सुरक्षा परिषद्को उत्तर कोरियामाथि कडा नाकाबन्दी

न्युयोर्क २८ भदौ । संयुक्त राष्ट्रसंघले उत्तर कोरियाविरुद्ध थप कडा नाकाबन्दी लगाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले सोमबार उत्तर कोरियाविरुद्ध नाकाबन्दीको कानुन पारित गरेको हो । उत्तर कोरियाविरुद्ध राष्ट्रसंघले यसअघि नै उक्त नाकाबन्दीको प्रस्ताव गरेको भए पनि सर्वसम्मत हुन सकेको थिएन । तर, राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा सोमबार भने सर्वसम्मत निर्णय भएको छ । उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा गरेको आणविक परीक्षणविरुद्ध हाल कायम राखेको आर्थिकलगायत नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउनेबारे तयारी सुरु गरेको जानकारी यसअघि नै आइसकेको थियो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्तावक रहेको नाकाबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव कानुनमा यसअघि रुस र चीन सहमत हुन नसकेपछि ढिला भएको थियो । ती दुई देशले विरोध नै नगरेपनि नाकाबन्दीको कानुनमा सहमति जनाएका थिएनन् । नाकाबन्दी कानुनसम्बन्धी रुस र चीनसमेत सोमबार सहमत भएपछि परिषद्को बैठकले सर्वसम्मतिबाट उक्त कानुन पारित गरिएको हो । उत्तर कोरियाले बारम्बार घातक क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गर्दै आएकाले उसका विरुद्धमा उक्त कानुन ल्याइएको अमेरिकाले जनाएको छ ।

उत्तरले गत हप्ता मात्र एक शक्तिशाली हाइड्रोजन बम नै परीक्षण गरेपछि विश्वमा उसका विरुद्धमा जनमत उठिरहेको छ । केही समयअघि मात्र पनि उसले अन्तर महादेशीय क्षेप्यास्त्र जापानको पूर्वी समुद्री तटमा हानेको थियो ।तर, यस पटकको परीक्षण यसअघिको भन्दा करिब दस गुणा बढी शक्तिशाली रहेको दक्षिण कोरियाले बताएको छ । उसले भनेको छ, उत्तर कोरियाले यसअघि गरेको पाचौँ पटकको परीक्षणभन्दा यो कम्तीमा पनि दस गुणा बढी शक्तिशाली छ । विश्व समुदाय एवं संयुक्त राष्ट्रसंघले व्यापक मात्रामा विरोध गर्दागर्दै पनि उत्तर कोरियाले आणविक क्षेप्यास्त्रहरू हान्ने गरेको छ । उसले सन् २००६ देखि नै निरन्तर रूपमा यस्तो परीक्षण गर्दै आएको छ ।

के असर पार्छ नाकाबन्दीले ?
यो नाकाबन्दीपछि उत्तर कोरियालाई सामान आयातका लागि निकै गाह्रो पर्ने देखिएको छ । जस्तो कि तेल, ऊर्जा, कोइला र टेक्सटाइलका सामानहरूको आयात तथा निर्यातमा उसलाई गाह्रो पार्ने गरी नाकाबन्दी लगाइएको हो । त्यस्तै आणविक परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री, आणविक उत्पादन र सोसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थहरूको उत्पादन र प्रयोगमा पनि नाकाबन्दीबाट असर पार्ने देखिएको छ । नाकाबन्दीले उत्तर कोरियालाई उसका नागरिक वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने काममा पनि रोक लगाएको छ ।

नयाँ नाकाबन्दीपछि अब उसका कामदारले विदेशमा गएर रोजगारी पाउने छैनन् । यसबाट उत्तर कोरियाका ठूलो संख्याका नागरिक प्रभावित हुनेछन् । यो नाकाबन्दी लगाएपछि कुनै पनि देशले उत्तर कोरियाली नागरिकलाई वैधानिक रूपमा काममा लगाउन पाइने छैन । राष्ट्रसंघीय एक अधिकारीका अनुसार उत्तर कोरियाबाट हाल विश्वका विभिन्न देशमा करिब ९३ हजार नागरिक कार्यरत छन् । यसले अब उनीहरूलाई ‘वर्क परमिट’ मा रोक्नेछ ।

चीन र रुसको पनि सहमति
यसअघि, चीनले उत्तर कोरियालाई आवश्यक पर्ने सामानहरूको निर्यात गर्न दिएको र उत्तर कोरियाप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम भएको भन्ने गरिएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको यस कानुनमा चीनले पनि सहमति जनाएको छ । चीनले यसअघि पनि उत्तर कोरियाको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघले नै आवश्यक कारबाही थाल्नुपर्ने विचार राख्दै आएको थियो । चिनियाँ विदेशमन्त्री याङ यीले हालै भनेका थिए, यस विषयमा राष्ट्रसंघले आवश्यक कदम चालोस् त्यसमा हाम्रो समर्थन रहने छ । उत्तर कोरियाले गरेको पछिल्लो आणविक परीक्षणपछि चीनले विरोध गर्दै सो प्रतिक्रिया दिएको थियो ।

चीनले पनि उक्त आणविक परीक्षणको विरोध गर्दै आएको छ । उनले चीनमा केही दिनअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए, कोरियाली प्रायद्वीपमा नयाँ केही गरियोस् र यस्तो आवश्यक कारबाहीमा चीनको समर्थन रहने छ । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले यसअघि उत्तर कोरियाका विरूद्धमा नाकाबन्दी वा अर्काे आक्रमण गर्नेभन्दा पनि वार्ताबाटै समाधान खोज्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए । उनले अमेरिकाले उत्तर कोरियासँग वार्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, सोमबारको सुरक्षा परिषद् बैठकमा भने रुसले पनि सहमति जनाएको छ ।

युरोपियन युनियनको पनि थप नाकाबन्दी
यसैगरी, युरोपियन युनियनले पनि उत्तर कोरियाविरुद्ध थप नाकाबन्दीको तयारी गरिरहेको बताएको छ । सो जानकारी संस्थाका कूटनीतिक प्रमुखले दिएका छन् । उनले उत्तर कोरियाले पछिल्लो समयमा गरेको आणविक परीक्षणविरुद्ध युरोपियन युनियनले हाल कायम राखेको आर्थिकलगायत नाकाबन्दीलाई थप कडा बनाउने बारेमा तयारी सुरु गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त संस्थाका कूटनीतिक विभाग प्रमुख फ्रेडरिका मोगारिनीले भनिन्, ‘उत्तर कोरियाविरुद्ध थप नाकाबन्दी लगाउने बारेमा मैले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई भनेको छु, अब यसले छिट्टै नै पूर्णता पाउनेछ ।’ उत्तर कोरियामाथि विभिन्न देश र संघसंस्थाले थप नाकाबन्दी तथा कारबाहीको घोषणा गर्ने जनाएका छन् ।