‘इम्बोस्ड प्लेट’ अनावश्यक

नेपाली सवारी साधनको नम्बर प्लेटलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने कार्य राम्रो भए पनि यसको अभ्यास प्रत्युपादक हुने देखिएको छ । देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै अञ्चलको नाम लेखेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेटमा परिवर्तन गर्न गरिएको अभ्यासले नियतमा शंका उत्पन्न गराएको छ । यातायात व्यवस्था विभाग र एउटा ठेकेदार कम्पनीबीच आगामी ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारी साधनको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाई ठेकेदारले सरकारलाई बुझाउने सहमति भएको छ । सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी दिनेछ । तर, यसरी अर्बै रुपियाँ खर्च गरेर बनाउन लागिएको नम्बर प्लेटमा भने संघीय पद्धतिअनुसार प्रदेशको नाम नभई पुरानै प्रचलनअनुरूप अञ्चलको नाम लेखिनेछ । यसैगरी प्रस्तावित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक र अक्षर मात्र लेखिनेछ । अर्थात, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट संघीयताविपरीत त हुनेछ नै नेपाली मात्र लेखपढ गर्नसक्ने जनताले बुझ्नसक्ने छैनन् ।

स्पष्ट छ, अहिले अर्बौं रुपियाँ खर्च गरेर बनाइने नम्बर प्लेट प्रशासनिक दृष्टिले अनुपयुक्त हुनेछ भने बहुसंख्यक नेपालीका लागि पनि सजिलो हुनेछैन । आगामी ६ महिनाभित्र देशमा प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई प्रादेशिक सरकारहरूसमेत गठन भइसक्नेछन् । नेपालको प्रशासनिक पुनर्संरचना हुनेछ । यसले सरकारी कार्यालयको मात्र होइन व्यक्तिको परिचयसमेत बदलिनेछ । अब व्यक्तिको ठेगानामा प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय निकायको नाम, वडा र गाउँ वा टोलको नाम हुनेछ भने सरकारी कार्यालयहरूमा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहको नाम रहनेछ । राज्यको अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने निर्णय गर्ने अख्तियारी पाएका सरकारी अधिकारीलाई देशको प्रशासनिक संरचनामा आमूल परिवर्तन भएको थाहा नभएको त पक्कै होइन ।

यातायात व्यवस्था विभागकै उच्च अधिकारीहरूले यस निर्णयप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्नुले पनि यसमा कतै न कतै खोट लुकेको शंका नै हुन्छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू नगर्दा ठेकेदारलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने भएकाले कार्यान्वयनमा गर्न हतार गरिएको हो भने पनि त्यसमा सुधार त गर्नैपर्ने हुन्छ । नयाँ संरचनाअनुसार प्रदेशको नाम लेख्ने र नेपाली अक्षर र अंक अनिवार्य गरी अंग्रेजी अंक अक्षर पनि उल्लेख गर्ने गरी सुधार गरिएमा यो निर्णय लागू गर्दा खासै आपत्ति हुने छैन । यद्यपि, नम्बर प्लेट फेर्दा व्यक्तिको पनि हजाराैँ रुपियाँ व्यर्थमा खर्च हुनेछ । यो नागरिकमाथि अनावश्यक र अतिरिक्त व्ययभार हो । यसैले अञ्चलको नाम लेखिने र नेपाली अंक अक्षर नलेखिने नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।