देउवाको अभिव्यक्ति र एमालेको बाध्यता

संविधान निर्माण तथा संशोधनको मामिलामा भारतको सहभागितालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध सडकमा जुलुस प्रदर्शन हुने संकेत देखिएको छ । टनकपुर संझौतापछिको ०४८ साल दोहोरिन सक्ने संभावना पनि त्यतिकै छ । ०४८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत भ्रमणमा गई टनकपुर संझौता गरेर फर्केपछि पनि मुलुकमा ठूलो सडक आन्दोलन भएको थियो ।

टनकपुर प्रकरणमा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले जुन मुद्दा उठाएको थियो त्यसलाई गणेशमान सिंहको अगुवाईमा कांग्रेसको एउटा पक्षले पनि साथ दिएको थियो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले संझौता नभएले संसद्को दुईतिहाई मत आवश्यक पर्दैन भनिरहेका थिए भने एमालेले संझौता नै हो, यस्तो संझौता गर्दा संविधानको धारा १ सय २६ को व्यवस्था बमोजिम संसद्को दुईतिहाई मत आवश्यक पर्ने दावी गरिरहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीचको यो द्वन्द्वका कारण लामो समयसम्म संसद् चल्न सकेन । यो संझौता हो कि सहमति ? भन्ने मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो । कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहको मध्यस्थतामा प्रधानमन्त्री कोइराला र प्रमुख प्रतिपक्षीदल एमालेबीच भद्र सहमति भयो । त्यो भद्र सहमति थियो, ‘एमालेले सदन अवरुद्धको कार्यक्रम स्थगित गर्ने, सर्वोच्चले सहमति हो दुईतिहाई चाहिँदैन भन्यो भने सकियो, सर्वोच्चले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्ने संझौता भएकोले संसद्को दुईतिहाई बहुमत चाहिने फैसला ग¥यो भने प्रधानमन्त्री कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने ।’ केही महिनापछि सर्वोच्च अदालतले प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्ने संझौता भएकोले संसद्को दुईतिहाई बहुमत चाहिने फैसला ग¥यो ।

तर, फैसलापछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा दिएनन् । एमालेले फेरी आन्दोलन सुरु ग¥यो । भद्र सहमतिका मध्यस्थकर्ता भएका कारण प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनमा माग्न गणेशमान सिंह वाध्य भए । एमालेको पक्ष लिएर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीमाथि प्रहार गरेको भन्दै सरकारी मिडियाद्वारा गणेशमान सिंहको धज्जी उडाइयो । कांग्रेस भावनात्मक रूपमा दुई चिरा भयो । यहीबेला दासढुंगा दुर्घटनामा एमालेका नेता मदन भण्डारीको निधन भयो । उनको निधनपछि रिक्त भएको काठमाडौं क्षेत्र नं १ को उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उम्मेदवार भए । भट्टराईको उम्मेदवारी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पदबाट विस्थापित गर्नका लागि भएको घोषणा गणेशमान सिंहले गरे ।

गणेशमान सिंहको यो घोषणापछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीका सभापति भट्टराईलाई चुनाव हराउन आह्वान गर्दै रेडियो र टेलिभिजनद्वारा वक्तव्य प्रसारित गरे । आफ्नै पार्टी सभापतिलाई चुनाव हराउन कोइरालाले राज्यका सारा संयन्त्र प्रयोग गरे । भट्टराईलाई चुनाव हराउन त कोइराला सफल भए तर संसद्मा आफ्नो बहुमत कायम गराउन भने उनी असफल भए । कांग्रेसकै ३६ जाना सांसदको अनुपस्थितिका कारण नीति तथा कार्यक्रम फेल भयो । यही निहुँमा उनले संसद् विघटनको सिफारिस गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । मध्यावधि निर्वाचनपछि थला परेको कांग्रेस अझै पूर्ववत अवस्थामा फर्कन सकेको छैन ।
मुलुकको राजनीतिको मियो पार्टी कांग्रेस कमजोर हुन सुरु भएको टनकपुर प्रकरणपछि नै हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणमा जाँदा जे गरे फर्किए त्यसले टनकपुर प्रकरण पुनरावृत्ति हुनसक्ने संकेत एमालेले देखाएको छ । यसबारे प्रधानमन्त्रीले संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने र चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएसम्म संसद्को बैठक चल्न नदिने एमालेले जनाएको छ । एमालेको माग बमोजिम प्रधानमन्त्री देउवाले छिट्टै नै संसद्मा जवाफ दिनेछ । उनले संसद्मा कस्तो जवाफ देलान त ? भारतबाट फर्केर नेपाली माटोमा टेके लगत्तै यस विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई पत्रकारहरूले प्रश्न सोधेका थिए । देउवाको जवाफ थियो, ‘मेरो भारत भ्रमण निकै ठूलो उपलव्धीमुलुक भएको छ, यति ठूलो उपलव्धी भारत भ्रमणमा गएका अरू प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सकेका थिएनन् ।’ यतिबेला देउवाका समर्थकहरूले ठूलो उपलव्धी भनेर लेख्न र बोल्न थालेका छन् ।

