निर्वाचन विधेयकका सकारात्मक पक्ष

चुनावको मिति आउनुभन्दा ८० दिनअघि मात्रै संसद्ले गत सोमबार प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसंबन्धी विधेयक पारित गरेको छ । यो विधेयक पारित भएसँगै आगामी १० र २१ मंसिरमा हुन गइरहेको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक तथा वैधानिक आधार पूरा भएको छ । स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनाव सम्पन्न हुनासाथ प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन दिन निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै पटकपटक ताकेता गरेको थियो । १५ साउनभित्र निर्वाचनसम्बन्धी कानुन आफ्नो हातमा नआए मंसिरभित्रमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न कठिन भएको भन्दै आयोगले ताकेता गरेपछि विधेयक अघि बढाइयो तर कांग्रेसभित्रको आन्तिरिक राजनीति तथा शक्ति संघर्षका कारण उक्त विधेयक सहजै अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन ।
सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेसकै १९ जना सांसदले बखेडा निकालेका कारण लामो समयसम्म विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा अड्कियो । अदालतद्वारा भ्रष्ट्राचार प्रमाणित भएका अपराधीलाई सजाय भुक्तानी गरेको मितिले ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन नदिने यसअघिको प्रावधानलाई यथावत राखेर विधेयक मस्यौदा बनाइएको थियो तर सत्ताको नेतृत्व गरेको पार्टी कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, शंकर भण्डारीलगायत खुमबहादुर खड्का निकट सांसदहरूले ६ वर्षको प्रावधान घटाएर ३ वर्षको प्रावधान राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ज गराए । यो संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेस नेता खड्काको अहं भूमिका थियो । ६ वर्षे प्रावधानलाई छोट्याएर ३ वर्षमा झार्नासाथ आफ्ना लागि चुनाव लड्ने बाटो खुल्ने भएकोले खड्काले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि लबिङ गरे । चुनाव लड्न नपाएको झोकमा खड्काले गत संविधानसभा निर्वाचनमा सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध बागी उमेद्वार खडा गराएका थिए । अब हुने निर्वाचनका क्रममा पनि खड्काले त्यसरी नै बखेढा निकाल्न सक्ने संभावना देखिएकोले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरू समेत आफ्ना सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनका लागि दबाब दिन नसक्ने वाध्यतामा फँसे । प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी एमाले, नागरिक समाज तथा मिडियाहरूद्वारा धेरै नै दबाब दिइएपछि संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन कांग्रेसका सांसदहरू वाध्य भए । ज्यादै ठूलो दबाबपछि सोमबार संसद्द्वारा विधेयक पारित भएको हो । पारित गर्न ढिलै भए पनि यो विधेयकले निकै सकारात्मक संदेश दिएको छ । संविधान निर्माणका क्रममा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको संख्या ४० प्रतिशत राखेर गरिएको गल्तीलाई विधेयकले थोरै भए पनि सच्याएको छ । समानुपातिकको प्रावधानको कारण मुलुकमा राजनीतिक दलरूपि पसल खोल्ने र १÷२ जना सांसद लिएर बार्गेनिङ गर्ने विकृति मौलाउन सुरु गरेको थियो । तर, कानुनमा ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राखिएका कारण यो विकृति केही हदसम्म घट्ने निश्चित छ । ३ प्रतिशत मत नकटाउने दलहरूले समानुपातिक तर्फको प्रतिनिधित्व नपाउने कानुनी प्रावधानले दलहरूको संख्या घट्ने त छ नै साथै सरकार गठनका लागि एउटै दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने संभावना पनि बढेको छ । सरकार गठनका लागि अहिलेको जस्तो आधा दर्जन दलहरू मिल्नुपर्ने र अनावश्यक भागबन्डा गर्नुपर्ने विकृति पनि केही हदसम्म हट्ने अवस्था छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

संविधान निर्माण हुनासाथ प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारीमध्ये निर्वाचन ऐन पनि एक हो । तर, सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीलाई थाति राख्यो । संविधानजारी भएपछि मात्रै मुलुकमा ३ वटा सरकार बने तर आफ्नो मुल जिम्मेवारीलाई कुनै पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेनन् । जसका कारण विधेयक पारित हुन निकै ढिलाइ भयो । यही विधेयकका कारण चुनाव हुन नसकेर ७ माघको समयसीमा नाघिन्छ कि ? भन्ने त्राससमेत बढ्न पुग्यो । सांसदहरू स्वयं नै निर्वाचन चाहँदैनन कि ? भन्ने आशंकाले लोकतन्त्रको स्थायित्वमाथि नै शंका उत्पन्न गराएको थियो । जे होस् ढिलै भए पनि विधेयक पारित भएकोमा र आफ्ना सांसदहरूको गलत आकांक्षालाई समयमै किनारा लगाएका कारण कांग्रेसलाई धन्यवाद दिनै पर्छ ।