संगठित तवरले मुलुकमा निजामती सेवाको थालनी ०१३ सालमा भएको हो । ६१ वर्ष लामो अवधि पार गरेको निजामती सेवाको स्थापना दिवस ०६१ देखि हरेक वर्षको २२ भदौमा मूल नारा पनि तय गरी देशव्यापी रूपमा विविध कार्यक्रमको आयोजनाका साथ मनाउने गरिएको छ ।
दिवसका अवसरमा अगाडि सारिएको नाराले सिंगो कर्मचारी तन्त्रलाई दिशाबोध गरिरहेको हुन्छ ।
निजामती सेवा दिवस २०६१ देखि हालसम्म क्रमशः ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारी’ ‘सवल प्रशासन–स्वच्छ प्रशासन’, ‘लोकतन्त्रको लागि जनमुखी नागरिक प्रशासन’, ‘पारदर्शी प्रशासन: लोकतान्त्रिक प्रशासन,’ ‘जनसेवा: हाम्रो प्रतिवद्धता’, ‘जनताको लागि प्रशासन’, शिष्ट र नम्र व्यवहार:सेवाग्राहीको अधिकार’, जनतालाई सम्मान र सेवा: सुशासनलाई टेवा’, जनमुखी प्रशासन:अनुशासन र सुशासन,’ ‘सुशासन र सदाचार: निजामती सेवाको आधार’, ‘निजामती सेवाको मान्यता: अनुशासन, इमानदार र नैतिकता,’ ‘निजामती सेवाको सपना: समृद्ध नेपालको सपना’ र ‘सेवामैत्री प्रशासन: संघीयतामा सुशासन’ तय गरिएको छन् ।
यसवर्ष भने ‘निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धता:पारदर्शिता र चुस्तता’ को नारा तय गरिएको छ । अहिलेसम्म तय गरिएका नाराबाट निजामती सेवामा के कस्तो सुधार भयो ? सेवा प्रवाहमा चुस्तता र गुणस्तरीयता हुन सक्यो सकेन ? प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र तटस्थ बनाउन तय गरिएका नाराबाट मद्दत पुग्यो पुगेन ? भ्रष्टाचारले ग्रस्त प्रशासनभित्र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्यो पुगेन ?
आदि प्रश्नहरूका बीचमा विगतमा तय गरिएका नाराहरूको कार्यान्वयनका विषयमा कहीँ कतै पनि समीक्षा भएको पाइँदैन । विगतमा तय गरिएका नाराहरूको समीक्षा नगरी हरेक वर्ष दिवसका अवसरमा नयाँ नारा तय गरी धुमधामका साथ भड्किलो हिसाबले दिवस मनाउनुको कति औचित्य रहला ? आमरुपमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यतिखेर निजामती सेवामा व्यापक पुनर्संरचना हुँदै छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी ३ तहको सरकार सञ्चालनका लागि निजामती सेवाभित्रबाट नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । जनताले परिवर्तन पछाडि प्रशासनबाट ठूलो आशा र भरोशा गरेका छन् । हिजोको शासनप्रणाली नै सामन्ती र केन्द्रीकृत भएका कारण कर्मचारीतन्त्रमा पनि यसको प्रभाव पर्नु स्वभाविक थियो ।
कर्मचारीतन्त्रले विगतमा जनताको सेवक होइन, शासकको रूपमा भूमिका निर्वाह ग¥यो । यसले गर्दा निजामती सेवा जनताको नजरमा विगतमा लोकप्रिय बन्न सकेको थिएन । अतः अब बद्लिँदो परिवेशमा निजामती सेवालाई कसरी जनमुखी बनाउने ? भन्ने विषयमा यतिखेर व्यापक छलफल गरिनु आवश्यक छ ।
जनतालाई नै केन्द्रबिन्दु मानेर राज्यबाट सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने, प्रदान गरिएको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रतिबद्ध रहने, जनताका पीरमर्का र गुनासोको यथासमयमा सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने, असहाय, वृद्धवृद्धा, निरक्षर सेवाग्राहीलाई तत्परताका साथ विनामोलाहिजा छिटो छरितो ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने, निजामती सेवाअन्तर्गत भएका कामको सबै निकाय र तहमा सार्वजनिक लेखापरीक्षण गर्ने कार्यलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने कार्यले निजामती सेवा जनताको अगाडि ‘आँखाको नानी’ को रूपमा स्थापित हुन सक्छ, यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ ।