टनकपुर संझौता गरेर फर्केपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले निकै ठूलो उपलव्धी भएको जनाएका थिए । भारतले वार्षिक १ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा दिनेगरी सहमति गरेर आउने प्रधानमन्त्री कोइरालाको विरोध भएकोमा कांगे्रस निकट धेरैजसो सञ्चारकर्मीहरूले चित्त दुःखाएका थिए । ‘१ करोड युनिट भनेको १ मेगावाट मात्रै हो, टनकपुरमा भारतले नेपाली भूमी प्रयोग गरेवापत थप ३५ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गरेको छ, त्यो ३५ मेगावाटमा सम्पूर्ण हक नेपालको हुन्छ’ भन्ने ज्ञान त्यतिबेला कोइरला निकटस्थहरूसँग रहेन । तर, समयक्रमले टनकपुरमा ठूलो गल्ती भएको थियो भन्ने महसुस गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि गरायो । प्राविधिक ज्ञानको कमीका कारण भएको यो गल्तीलाई सच्याउन कोइरालाले प्रयत्न नगरेका होइनन् ।

उनले चीन भ्रमणमा गएर नेपालका उत्तरतर्फका १४ वटा व्यापारिक नाकालाई सडक सन्जालले जोड्ने संझौता गरे ।यतिबेला देउवाले नेपालको संविधान निर्माण तथा संशोधनको विषयलाई भारतको समेत मामिला भएको कुरा औपचारिक रूपमा दर्ज गराएका छन् । देउवा स्वदेश फर्कनुभन्दा केही घन्टाअघि कार्यवहाक सभापति विमलेन्द्र निधीले महामन्त्री डा.शशांक कोइरालालाई देव्रेतिर राखेर पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरे । सम्मेलनका क्रममा उनले भने, ‘आन्दोलनमा भारतको सहभागितालाई जसरी स्वागत गरिएको थियो त्यसरी नै संविधान कार्यान्यनमा पनि भारतीय सहयोग अपेक्षित गरिनु अन्यथा होइन, आफ्नो देशको शासन व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोग तथा समर्थन जुटाउनु हरेक प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य हुन्छ, देउवाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको हो ।’

संविधान निर्माण तथा संशोधनमा भारतीय भूमिकालाई प्रधानमन्त्री देउवाले औपचारिक रूपमा प्रवेश गराउनु स्वागत योग्यभएको दृष्टिकोणमा कांग्रेसभित्र कहीँ कतै विवाद देखिँदैन । देउवाद्वारा चालिएको कदममा कोइराला परिवारको समर्थन भइसकेपछि कांग्रेसभित्र विवाद छैनभन्दा पनि हुन्छ । जबकी टनकपुर प्रकरणमा कांग्रेसभित्र यस्तो अवस्था थिएन । कार्यवहाक सभापति निधीले बढो चतु¥याइँपूर्वक महामन्त्री कोइरालालाई पत्रकार सम्मेलनमा आफ्नो दायाँतर्फ राखिसकेका छन् । एमालेका लागि पनि टनकपुर प्रकरणमा जस्तो सदन अवरुद्ध गरिरहन संभव छैन । टनकपुर संझौतापछिको ०४८ साल दोहोरिने परिस्थिति अहिले छैन ।

अब एक साताभित्र निर्वाचनसंबन्धी कानुनहरू संसद्बाट पारित भएनन् भने १० मंसिरमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संभव छैन । १० मंसिरपछि चैतसम्म हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रमा निर्वाचन गराउन संभव छैन । ७ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएन भने संविधान कोल्याप्स हुन्छ । यतिबेला सदन अवरुद्ध गर्नुभनेको संविधान कोल्याप्स गराउने बाटो तय गर्नु हो भन्ने एमालेले बुझेको हुनुपर्छ । संसद्को म्याद थपगरी आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने अभियानमा देउवा रहेको आरोप लगाउने एमालेकै कारण संसद् अवरुद्ध भयो र संसद् अवरुद्ध भएकै कारण निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेन भने के होला ? यसको जवाफ एमालेले पनि दिनुपर्ने हुन्छ ।