मधेसमा हुने निर्वाचनमा जनताको अपेक्षा

प्रदेश २ मा बाहेक अरू सबै ठाउँमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मधेश केन्द्रित दलहरूको असन्तुष्टिका कारण त्यस प्रदेशमा चुनाव हुन सकिरहेको थिएन । अब २ असोजमा तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै छ । आगामी २ असोजमा प्रदेश २ मा चुनाव भएपछि औपचारिक रूपमा स्थानीय तहले पूर्णता पाउने छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि स्थानीय लगायतका चुनावमा भाग लिने नीति बनाएपछि संविधान कार्यान्वयनले गति लिने संकेत देखिएको छ । आगामी मंसिरमा संघिय संसद् र प्रदेश सभाको चुनाव सम्पन्न भए संविधानले पूर्णता पाउने छ । २ असोजमा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनमा सबै प्रमुख दलहरू प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिएका छन् ।

सबै दलहरू आ–आफ्नै रणनीति र योजना बनाएर चुनावी मैदानमा खडा भएका छन् । राजपा नेपाल पहिलो पटक स्थानीय निर्वाचनमा सामेल हुँदैछ । राजपा नेपालको मत परिणाम के आउने होला भनेर सबैले चासोका साथ हेरेका छन् । एमालेले गत स्थानीय चुनावमा आपूmले धेरै सिट ल्याएको गर्व गरिरहेको छ । तेस्रो चरणको निर्वाचनमा मधेस केन्द्रित दलहरूले सहभागिता जनाउनु अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो । अहिले २ नं. प्रदेशमा निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । यो चुनावलाई सम्पन्न बनाउन सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ । राजनीति स्थायित्व विना मुलुकमा विकास सम्भव छैन । विगत २ दशक यता राजनीतिक स्थायित्व नभएको कारण मुलुक पछाडि धकेलिएकोे छ ।

लामो समयपछि हुन लागेको निर्वाचनले त्यस जिल्लाका जनतामा उत्साह ल्याएको छ । मतदाताहरू नयाँ जनप्रतिनिधि चुन्न आतुर देखिन्छन् । तर, जनताको उत्साह अनुरूप राजनीति दल र तिनका उम्मेदवारहरूले भने स्थानीय मुद्दा उठाउन सकिरहेका छैनन् । जनताले शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक संरचना रोजगारी लगायतका सन्दर्भमा राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारहरूले चुनावी मुद्दा उठाउन् भन्ने कुरा, चाहेका छन् । रोजगारीका लागि विदेशीनु नपरोस् भन्ने जनताको चाहना छ । चुनाव नजिकिदै जाँदा जनता उत्साहित हुनु स्वभाविक हो । लामो समय जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा विकासका काम रोकिएका थिए । विकास योजनामा बेथिति बढे्का थिए । निर्वाचनपछि यो समस्या हट्ने विश्वास जनतामा छ ।

चुनावपछि विकासको गति तीव्र रूपमा अघि बढ्ने जनअपेक्षा छ । स्थानीयले गाउँको विकास चाहेका छन् । जवाफदेही र जनउत्तरदायी, जनप्रतिनिधि चाहेका छन् । दलका उम्मेदवारहरूले मतदाताको घरदैलोमा पुग्ने क्रममा स्पष्ट धाराणा राख्न जरुरी छ । निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । त्यसैले चुनाव हुन लागेकोमा मधेसका जनता खुसी छन् । संविधानको कार्यान्वयन गर्दै अस्थिरता अन्त्य गरेर मुलुकलाई अग्रगति दिन चुनाव अपरिहार्य छ । समयमै आफ्नो प्रदेशको निर्वाचन हुन नसक्दा त्यहाँका जनता निराश देखिएका थिए । चुनाव हुने कुराले अहिले हर्षित छन् । चुनाव नहुँदा संस्थागत भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अस्थिरता जस्ता बेथिति बढ्दै गएका छन् ।

निर्वाचनपछि यसको अन्त्य हुने कुरामा जनता आशावादी छन् । अब हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनावलाई जनताले लोकतन्त्रको उत्सवका रूपमा हेर्नु पर्छ । निर्वाचनपछि विकास निर्माण, उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीका नयाँ अवसर खुल्दै जाने आशा जनतामा जगाएको छ । लामो समयपछि मुलुक राजनीतिक स्थिरता तर्फ गहिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता हुँदा मुलुकको हरेक क्षेत्र अस्थिर हुन्छ । सरकारले असन्तुष्ट दलको सहभागितामा प्रदेश नं. २ को चुनाव गराउँदै छ । जून सकारात्मक कुरा हो । लामो सयमपछि हुन लागेको यो निर्वाचनले जनतामा आशा जगाएको छ । हाम्रा होइन, राम्रा उम्मेदवारलाई भोट दिएर जिताउने काममा मतदाताहरू लाग्नु पर्छ ।

नराम्रा उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्ने र राम्रा उम्मेदवार चुनाव हार्ने परिस्थिति निर्माण भयो भने विकास, सु–शासन सम्भव छैन । लोभ, लालचमा नपरी आफ्नो खुसीले निर्धक्कका साथ राम्रो उम्मेदवारलाई भोट दिनु नै सच्चा नागरिकको कर्तव्य हो । मतदाता पनि असल नागरिक बन्न सक्नुपर्छ । १ सय ३६ वटै पालिकामा जनप्रतिनिधि चयनका लागि बुधबार निकै उत्साहजनक रूपमा उम्मेदवारी दर्ता भएको छ । देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये प्रदेश २ का ८ जिल्ला भित्रका पालिकामा मात्रै निर्वाचन हुन बाँकी रहनुको कारक मधेसीदल राजपा नै हो । यो निर्वाचन सम्पन्न भएपछि स्थानीय तहको निर्वाचन पूरा हुनेछ ।

लामो सयमदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि विहीन हुँदा जनताले धेरै सास्ती भोग्नु परेको कहीँ कतै छिपेको छैन । निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँधलीरहित भयो भने मात्रै जनताको अभिमत सही अर्थमा प्रकट हुन पाउँछ । होइन भने चुनावले समाधान होइन समस्या नित्याँउछ । त्यसैले निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउने काममा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्ने काम सरकारको हो । निर्वाचन आयोगले पनि आचारसंहिता पालनामा कडाई गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि निर्वाचन आयोगलाई सहयोग पु¥याउनु पर्छ अनि मात्र निर्वाचन स्वतन्त्र निष्पक्ष र धाँधलीरहित हुनसक्छ ।
ढिलै भए पनि संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी २ वटा अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण विधेयक पारित गरेको छ ।

यो धेरै खुसीको कुरा हो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित हुनु धेरै महत्वपूर्ण उपलब्धी हो । आगामी १० र २१ मंसिरका लागि घोषित आम निर्वाचन सुनिश्चित गरेको छ । यी २ वटा महत्वपूर्ण विधेयक संसद्बाट पास हुनु भनेको सु–शासन, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थायित्वका लागि सकारात्मक संकेत दिएको छ । जबरजस्ती करणी, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहादानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर प्रमाणित भएको व्यक्ति आजीवन चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था हुनुलाई सकारात्मक संकेत मान्नु पर्छ । फौजदारी कसुरमा २० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति पनि आजीवन उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्थाले पनि राम्रो संकेत दिएको छ ।

अर्को कुरा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा गरिएको थे्रसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले संसद्मा स–साना दलहरूको ठूलो संख्यालाई एक ठाउँमा उभिन बाध्य बनाएको छ । अहिलेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभामा कम्तीमा डेढ प्रतिशत र प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका दलहरूले मात्रै समानुपातिक तर्फको सिट प्राप्त गर्न सक्छन् । यसले च्याउ सरी उम्रिएका स–साना दलहरूलाई पत्ता साफ गर्ने छ । थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नहुँदा विगतका संविधान सभा निर्वाचनमा स–साना दलहरूको कारण मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हुन सकिरहेको छैन् ।

अब त्यस्तो स्थिति नहोला, यसलाई सकारात्मक नै मान्नु पर्छ । थ्रेसहोल्डमार्फत संघिय संसद् र प्रदेश सभामा सिमित दल मात्रको उपस्थिति भयो भने राजनीतिक स्थायित्वका लागि निकै ठूलो उपलब्धि हुने छ । थ्रेसहोल्डसम्बन्धी व्यवस्थाले दलहरूमा विभाजन होइन एकताको भावना बलियो हुनेछ । साना दलहरूले एकता र गठबन्धनद्वारा चुनाव लड्ने प्रयास गर्नु पर्छ । थ्रेसहोल्डका कारण दलहरू बीच बन्ने गठबन्धन र ध्रुवीकरणका कारण दलहरू बलिया हुन सक्छन् । साना दलहरू पनि यो व्यवस्था लागू भयो भनेर निराश हुनुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन ।

धेरै दलहरूको उपस्थिति संसद्मा हुनाले सत्ता–स्वार्थ, सरकार गिराउने र बनाउने खेलले मुलुकमा धेरै संकट निम्तने गरेको छ । थे्रसहोल्डको व्यवस्थाले त्यसको अन्त्य गरेको छ । लोकतन्त्रको संरचनागत विकास र राजनीतिक स्थायित्वको लागि थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हुनु विधेयकको सकारात्मक पक्ष हो । दलहरूको अग्रसरतामा लोकतन्त्र स्थापना भएको हो । त्यसैले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन पनि थे्रसहोल्डको व्यवस्था अनिवार्य देखियो । विगतका गल्ती, कमिकमजोरीलाई सच्याउँदै दलहरू अघि बढ्ने कोशिस गर्नुपर्छ । विगतका गल्ती दोहो¥याउने काम भयो भने लोकतन्त्र बलियो हुनसक्दैन ।

संविधानले अंगीकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली (६० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत समानुपातिक) का कारण सामान्यतः कुनै एक दलले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना रहँदैन । त्यसो भयो भने अहिलेकै अवस्था दोहोरीन सक्ने सम्भावना रहन सक्छ ।