जनमुखी निजामती सेवाका लागि लक्ष्यमूलक व्यवस्थापन अपरिहार्य हुन्छ । निजामती सेवामा प्रवेश गरेपछि काम गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने, के कति काम गर्नुपर्ने ? नगरे वा पूरा नभएमा के हुन्छ ? आदि स्पष्ट दिशाबोध नहुँदा ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उक्ती चरितार्थ भइरहेको छ ।
मुलुकमा ०६२/६३ को राजनीतिक क्रान्तिपछि अब आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गरेर समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने दिशाबाट मुलुक अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा निजामती सेवाले पनि अब यस दिशालाई दह्रोसँग समात्नु जरुरी छ । हरेक वर्ष विनियोजन भएको पुँजीगत बजेट मध्ये झन्डै ६० प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फ्रिज भइरहेको स्थितिमा यसप्रति कर्मचारीतन्त्रले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
तसर्थ, हरेक योजना, कार्यक्रमको प्रतिफल के कति प्राप्त हुन्छ ? प्रतिफल प्राप्तीका लागि सम्बन्धित निकाय र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी र जवाफदेही बनाउन व्यक्तिले सम्पादन गरेको कामको आधारमा व्यक्तिको मूल्यांकन गर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्दछ यसका लागि जिल्लास्तरमा कृषि विकास कार्यालयबाट सम्पादन भएको कामबाट उत्पादन बढ्यो कि घट्यो ? भन्ने मापन गर्ने विधि अवलम्बन गर्ने बित्तिकै व्यक्तिको मूल्यांकन गर्ने आधार पनि तयार हुन्छ ।
निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउन, व्यवस्थापन विधामा विकास भएको अर्को नयाँ अवधारणा परिणाममुखी व्यवस्थापनलाई अवलम्बन गर्न अत्यावश्यक छ । संचालित योजना/आयोजना समयमै पूरा भएमा कार्यकुशलता रहेको मापन गर्न सकिन्छ तर अब कार्यकुशलता भएको मात्रै भनेर जनताले सेवा प्राप्त गरेको भन्ने निष्कर्ष निकालनु हुँदैन ।
जनताले आयोजना सञ्चालन भएपछि के कति लाभ हासिल गरे ? उत्पादनमा वृद्धि भयो भएन ? भन्ने विषयले आयोजनाको प्रभावकारिता रहन्छ अबको कार्यशैली कार्यकुशलता मात्रै हासिल गरेर हुँदैन, प्रभावकारिता पनि हासिल गर्नु पर्दछ भन्ने दिशाबोध निजामती सेवाभित्र पदार्पण गर्न जरुरी छ ।
जनमुखी निजामती सेवाका लागि सक्षम नेतृत्वको अपरिहार्यता हुन्छ । सामन्ती शासनको प्रभावमा रहेको निजामती सेवामा सामन्ती अवशेष कायमै रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
निजामती सेवाभित्र अहिले पनि जोखिमपूर्ण काम गर्न नचाहने, बरु काम पन्छाउने, जनतालाई भन्दा हाकिमलाई मान्ने, कामको परिणामलाई भन्दा प्रक्रियालाई ध्यान दिने, दूरदृष्टिका साथ काम गर्न नरुचाउने, संस्थागत विकासभन्दा पनि वैयक्तिक विकासमा ध्यान दिने, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रियाभन्दा स्वविवेकी तजबिजी निर्णय गर्ने, दण्ड र पुरस्कारलाई प्रभावकारी रूपमा लागू नगर्ने परिपाटीबाट निजामती सेवा मुक्त हुन नसकेको टिप्पणीलाई अब निजामती सेवाभित्र सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अब निजामती सेवाभित्र जनताको सेवालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने कार्यशैली अवलम्बन गर्नुपर्दछ । जनतालाई प्रदान गरिएको सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध भएर काम गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । नीति र नियमले स्पष्ट दिशाबोध गरेको विषयलाई माथिको आदेश पर्खिएर बस्ने परिपाटीलाई अन्त्य गर्नुपर्दछ ।
जनमुखी निजामती सेवाका लागि निष्पक्ष र तटस्थ प्रशासन अहिलेको आवश्यकता हो । बहुलवादी समाजमा राजनीतिक विचार वा आस्थाबाट हरेक नागरिक प्रेरित भए झैँ निजामती सेवाभित्र राजनीतिक विचार वा आस्था राख्ने कर्मचारीहरू हुन सक्दछन् ।
