मधेसी आन्दोलन मतपत्रमा रूपान्तरण

 संविधानप्रति असन्तुष्ट हुँदै सुरु भएको मधेसीदलको कडा आन्दोलन मतपत्रमा रूपान्तरण भएको छ । मधेसीदलले संघर्ष र विद्रोहको मशाल बिसाएर जनताको मतपत्रको विश्वास गर्ने बाटोमा आफूलाई समाहित गरेका कारण नै २ असोजमा २ नं. प्रदेशमा हुन गरहेको तेस्रो चरणको स्थानीय चुनावको विशेष आकर्षण छ । जनता पनि लामवद्ध भएर भोट हाल्न मञ्जुर भएका कारण २ असोजको चुनाव परम्परागत दसैँभन्दा कम वजनपूर्ण छैन । यो चुनावी सफलतासँगै संविधान कार्यान्वयनको एक पाटो अर्थात् निर्वाचित स्थानीय सरकार स्थापनाको महाअभियान पनि पूरा हुनेछ । तेस्रो प्रहरमा नै पाएको भए पनि यो प्रदेश २ का जनताका लागि आपैmँ न्यायाधीश भएर फैसला गर्ने र आफ्नो भाग्यको रेखा आपैmँ कोर्ने एक अनुपम अवसर हो ।

३ असोजको संविधान दिवस र ५ असोजको घटस्थापना । तर, ठीक २ असोजमा संघीय गणतन्त्र नेपालको २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीयतहको पहिलो निर्वाचन । यसअघिका स्थानीय तहको चुनाव बहिष्कार गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि सहभागी भइरहेका कारण २ असोजको चुनाव विशेष छ । राजपाको आधार क्षेत्र भएकाले पनि यो चुनाव उसको राजनीतिक बाटोका लागि जीवनमरणको सवाल हो । सत्तारूढ दलका लागि सत्ताशक्तिको मापन । पहिलो र दोस्रो चरणका चुनावमा पहिलो भएको मुख्य विपक्षी एमालेका लागि मधेसमा लोकप्रिय रहेको प्रमाणित चुनौती र अवसर । २ नं. प्रदेशमा हुने मतदान नेपालको संविधानप्रतिको असन्तुष्ट तराइ–मधेसका जनताको विमति मतपेटिकामा व्यक्त हुने अनुपम अवसर हो । फरक पाटोबाट हेर्दा संविधानमा सबैको चित्त नबुझे पनि संविधानको सर्वस्वीकार्यतामा मौन समर्थन पनि हो यो गतिविधि । किनभने संविधानप्रति विमति राखेको मधेसको ठूलो शक्ति राजपा र उसलाई समर्थन गर्ने जनताको हिस्सा चुनावी अवसरमा गर या मरको तहमा ओर्लेका छन् ।

उनीहरूका लागि मधेस आन्दोलनको हिसाब गर्ने मौका पनि हो यो । मधेस आन्दोलनका आवरणमा लादिएको अमानवीय भारतीय नाकाबन्दीको भार कट्टी गर्ने पनि अवसर । करिब २ वर्षसम्म देखिएको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि, सडकमा पोखिएको आक्रोशको शान्तिपूर्ण सम्बोधनको नयाँ बाटो हो २ असोजको चुनाव । ५ भदौमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट फेल भएपछि पाएको चोट होस् वा मधेस आन्दोलनका दौरानमा ५० बढी निर्दोष नागरिकले गुमाएको जीवनको वास्तविक क्षतिपूर्तिको हरहिसाब पनि हो यही चुनाव । दलहरूका लागि शक्ति प्रदर्शन र हैसियत मापनको महाकूम्भका रूपमा सम्पन्न हुँदै गरेका चुनाव स्थानीयका लागि आफ्नो २० वर्षदेखिको अतृप्त तृष्णा पूरा गर्ने मौका । चाहे ०६४ को गौर हत्याकाण्ड होस् वा त्यसपछिका निरन्तर विद्रोह वा पछिल्ला २ वर्षको संविधान विरोधी आन्दोलनले बेहोरेका क्षति । २ नम्बर प्रदेशका जनताका लागि यो चुनावको महत्व देशका अन्य क्षेत्रका स्थानीय तहको भन्दा अलि भिन्न, गहकिलो र विशेष रूपले भावनात्मक पनि छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्रको गठबन्धन, मुख्य विपक्षी एमाले र मधेस क्षेत्रबाट उदाएका दलहरू राजपा, लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरमका लागि २ नम्बर प्रदेशको २ असोजको चुनाव राजनीतिक हैसियत मापनको अवसर हो । त्यसैले यो चुनावी खेलका मुख्य खेलाडीमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राजपा, लोकतान्त्रिक फोरम र संघीय समाजवादी फोरम नै हुन् ।

जसमध्ये राजपाका लागि पहिलो र दोस्रो चरणका चुनाव बहिष्कारको भर्पाइ गर्नका लागि २ नम्बर प्रदेशमा पहिलो दल बन्नै पर्ने चाप छ । नत्र दलको एकीकरण, लामो आन्दोलन र संघर्षको उपलव्धीमाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाइनेछ, एमालेलगायत प्रतिपक्षी र प्रतिष्पर्धीबाट । मधेस केन्द्रित दल र खासगरी राजपाले यो चुनावमा संविधान संशोधनको मुद्दा र मधेसी जनताको आवाज आफूले बोकेको दावी गरिरहेका छन् । राजपाले अन्य दलको तुलनामा आपूm मधेसका जनताको खास पार्टी भएकाले भन्दै मतदातासमक्ष आग्रह गरिरहेको छ । राजपा, फोरम नेपाललगायत दलहरूले संविधान संशोधनको विषय स्थानीय तहको मुख्य चुनावी मुद्दा हो । तर, ढिलोसम्म उम्मेदवार छान्न नसक्नु र पार्टी गुटको किचलोबाटो उसले विपक्षीहरूलाई हराउन पनि सहज छैन ।

संघीय समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवका लागि यो चुनाव उपेन्द्र यादवलाई हैसियत जोगाउने चुनौती हो । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा पाएको नगन्य र दोस्रो चरणको चुनावमा पाएको चौथो स्थानको उपलव्धी थप बिस्तार गर्ने अवसर हो । उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादीको झन्डै हाराहारी रहेको विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका लागि पनि यो उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनाव हो । तर, सो क्षेत्रका जनता सधैँ आन्दोलनमा रहँदा प्रायः सत्तामा वा आन्दोलनको मोर्चा बाहिर रहेका कारण गच्छदार नेतृत्वको दललाई यो चुनावी प्रतिष्पर्धा महँगो पर्न सक्छ । उपेन्द्र र राजपाका लागि चुनावी तालमेल हुने संकेत नदेखिएको परिवेशमा समान मुद्दा बोकेका र उस्तै आधार क्षेत्र भएका दलहरू आपसमा भिडने र तेस्रो शक्तिले चुनावी बाजी मार्ने खतरा पनि उत्तिकै छ । राजपा र संघीय समाजवादी वैशाख अघिसम्म सहकार्यमा रहे पनि पहिलो चरणको चुनावपछि फरक बाटोमा हिँड्नु उनीहरूकै लागि घातक हुँदा अन्य दललाई मौका बन्न सक्छ ।

कांग्रेसका लागि यो चुनाव पहिलो हुने मौका हो । कांग्रेसले पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा एमालेलाई उछिन्न त परै जावस, मुस्किलले पछ्याएको थियो । त्यो अवस्थामा सुधार गरेर आफ्नो परम्परागत आधार क्षेत्र मधेसलाई बलियो र सुरक्षित रहेको सन्देश पहिलो दल भएर दिनुपर्ने बाध्यतामा छ कांग्रेस । उसले यसैका लागि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने, कृषि क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, कोसी–कमला डाइभर्सन बनाउनेजस्ता स्थानीय विकासे चुनावी मुद्दामा जोड दिएको छ । यस्तै जनकपुमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, जनकपुरलाई नै २ नम्बर प्रदेशको राजधानी बनाउनेदेखि वीरगञ्जलाई औद्योगिक नगरीका रूपमा विकास गर्नेजस्ता मुद्दाका साथ कांग्रेस पहिलो हुने चुनावी दौडमा छ । कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति भइसकेका गठबन्धनका एक जना रणनीतिकारसमेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधीको शक्ति परीक्षा पनि हो यो यही चुनाव । उनले पार्टीलाई यो प्रदेशमा पहिलो बनाउन सके उनको सभापति यात्राका लागि अंक जोडिनेछ ।

कांग्रेसकी कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव महिला र मधेसी मात्रै होइनन्, सो क्षेत्रकी प्रभावशाली महिला नेतृ पनि हुन् । मधेसी दलहरूबीच खासगरी राजपा र संघीय समाजवादी तथा लोकतान्त्रिक फोरम बीचमा चुनावी तालमेल नभएमा त्यसको सीधा फाइदा लिने दाउमा कांग्रेस छ । सत्ताको शक्ति र पुरानो प्रभाव क्षेत्र पनि कांग्रेसका सबल पक्ष हुन् । तर, उम्मेदवार चयनको विलम्ब र आन्तरिक गुटको कारण उसले पनि चुनौती झेलिरहेको छ ।

यो चुनाव माओवादीलाई आपूmले उठाएका मुद्दाको जस लिने चुनौती हो । प्रदेशको २ का पालिकाहरूको चुनाव भए पनि देशकै ध्यान अहिले सोही क्षेत्रमा केन्द्रित छ । दलका मुख्यालय सोही क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा स्थानान्तर गरिएका छन् । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको वीरगञ्जमा शनिबार सकिएको सचिवालय बैठक होस् वा प्रचण्डको मधेस सरुवा भएको बसाइँ नै किन नहोस्, ऊ सम्पूर्णरूपले चुनावमा अब्बल मधेस मसिहा बन्ने कसरतमा छ । जनकपुरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, वैदेशिक रोजगारको कार्यालय २ नम्बर प्रदेशमा खोल्ने, अयोध्यादेखि जनकपुरसम्म रामायण सर्किटको द्रुत गतिमा निर्माण पहल गर्नेजस्ता मुख्य चुनावी मुद्दाबाट माओवादी मतदाताको मन जित्न प्रयासरत छ । जनकपुरलाई महानगर बनाउन प्रयास गर्नेदेखि स्थानीय जनताका विकासे चाहनालाई चुनावमा क्यास गर्न अध्यक्ष प्रचण्ड आपैmँ ग्याँस चुल्हो बाँड्नेदेखि स्थानीयसँग चिया गफ र भेटघाटसम्ममा व्यस्त छन् । माओवादीका मुद्दा माओवादीकै नेतृत्व भन्ने सिद्ध गर्ने माओवादी प्रयास तालमेलको जालझेलबाट पत्तासाफ हुनबाट जोगिन सके कुनै आश्चर्य हुने छैन ।

एमालेका लागि यो चुनाव मधेस विरोधीको आरोप पखाल्ने चुनौती हो । एमालेले शीर्ष नेताहरूलाई मधेसमा पहिल्यैदेखि परिचालन गर्दै आएको हो । मधेस मुलका दर्जनौँ नेताहरूलाई पार्टी केन्द्रमा मनोनयन गरेर सुरु गरेको एमालेको चुनावी अभियान मेची–महाकाली यात्रादेखि चुनावी सभा र घरदैलो मात्रै होइन प्रशिक्षण र प्रचारमा पनि उत्तिकै तेजिलो देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, जनकपुरलाई महानगर बनाउने, हुलाकी राजमार्ग निर्माणका लागि अग्रसरता लिनेदेखि बाढी तथा डुबानका समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधानको प्रयास गर्ने जस्ता चुनावी मुद्दाहरूका साथ एमाले पहिलो हुने दौडमा उत्रेको छ । एमालेले संविधान संशोधनको प्रस्ताव फेल गराउन खेलेको नेतृत्वदायी भूमिकाको मूल्य चुकाउने चुनाव पनि हो यो । एमालेविरुद्ध मधेसी दल र सत्तापक्षको हुने सम्भावित कार्यगत एकता वा एमालेविरुद्धको मोर्चावन्दी एमालेका लागि निकै ठूलो चुनौती हो ।

फुटेको राप्रपा वा अन्य साना दलका लागि वा नयाँ शक्ति र विवेकशील साझाजस्ता दलहरू २ नम्बर प्रदेशको चुनावी रिङमा प्रवेश नै गर्न सकेका छैनन् । यसैले २ नम्बर प्रदेशको चुनाव जनताको विवेकको कठघरामा ठूला दलकै शक्ति परीक्षा हुने निश्चित छ ।