प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि गत सोमबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरी ५० सदस्यबाट ५४ सदस्य पु¥याए । सफथ ग्रहण लगत्तै निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को यो विस्तार निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत रहेको ठहर ग¥यो । संवैधानिक निकायको यो ठहरपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो गल्ती साच्याउने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए । देउवा व्यक्तिबाट यो अपेक्षा गरिएको नभएर उनी बहाल रहेको पदबाट यो अपेक्षा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री पद भनेको मुलुकको कार्यकारी प्रमुख पद हो । राज्यका मुख्य अंग व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अभिवारा कार्यपालिकाको हो । व्यवस्थापिका र न्यापालिकाको मात्रै होइन राज्यका अंग मात्रै होइन संविधानले किटानी गरे अनुरूप गठन भएका निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा नियन्त्रक, लोकसेवा आयोगजस्ता अंगहरूको निर्णय कार्यन्वयन गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकाको हो । कार्यपालिकासँग निर्णय कार्यन्वयन गर्ने संयन्त्र हुन्छ । राज्यका अन्य अंग तथा संवैधानिक अंगसँग कार्यन्वयनको संयन्त्र हु“दैन । ती अंगले त निर्णय गर्ने तथा निर्देशन दिने मात्रै हो । राज्यका अंग तथा संवैधानिक अंगका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन नगर्नु भनेको संविधानको वर्खिलापमा जानुजस्तै हो । त्यसैले निर्वाचन आयोगले उठाएको आचारसंहिताको विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा गम्भीर हुने अपेक्षा गरिएको हो । तर, उनमा कुनै गाम्भीर्यता देखिएन । आफ्नो पार्टीको चुनाव प्रचारप्रसारको सिलसिलामा मंगलबार विराटनगर पुगेका देउवासँग संवाददाताहरूले सोधेका थिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को विस्तार आचारसंहिता विपरीत रहेको भनेर निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाएको छ, अब सच्याउनु हुन्छ कि हुन्न ?’ देउवाले जवाफ दिए, ‘मन्त्रिपरिषद्को विस्तार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार गर्ने हो, यदी आवश्यक प¥यो भने अझै गर्नेछु ।’
आफ्नो निर्णय राज्यको जुन अंगले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हो त्यो अंगले नै चुनौति दिएपछि निर्वाचन आयोग निरीह बन्नु स्वभाविकै हो । प्रधानमन्त्री देउवाको यो प्रतिक्रियापछि प्रदेश २ अन्तर्गतका पालिकाहरूको आसन्न निर्वाचनमा उमेदवार तथा दलका नेताहरूबाट आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू ह्वात्तै बढेका छन् । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न नै भ्याइनभ्याइको अवस्थामा निर्वाचन आयोग पुगेको छ । आचारसंहिता उल्लंघनका समाचारहरूले मिडिया भरिएका छन् । जसरी कार्यान्वयन नहुने प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुको कुनै तुक देखिँदैन त्यसरी नै असर नपर्ने समाचार प्रवाह गर्नुको पनि कुनै तुक देखिँदैन भन्ने भावना सर्वसाधारणमा विकास हुँदै गएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई कुनकुन हदसम्मको कारवाही गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुरा कानुनमा उल्लेख छ तर कानुनअनुसार निर्णय गर्न निर्वाचन आयोग डराएका कारण पनि आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरू हौसिएका हुन् । यस्तो प्रवृतिले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ ।
चुनावको मुखमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु आँफैमा लोकतन्त्र विरोधी काम हो । त्यसमा पनि आचारसंहिता उल्लंघनका विषयमा निर्वाचन आयोगले उठाएको प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले जुन ढंगबाट दिएका छन् त्यो लोकतन्त्रको चरम विकृति हो । लोकतन्त्रमा यतिसम्म गैरजिम्मेवार व्यक्तिको हातमा शासन सत्ता पुग्न सक्दोरहेछ भन्ने उदाहरण भोलिका विद्यार्थीहरूले पढ्ने गरी देउवाले नजीर स्थापना गरिदिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्को विस्तार आवश्यकता अनुसार गर्नसक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई होला तर यो अधिकार प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनमा टेक्नु पर्छ कि पर्दैन ? लोकलाजको ख्याल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भन्ने प्रश्न पनि त्यति कै सान्दर्भीक छन् । पहिलो कुरा त मन्त्रिपरिषद्को विस्तार प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता अनुसार नभएर मुलुकको आवश्यकताअनुसार हुन्छ । मुलुकको आवश्यकता कत्रो आकारको मन्त्रिपरिषद हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर संविधानमै उल्लेख छ । संविधानले अधिकतम सीमा २५ तोकेको छ । संविधानको संक्रमणकालीन धारालाई गलत रूपमा व्याख्या गर्दै सर्वप्रथम केपी ओलीले सीमा अतिक्रमण गरे । त्यसपछि बनेका प्रधानमन्त्री दाहालले थप अतिक्रमण गरे । यतिबेला देउवाले त लाजै लाग्ने गरी संविधानको संक्रमणकालीन धारालाई दुरुपयोग मात्रै गरेनन् संवैधानिक निकायलाई समेत कमजोर बनाउने दुस्साहस गरे । देशको कार्यकारी प्रमुखबाट हुने यस्ता गलत कामको भन्डाफोर गर्नुपर्छ । नगारिक समाज पनि थप चनाखो बन्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया