उच्च ओहोदालाई आचारसंहिता हुँदैन ?

काठमाडौं । चुनाव नजिकिएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । आचारसंहिता लागू भएप नि उल्लंघन गरेर हिँड्ने प्रधानमन्त्रीदेखि उच्च ओहोदालाई त्यो कहिल्यै लागू हुँदैन । कुनै दलले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत राजनीतिक दल वा उम्मेदवार हुने व्यक्तिले चुनाव चिह्न अंकित टोपी, टिसर्ट, झोला तथा स्टिकरहरू वितरण गरे, तोकिएको आकारभन्दा ठूलो तथा एकभन्दा बढी रंगमा पोस्टर, पम्प्लेट टाँसे वा वितरण गरेको भेटिए आयोगमा जानकारी गराउन पनि सबैसँग आग्रह गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता राजनीतिक दल, नेपाल सरकारका मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सरकारी निकाय, मतदाता, आमसञ्चार माध्यम, गैरसरकारी संस्था, पर्यवेक्षक लगायतले पालना गर्नुपर्नेछ ।

नेपाल सरकारका मन्त्री वा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले कुनै उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्नुहुँदैन । नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न, सञ्चालन गर्न र सोका लागि जनशक्ति तथा स्रोत साधनको परिचालन गर्न वा गराउन पाइँदैन । अब नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय निकायले कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोका लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न पाइनेछैन । यसैगरी, उम्मेदवार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा निकायका भवन, अतिथि गृह, सभागृह, सवारीसाधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिनहुँदैन ।

यसैगरी पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन पनि मिल्दैन तर लोकसेवा आयोग र न्याय सेवा आयोगद्वारा नियमित रूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा पर्नेछैन । अब निर्वाचनको काममा बाहेक अन्यत्र सरुवा, बढुवा गर्न वा काजमा खटाउन हुँदैन तर प्रचलित कानुनबमोजिम नियमित रूपमा हुने बढुवा तथा पदस्थापन गर्न सकिनेछ ।आमसञ्चारका माध्यम, गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकले पनि निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनसम्बन्धी शिक्षामूलक समाचार र सूचनालाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने, समाचार निष्पक्ष सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, दल तथा उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्नेका लागि पनि आचारसंहिता लागू भएको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको पक्ष वा विपक्षमा आधारहीन सामग्री, एसएमएस, फेसबुक, ट्विटर, भाइवरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन, प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्न नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनअनुसार निर्वाचनमा महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा दुईवटा चारपांग्र्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल तथा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले एउटा चारपांग्रे्रे हलुका सवारीसाधन एउटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यसैगरी, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्य र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि बढीमा एकवटा चारपांग्रे हलुका सवारीसाधन र दुईवटा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर त्यस्ता सवारीसाधन नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिनेछ । एउटा उम्मेदवारको नाममा स्वीकृत वा प्रयोग भएको सवारीसाधन अन्य उम्मेदवारले प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले १० मंसिरमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका सन्दर्भमा बुधबारदेखि आचारसंहिता लागू भएको घोषणा गरेको छ भने बिहीबार (आज) प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहित २०७२ को प्रावधानविपरीत सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदीमा ४ लेनको पुल शिलान्यास गर्दै छन् । यसरी आचारसंहिता तोडेर मुलुकको प्रधानमन्त्री हिँडेपछि अरू के छोड्लान् ? आयोगका अनुसार निर्वाचन आचारसंहिता नेपाल सरकार, नेपाल सरकारका मन्त्री, स्थानीय तह, सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति लगायतमा लागू हुनेछ । आचारसंहिताको परिच्छेद ३ मा नेपाल सरकार, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक संस्थाका लागि प्रावधान राखिएको छ, जसमा नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था र स्थानीय तहले कुनै पनि योजनाको शिलान्यास गर्ने, उद्घाटन गर्ने, सर्वेक्षण गर्ने, अध्ययन वा सोको लागि अनुदान दिनेजस्ता कार्यक्रम गर्न वा गराउन हुँदैन,’ दोस्रो बुँदामा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री देउवाले महाकाली पुलमा बन्ने चार लेनको पक्की पुल शिलान्यास गर्दै छन् । यस्ता घटना यसअघि पनि नभएका पनि होइनन्, नेताहरूले पार्टीको प्रचार गर्न सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरेका, चारपांग्रे्रे गाडी प्रयोग गरी चुनावी प्रचारप्रसारमा हिँडेका, सार्वजनिक कार्यक्रम गरी भोट दिन आग्रह गरेका खबर हामीले सुन्दै आएका छौँ । यसरी सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले हिँड्दा त्यसको असर हामी मतदातामा पर्ने गरेको छ ।