तर, राष्ट्र र जनताको सेवा गरिरहेको राष्ट्रसेवकले सेवा प्रवाह गर्दा आफ्नो आस्था विचार झल्कने गरि, कसैलाई काखा र पाखा गर्नु हुँदैन पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेमा दण्डनीय हुने परिपाटी बसाल्नु पर्दछ । निष्पक्ष र तटस्थ निजामती सेवा निर्माण गर्नु अहिलेको चुनौती हो । जनताले सेवा प्राप्त गरिरहँदा पक्षपात, भेदभाव र अन्याय भयो भने महसुस गरेमा निजामती सेवाले क्रमशः जनविश्वास गुमाउँदै जान्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तहबाट पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने, अवाञ्छित निर्देशन दिने र प्रशासनलाई राजनीतिकरण गर्ने कार्य भएमा निजामती सेवा धुमिल बन्न पुग्दछ, कर्मचारीले आफू निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न पाउने स्पष्ट निर्देशन र नीतिगत मार्गदर्शन मात्रै राजनीतिक नेतृत्वबाट प्रदान गर्न सक्दा मात्र प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून हुँदै जान्छ ।
निजामती सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सकियो भने मात्र सेवाप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अथवा शून्य सहनशीलताको नारा जति नै लगाए पनि ‘खाने मुखलाई जुंगाले छेक्दैन’ भने झैँ मुलुकको क्यान्सरका रूपमा प्रशासनभित्र जरा गाडेको भ्रष्ट मनोवृत्तिको जरालाई सदाका लागि उखेल्नु अहिलेको चुनौती हो ।
जीवनयापन गर्न पुग्ने तलबभत्ता सुविधा प्रदान गरेर आमराष्ट्र सेवकहरूको मनोवृत्तिमा नै सुधार गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषी व्यक्तिलाई कडा कारवाही गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट संरक्षण प्रदान नगर्ने परिपार्टीको थालनी गर्नुपर्दछ ।
व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्ति र उसको जीवनशैलीप्रति कडा निगरानी राखेर पनि अनियमित कार्ये गर्ने गराउने कार्यलाई हतोत्साहित बनाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने, कार्यालयको सवारी साधन परिवारजनको घुमाइफिराई र मनोरञ्जनमा प्रयोग गर्ने, कार्यालयमा जथाभावी खर्च गर्ने, समान खरिदमा प्राप्त हुने छुट कमिसन कार्यालय खातामा जम्मा नगरी व्यक्ति आफैँले उपयोग गर्ने, काम नभए वा सामान खरिद नगरेको भए पनि काम भएको वा खरिद गरेको भनेर नक्कली बिल बनाई भुक्तानी लिनेदिने, परिपाटीले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न चुनौती खडा गरिदिएको छ ।
सार्वजनिक सेवाभित्र स्वच्छ कार्यालय वातावरण निर्माण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ । भवनहरू पुरानो भत्किएको, वर्षौदेखि रंगरोगन नभएको, शौचालयको सुप्रबन्ध नभएको, भएको ठाउँमा सरसफाइ हुने नगरेको, कतिपय ठाउँमा धारामा पानी नै नआउने र दुर्गन्धित बनेको, कार्यालयको ले आउट व्यवस्थित नहुँदा जनताले सेवा छिटो छरितो प्राप्त गर्न नसकेको, कार्यालयको फायलिङ, व्यवस्थित नहुँदा घन्टौँसम्म कागजात खोज्दा पनि समय मै कागजात रेकर्ड नपाउने गरेको, कार्यालयमा सेवाग्राही आउँदा विश्राम गर्ने स्थान हुने नगरेको आदि गुनासोहरू जनस्तरबाट प्रकट हुने गरेका छन् ।
स्वच्छ कार्यालय वातावरणले नै सेवाग्राहीको मन जित्न सकिन्छ । २१औँ शताब्दीमा पनि १९औँ शताब्दी झैँ कार्यालय वातावरण भइरहनु शोभनीय विषय हुँदैन । निजामती सेवामा टे«ड युनियनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा निजामती सेवाको लोकप्रियतामा अनेकन टिप्पणी हुने गरेको छ ।
ट्रेड युनियन संस्थाको विकासमा वाधक बनेको भनेर ट्रेड युनियनप्रति पनि टिप्पणी हुने गरेको छ । ट्रेड युनियनका नेताले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न ट्रेड युनियनको पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गरिरहेको भन्ने आरोपले ट्रेड युनियनको छविमा प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । ट्रेड युनियनका नेता कार्यकर्ताले के काम गर्नुपर्छ ? के गर्नुहुन्छ ? के गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट आचारसंहिता नहुँदा पनि कार्यशैली र जीवनशैलीका क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
अब आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन भइसकेको सन्दर्भमा ट्रेड युनियनको भूमिकालाई संस्थाको विकासमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? भनेर सम्वद्ध सरोकारवालाहरूको बीचमा छलफल हुन जरुरी छ ।
जनतालाई केन्द्रविन्दु मानेर कार्य गर्दा जनताले छिटो छरितो सेवा प्राप्त गर्दछन् र संगठनात्मक लक्ष्य हासिल गर्न पनि मद्दत पुग्दछ । संगठनात्मक लक्ष्य प्राप्ती हुँदा व्यक्तिको पनि लक्ष्य हासिल भई संगठन र व्यक्ति दुवैको छवि पनि उँचो हुन्छ, तर निजामती सेवामा संगठनको लक्ष्य पूरा गर्नभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ध्यान दिने परिपाटी विद्यमान रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
राम्रो र कमाइ हुने कार्यालयमा सरुवा हुन अपहत्ते गर्ने, सरुवा भइसकेपछि त्यही नै थमौतीका लागि शक्ति केन्द्र र टे«ड युनियनहरूसँग हारगुहार गर्न धाउने परिपाटीले सरुवा प्रणाली फितलो बन्ने गरेको भन्ने गुनासो सर्वत्र रहेको छ ।
सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र चक्रीय पद्धतिबाट अगाडि बढाउन सकिएन भने जनमुखी सेवा प्रवाह गर्न झन् कठिनाई उत्पन्न हुने देखिएको छ । जनमुखी निजामती सेवाका लागि संगठनभित्र उत्पन्न द्वन्द्वलाई यथासमयमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ ।
तर, द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिने गरेको पाइँदैन । समस्यालाई पन्छाउने, आपसी संवाद गर्न नचाहने, कार्यालयभित्र उत्पन्न समस्यालाई स्टाफ मिटिङ राखेर मैत्रीपूर्ण ढंगले समाधान गर्न ध्यान नदिने परिपाटीले सेवा प्रवाह गुणस्तरीय र जनमुखी बन्न सक्दैन ।
विपद् व्यवस्थापन जनमुखी सेवाका लागि महत्वपूर्ण आधार हो । प्रलयकारी भूकम्पका बखत सरकारी स्तरबाट भएको ढिलासुस्ती, राहत र पुनस्र्थापनाका लागि चाहिने सामग्रीको भण्डारण र आपूर्तिमा देखिएको कमीबाट पनि विपद् व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको पाइएको छ ।
अतः सबै मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयस्तरसम्म विपद्को बखत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पूर्व तयारी गर्न आवश्यक छ । निजामती सेवाको लोकप्रियता भनेकै विपद् परेको बखत उद्दार र पुनस्र्थापना गर्ने क्षमतामा निर्भर हुने हुँदा यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ ।
उच्च मनोबलयुक्त कर्मचारी मात्र राष्ट्र र जनताको सेवामा उत्प्रेरित हुन सक्छन् । कर्मचारीको मनोबल अभिवृद्धि गर्ने मौद्रिक र गैरमौद्रिक सेवा र सुविधालाई समयोचित वृद्धि गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुक अब संघीयतामा जाने हुँदा संघीयतामा कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भन्ने विषयमा पूरा तयारी अहिलेदेखि नै गर्न आवश्यक छ ।
अन्त्यमा, निजामती सेवा दिवसका अवसरमा अगाडि सारिने नाराले सिंगो कर्मचारी तन्त्रलाई दिशाबोध गरी सेवालाई छिटो छरितो गुणस्तरीय ढंगले प्रदान गर्न ध्यान दिनुपर्दछ । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति प्रदान गर्न अब निजामती सेवालाई जनमुखी सेवाको रूपमा रूपान्तरण गर्न नयाँ ढंगको कार्यशैली र प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया