जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ओझेलमा

 प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यतिबेला छिमेकी मुलुक भारतको भ्रमणमा हुनुहुन्छ । भ्रमणको सुरुकै दिन समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको एकघन्टा लामो भेटवार्ताले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । उहाँ गत बुधबार दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतको ५ दिने राजकीय भ्रमणमा प्रस्थान गर्नुभएको हो । यसभन्दा अघि पुष्पकमल दाहालले भारतको ४ दिन औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरेर फर्कनुभएको थियो । त्यसको ठीक १ वर्षमा देउवाको भारत भ्रमण भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणबाट नेपाल र नेपाली जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन् । भ्रमण सफल र उपलब्धीमूलक हुनुपर्छ । यो नेपाली जनताको चाहना हो ।

छिमेकी मुलुक भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपमा सुमधुर हुन अझैसम्म सकेको छैन । दुई देशबीच सुमधुर सम्बन्ध विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सार्थक र सफल हुनुपर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र केपी शर्मा ओलीको समयमा यो सम्बन्ध निकै चिसिएको अवस्था थियो । अहिले पनि दुई देशबीच त्यति धेरै सुमधुर सम्बन्ध छैन । उच्च कूटनीतिक तहमा अझै पनि दुई देशबीच सम्बन्ध प्रगाढ हुन सकेको छैन । भाषिक, भौगोलिक, धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा अभिन्न भएकोले यी दुई छिमेकी देशबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु अनिवार्य सर्त हो । दुवै देशले शंका उपशंका सबै त्यागेर कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गरी अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै दलहरूको एउटै हुनु जरुरी छ । राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर दलहरू अघि बढ्नुपर्छ । नेपाल–भारत सम्बन्ध बिग्रँदा दुवै देशलाई नै घाटा हुन्छ र भइरहेको छ । नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध बिग्रनुको मुख्य कारण भनेको नेपालले आफ्नो संविधान आफँै जारी गरेपछि हो । त्यसअघि नेपाल भारतबीच सम्बन्ध राम्रो थियो । संविधान जारी भएपछि नेपालले ५ महिना लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको इतिहास कसैले बिर्सेको छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले प्रमुख दलको सहभागिता र सहकार्यमा संविधान जारी गरेको थियो । संविधान जारीलगत्तै राजनीतिक दलबीच पनि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ्दै गएको थियो । दलहरू आपसमा सत्ता स्वार्थका लागि झगडा गर्न थाले । अहिले पनि प्रमुख दलबीच सहमति, सहकार्य हुनसकेको छैन । प्रमुख विपक्षी दल एमालेलाई बाहिर राखेर माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले आलोपालो सत्ता सम्हालिरहेका छन् ।

निषेधको राजनीतिले कसैलाई फाइदा पुग्दैन भन्ने कुरा सबै दललाई अवगत नै छ तर पनि सत्ता स्वार्थका लागि दल जे पनि गर्न तयार छन्, यो राम्रो कुरा पटक्कै होइन । प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा निस्कनुभन्दा अघि विपक्षी दल एमालेसँग कुनै सल्लाह, सुझाव नलिएको कुरा एमालेले बताउँदै आएको छ । संविधान जारी भएपछिका घटना क्रमले वास्तवमै नेपाल र भारतको उच्च राजनीतिक नेतृत्वबीच सम्बन्ध सुमधुर नभएको सार्वजनिक भएकै विषय हो । नेपाल भारतबीच अविश्वासको वातावरण हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री देउवा भ्रमणमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल भारतबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गरेर मात्र स्वदेश फर्किँदा भ्रमणको सार्थकता रहनेछ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका यसअघिका २ भ्रमण धेरै आशालाग्दा थिए । तर, व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा नेपाल र नेपाली जनतालाई दुःख लागेको छ । पहिलो भ्रमणलगत्तै नेपाल र नेपाली जनताबीच मोदीले धेरै लोकप्रियता कमाएका थिए । नाकाबन्दीपछि मोदीप्रति नेपाल र नेपाली जनताको हेर्ने नजर नै फरक बन्यो । नेपाल भारतबीच सम्बन्धपछि गएर चिसिनुमा राजनीतिक तहमा विश्वास बढाउने काम नहुनु नै हो । यो यथार्थतालाई सबैले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

अघिल्लो पुस्ताका शीर्ष नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले नेपाल भारतबीचको सम्बन्ध कूटनीतिक ढंगले सुमधुर रूपमा विस्तार गरेका थिए । नेपालको हितमा भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा कुनै हानि हुँदैन । भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो राखेर नेपालले धेरै फाइदा लिन सक्नुपर्दछ । नेपालको बृहत्तर हितका निम्ति कुनै पनि सन्धि, सम्झौता गर्दा राम्रै हुन्छ । तर, नेपालको हितविपरीत हुने सन्धि, सम्झौता कुनै अर्थमा मान्य हुँदैन । भारतसँगको सम्बन्धबाट नेपालले आफूलाई सुरक्षित, विकसित र आत्मविश्वासपूर्वक अघि बढ्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धमा जुनसुकै बेला शंकाको घेराले हेर्नुपर्ने र हामी नेपाली भारतबाट ठगिएका छौँ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आउनु हाम्रा लागि दुःखको कुरा हो । प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जानुअघि परराष्ट्र विज्ञहरूले राष्ट्रहितविपरीत कुनै पनि सन्धि सम्झौता नगर्न सुझाव दिएका थिए । ५ दिने लामो भारत भ्रमणमा निस्किएका देउवाले समकक्षी मोदीसामु नेपालबारे भारतबाट भएको समस्याबारे खुलस्त कुरा राख्नुपथ्र्यो । राख्न सक्नुभयो वा भएन त्यसको विवरण आउन बाँकी छ । भारत भ्रमणको उद्देश्य विश्वासको सम्बन्ध बनाउने हुनुपर्छ भन्ने कुरा देउवाले राख्दै आउनुभएको छ । मुलुकलाई हितमा राखेर गरिने भ्रमण सम्बन्ध र समझ्दारी सबै टिकाउ र दीर्घकालीन हुन्छन् । भारतीय कूटनीतिक कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै व्यावसायिक र आफ्नो स्वार्थप्रति चतुर छ । यसबारे नेपाल सरकार सचेत हुनुपर्छ ।

हामीले धेरैपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणपछि र जारी भएका संयुक्त विज्ञप्तिदेखि सन्धि, सम्झौतामा विवाद आउने गरेको देखेका छौँ । त्यस्तो स्थिति अहिले नआओस् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारत गएर गरेको टनकपुर सन्धि कालान्तरमा महाकाली सन्धिमा पुगेर टुंगियो । त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बृहत्तर राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने हो भने मुलुकभित्र राष्ट्रिय सहमति जुट्न सक्छ । संविधान कार्यान्वयन हुन लागेको अवस्थामा सकेसम्म भारतको सद्भाव लिनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रलाई हितमा राखेर भ्रमण फलदायी बनाउनुपर्छ । दुई देशबीच सन्धि, सम्झौतामाथि पुनरावलोकन गर्न र आवश्यक सुझावका लागि प्रबुद्ध समूहका विज्ञसमेत यतिबेला सक्रिय छन् । मुलुकको हितविपरीतका सन्धि, सम्झौता नगर्न र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी बनाउन विज्ञले मात्रै होइन जनस्तरमा सबैले सुझाव दिएका छन् । त्यसकारण प्रबुद्ध समूहले दिएका सुझावलाई ध्यानमा दिएर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको आवश्यकता चिन्ने, जनअपेक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्ने र छिमेकीको विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।

देउवा सरकारले भारतसँग कूटनीति चातुर्यतापूर्ण रणनीति तय गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको साझा एजेन्डा नभए भारत नेपालबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध टिकाउ हुँदैन । नेपाल र भारतको कूटनीति सम्बन्ध अहिलेसम्म सत्तारूढ दलहरूले विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यो नै नेपालको लागि दुःखद पक्ष हो । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा जम्बोटोली भारततर्फ प्रस्थान गरेको छ । यति ठूलो टोली आवश्यक थिएन । नेपालको संविधान जारी भएपछिको यो नेपालको तर्फबाट भएको तेस्रो भ्रमण हो । यसअघि, पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र दाहालले गरेको भ्रमण पनि कर्मकाण्डमै सीमित भएको थियो । नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हितका मुद्दालाई उठाउने हिम्मत नै गर्न सक्नदैनन् भन्ने चर्चा हुने गर्छ, यो वास्तविकता हो । कुन स्वार्थले हो कुरै बुझ्न सकिँदैन । खासगरी प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक नेपाल र भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिका असमान धारा परिवर्तनका प्रसंग तथा सीमा अतिक्रमणबारे कूटनीतिक रूपमा आवाज उठाउनु बढी नै सान्दर्भिक देखिन्छ । सार्वभौममाथि आघात पुग्ने गरी कुनै पनि सन्धि, सम्झौता गरिनु हँुदैन । भारतले सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरेका बाँधका कारण नेपाल कतिपय भूभाग डुबानमा परेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिचेर बनाइएका ती बाँध अवैध हुन् । ती बाँध भत्काउने विषयमा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत सरकारसँग स्पष्ट रूपमा कुरा राखे वा राखेनन् प्रस्ट हुन सकेको छैन । देउवाले भारत भ्रमण जानुअघि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर लोकतन्त्रको उपहास गर्नुभएको छ । यो मामिलामा उहाँ जनमानसबाट आलोचित बन्नुभएको छ । मुलुकले धान्न नसक्ने गरी जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु देउवाको ठूलो भूल हो । अनावश्यक रूपमा राज्यमन्त्री नियुक्ति गर्नु राष्ट्रका निम्ति घाटा हो । सरकार टिकाउने उद्देश्यले जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको हुनुपर्छ । यो राष्ट्र र जनताका लागि घात हो । जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएकै कारण भारत भ्रमणको समाचार ओझेलमा प¥यो । अर्थात् भारत भ्रमणको समाचारभन्दा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएको समाचारले मिडियामा प्राथमिकता पाइरहेको छ । जसका कारण भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने मुद्दा खासै चर्चामा आएनन् । भारत भ्रमणको तयारीभन्दा देउवा सरकार जम्बो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुरामा ध्यान दियो, जसले गर्दा भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे कुनै तयारी भएन । विपक्षी दल एमालेसँग सल्लाह, सुझाव लिएर भारत भ्रमणमा निस्किएका भए धेरै राम्रो हुने थियो । नेपाल–भारत बीचका असहमतिका रेखा मेट्दै मित्रराष्ट्रसँग सुमधुर सम्बन्ध वृद्धि गर्नु देउवा सरकारको प्रमुख दायित्व हो ।