावनाले नै निजामती सेवा सञ्चालनका लागि दिशाबोध गरिरहेको हुन्छ । तर, प्रस्तावनामा यस्ता महत्वपूर्ण अन्र्तवस्तु उल्लेख नहुँदा भोलिको कर्मचारी तन्त्र पनि हिजोकै परम्परागत र हाकिममुखी बन्ने र औद्योगिक सम्बन्ध कमजोर बन्दा जनमुखी निजामती सेवाको थालनीमा प्रश्न चिन्ह उठ्ने देखिन्छ । दोस्रो, निजामती सेवालाई आकर्षणयुक्त बनाउनुपर्छ । रोजगारी पाउने जनताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । तर, प्रस्तुत विधेयकमा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (नायब सुब्बा) पदमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति नगर्ने कुरा उल्लेख छ । वास्तवमा नेपाली समाजमा अहिले पनि निम्न वर्गकै बाहुल्यता रहेको छ । गाउँघरबाट एसएलसी पास गर्ने र आर्थिक अवस्था राम्रो भए मात्रै रोजगारी नगरी उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने चलन रहेको छ ।

अधिकांश युवाहरू रोजगारी नगरी स्नातक तहको अध्ययन गर्न आर्थिक रूपमा सक्षम हुँदैनन् । समाजमा रहेको ठूलो संख्या एसएलसी उत्तीर्ण गरेका तर स्नातक तहसम्मको शिक्षा हासिल नगरेका युवाहरू छन् । ती युवाहरू अहिले देशभित्र रोजगारी नपाएर भौंतारिइरहेका छन् । उनीहरूका लागि सरकारी सेवामा पनि रोजगारीका अवसर नहुँदा अब समाजमा बेरोजगारीको अवस्था भयाबह हुने दिन धेरै टाढा छैन । विधेयकमा राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिने अनि सोझै राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) मा मात्रै भर्ना लिने उल्लेख छ । वास्तवमा निजामती सेवामा जेजस्तो भर्ना नीति हुन्छ प्रायः सरकारी संस्थान बैंकहरूमा पनि त्यही नीतिलाई अनुसरण गर्ने गरिन्छ । यस्तो हुँदा सार्वजनिक सेवाले क्रमश अधिकृतमुखी कार्यप्रणाली अवलम्बन गर्नेछन् । रोजगारी प्रत्याभूतिको हिसाबले र सबै तहका योग्यता पुगेका नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गर्ने कोणबाट हुँदा प्रस्तुत विधेयक अत्यन्तै संकुचित बन्न पुगेको छ ।

यसलाई सुधार गर्न सकियो भने मात्रै सार्वजनिक क्षेत्रमा रोजगारीका अवसरको थप सिर्जना भई मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्छ । विधेयकमा सुमधुर औद्योगिक सम्बन्धका बारेमा कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन । निजामती सेवामा आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन भएको छ । अधिकार प्राप्त ट्रेड युनियनको भूमिकालाई आत्मासात गर्न नखोजेको र हिजोकै ब्युरोक्रेट सोचबाट निजामती सेवालाई सञ्चालन गर्न खोजेको देखिन्छ । विधेयकको परिच्छेद ७ मा कर्मचारीको तलब भत्ता र सुविधा सम्बन्धि पुनरावलोकन गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन गरिने उल्लेख छ । तर, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिलाई समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान राखिएको छैन । यस किसिमको समितिमा आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई प्रतिनिधित्व नगराइँदा मुलुकको ब्युरोक्रेसीले अक्रै पनि सामाजिक संवादलाई आत्मासात गर्न नचाहेको देखिन्छ ।विधेयकमा निवृत्तिभरण सम्बन्धि व्यवस्थामा नयाँ सुधार गरिएको छैन ।

पेन्सनलाई राज्यको दायित्व हो भन्ने विषयलाई अंगिकार गर्नुको सट्टा बोझ ठान्ने नवउदारवादीहरूको दृष्टिकोण अनुरूप नेपालमा पनि पेन्सनलाई बोझ ठान्ने गरिएको छ । वास्तवमा निवृत्तिभरण प्राप्त व्याक्ति (पेन्सन होल्डर) ले आफ्नो जीबिका चलाउन पुग्ने गरी राज्यबाट सुविधा पाउनुपर्छ । अनिमात्रै उनीहरूको भविक्ष्यलाई सुनिश्चित बनाउन सकिन्छ । तर, पेन्सन वृद्धि र भुक्तानीको गणना विधिमा विधेयकमा नयाँ ढंगले सुधार गरिएको छैन । विधेयकमा निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । तर, यसरी गठन हुने ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रित र निर्देशित गर्ने खालको बनाउन खोजिएको छ । ट्रेड युनियन गठन र सञ्चालन गर्न बनेको मुल ऐन , श्रम ऐन र ट्रेड युनियनबारेमा विधेयकमा एक शब्द पनि उल्लेख गरिएको छैन । यस्तै निजामती कर्मचारीहरूको अधिकारिक ट्रेडयुनियनका बारेमा विधेयकमा कहीँ पनि उल्लेख छैन ।

निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनको पदाधिकारीहरूको पदावधि ३ वर्ष उल्लेख छ । यसरी निजामती ऐनबाट होइन ट्रेड युनियन ऐनमा उल्लेख भएका अवधारणाअनुसार विधानमा नै पदावधि उल्लेख हुन्छ । यो विधेयकले पदाविधिसमेत निर्देश गर्न खोजेको छ । यसैगरी विधेयकमा ट्रेड युनियन गैर राजनीतिक चरित्रको हुनुपर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सबै नीतिको नीति राजनीति हो । सरकार वा राजनीतिक पार्टीले अवलम्बन गर्ने नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीकाबारेमा टिप्पणी गर्ने अधिकार जो सुकैलाई रहन्छ । एउटा जिम्मेवार ट्रेड युनियनले गर्ने टिप्पणी वा भूमिकालाई राजनीतिक चरित्रको हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर ट्रेड युनियनहरू ‘गैर राजनीतिक चरित्रको’ हुनुपर्नेछ भनेर विधेयकमा किटानी गर्नुले पनि बोल्ने लेखने र आलोचना वा टिप्पणी गर्ने ।

संगठित हुने अधिकारबाट ट्रेड युनियनलाई बञ्चित गर्न खोजिदै छ । जुन आपत्ति जनक विषय हो । यसैगरी ट्रेड युनियनका पदाधिकारी वा सदस्य एक कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने जून प्रावधान अगाडि सारिएको छ यो त ठाडै ट्रेड युनियनको स्वतन्त्रता र स्वयत्तता माथि अंकुश लगाउने नियत हो । यस्तै ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई कुनै सुविधा नदिने उल्लेखगरी सामान्य कर्मचारी सरह व्यवहार गरिएको छ । ट्रेड युनियनका पदाधिकारी एवं सदस्यहरू बैठक, भेला, प्रशिक्षण सेमिनार, डेलिगेसन जस्ता कार्यमा संलग्न भइरहनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित अभिसन्धिमा पनि ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई तलबी सुविधा (पे लिभ) दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समान्य कर्मचारी सरह भएर मात्र ट्रेड युनियनका पदाधिकारहिरूले भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने ट्रेड युनियनका सामु आएको यति गहन अभिभारा कसरी पुरा होला ? प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।

यस्तै विधेयकमा ट्रेड युनियनको दर्ता, निर्वाचन र पदाधिकारी सम्बन्धि व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा ट्रेड युनियन ऐनअनुसार हुनेछ भनेर उल्लेख गर्न समेत कन्जुस्याँई गरिएको छ । समग्रमा भन्नु पर्दा प्रस्तुत संघीय निजमाती सेवा विधेयक कर्मचारीको सेवा सुविधाका दृष्टिले प्रतिगामी छ । निजमाती सेवामा रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोणले पनि यो विधेयक प्रतिगामी छ । यो विधेयकले कर्मचारीको जीवनलाई कष्टकार बनाउने सम्भावना छ । कर्मचारी प्रशासनभित्र सहभागिता मुलक व्यवस्थापनलाई पर्दापण गराउने दृष्टिकोणले र कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारलाई सुनिश्चित गराउने दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विधेयक संकुचित र परम्परागत कर्मचारी तन्त्रीय ढंगको छ । यसलाई सुधार गरी कर्मचारीको मनोवल बढाउने, असल सम्बन्ध कायम गर्ने दिशामा निर्माण गर्नु उचित देखिन्छ ।