जनमोर्चा नेपालका सदावहार अध्यक्ष एवं नेपालमा संघीयता विरोधी आन्दोलनका निरन्तर योद्धा चित्रबहादुर केसीका शव्दमा नेपालका कुनै पनि नेताले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गर्ने नयाँदिल्लीको भ्रमण मात्र हो नेपालमा विदेशी राजदूतले चढाउने ओहोदाको प्रमाणपत्रको एक रूप । नेपालमा प्रधानमन्त्री बनेर भारत भ्रमणको नाममा ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउन जाने शैलीप्रति नेता केसीको चर्को विरोध छ ।
हुन पनि हो, जो जहिले विराजमान हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उसको पहिलो उद्देश्य हुन्छ पहिले जतिसक्दो छिटो भारतको भ्रमण गर्ने । यो सार्वभौम देश नेपालमा बन्ने प्रधानमन्त्रीको छिमेक रिझाउने मेलो हो कि, नेता केसीले भनेजस्तै ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउने भारतीय भक्तिभावको प्रदर्शन ? त्यसको भित्री चुरो कुरो त समयले उद्घाटन गर्दै जाला । तर, वर्तमानको तीतो यथार्थ यही हो कि यो नेपाली प्रधानमन्त्रीको अघोषित परम्परा हो ।
हो, यही परम्परा धान्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नयाँदिल्ली यात्रा बुधबारबाट सुरु हुने भएको छ । दिल्लीको यात्रा सुरु गर्दा उनले देशभित्र संविधान संशोधनको जारी लामो विवादमा तत्कालका लागि पूर्णविराम लगाएका छन् । सोमबार संविधानमा असन्तुष्ट रहेका र भारतीय समर्थन प्राप्त गरिरहेका भनिएका मधेसी दलहरूलाई चित्त बुझाउन संविधान संशोधन प्रस्ताव फेल गराएर बुधबार दिल्लीको साइत गरेका प्रधानमन्त्री देउवाका लागि यो समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई सुखद् उपहार हो कि दुःखद् चेतावनी ? यो निकै पेचिलो प्रश्न हो ।
सिंगै भारत र भारतीय जनताले त होइन, तर भारतीय शासक वर्ग र खासगरी नेपाल हेर्नेहरूका लागि नेपालमा संविधान बनेको ऐतिहासिक घटना केवल एउटा नोटिस बनेको थियो । र, डा.बाबुरामहरू ३ असोजमा नै संविधानविरुद्ध मशाल बोकेर मधेस झरेका थिए । अहिले संशोधनको प्रयास अघिल्लो दिन विफल भएपछि भोलिपल्ट नयाँदिल्लीका पाहुना बनिरहेका छन् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा ।
यो प्रत्यक्ष जानकारी उनले समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई राजनीतिक र औपचारिक रूपमा उपलव्धीका रूपमा व्याख्या गर्न कोशिस गर्नेमा दुईमत छैन । तर, के यो देउवा रिर्पोटिङ म ताक्छु मुढो, बन्चरो ताक्छ घुँडो भयो भने देउवाको भारत भ्रमण सफल भएको उदाहरण बन्न सक्ला ? प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छन् ।भारतले मधेसी दललाई उचाल्दा, एमालेलाई नेगेटिभ रोलको हिरो बनाएर खेल्दा र सबै उपाय लगाउँदा पनि नेपालको संविधानमाथि टेकेर खेल्ने चाहना पूरा गर्न सकेन ।
यो बेला दिल्लीका राजकीय पाहुना बनिरहेका देउवाका लागि संशोधनमा लागेको पराजयको टीकामा भारतीय प्रतिक्रिया के कस्तो रहला ? भारतले अब बदलिएको परिस्थितिमा नेपालको संविधानलाई अब स्वागत गरेको प्रतिक्रिया देउवाले पाउलानकि अरू कुनै नेगेटिभ प्रतिक्रिया वा भारतीय मौनता ? प्रधानमन्त्री देउवाको ५ दिने दिल्ली यात्राले यसको खुलासा गर्नेछ । किनभने पछिल्ला दिनमा भारत नेपाल मामलाबारे कोर्ष करेक्सनको चरणमा छ भन्ने एकाथरीको बुझाइको पनि यसै मेसोमा परीक्षा हुने अवसर हो नेपालमा सोमबार सकिएको संविधान संशोधनको परिणाम ।
उसो त संविधान जारी गर्नुअघि पनि देउवा र प्रचण्ड दलीय नेताका हैसियतमा दिल्लीका अतिथि बनेका थिए । मोदीले हिन्दूराज्यको स्थान संविधानमा समेटियोस् भन्ने भारतीय चाहना देउवा र प्रचण्डसँग राखेका कुरा उतिबेलै टक अफ द टाउन बनेकै थिए । तर, ती प्रकट मोदी वा भाजपा चाहनाविपरीत नेपालको संविधान धर्मनिरपेक्ष छ र कार्यान्वयनको चरणमा छ । अब भारत नेपाललाई हिन्दूराज्य हेर्न आतुर छ वा बेमतलव रहन ईच्छुक छ भन्ने कडी पनि देउवाको दिल्ली यात्राबाट निस्केमा मात्रै नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ उचाइ दिएको प्रमाणित हुनेछ । किनभने गतवर्ष मात्रै मधेस आन्दोलनको आडमा अघोषित भारतीय नाकाबन्दी बेहोरेका नेपाली जनताका लागि भरातले जतिसुकै न्यानोपना बढाए पनि भारत मनैदेखि सम्मान गर्ने तिनतिरको छिमेकी सावित हुन सकेको छैन ।
त्यसो त आफ्ना विगत प्रधानमन्त्री कालका सन्धी सम्झौता र योजना परियोजनाहरूको तीव्रताका लागि जोडदिने गरी प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्राका कार्यसूचीहरू सार्वजनिक भएका छन् । जसरी अघिल्ला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ सन्धीसंझौताहरू नगरेर विवादमा पर्नबाट जोगिए, त्यसैगरी देउवा पनि नयाँ संझौताको लफडामा देखिएका छैनन् । यो बेला उनले नयाँ कुनै पनि सन्धीसंझौता नगर्ने र यसअघिका भारतसँगका सन्धीसंझौताहरूलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनु नै मुख्य कार्यलक्ष्य हो भने यो भ्रमण विफल हुनुपर्ने कारण हुने छैन । किनभने हरेक ठूला र महत्वपूर्ण योजना, परियोजनाहरूमा संझौता गरेर राख्ने र काम शून्य अघि नबढाउने, कथं काम अघि बढाए पनि कुनै परियोजना समयमा पूरा नगर्ने र केवल टाइम किलिङ गर्ने भारतीय प्रवृत्तिको जरो काट्न र समाधान खोज्न सफल भएमा प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्रा साच्चै दुर्लभ ऐतिहासिक हुन सक्नेछ ।
जसरी नाकाबन्दीले चिसिएको सम्बन्ध प्रचण्डले सुधारे, त्यसैगरी लगानी वृद्धि र द्विपक्षीय हितका सन्दर्भमा रहेका बग्रेल्ती अल्पविराम, अलपत्रपना र बुढो गोरुले गाई ओगट्ने भारतीय प्रवृत्तिलाई चिरेर नयाँ आयाम थप्न केन्द्रित हुनसक्दा नेपाल हार्ने छैन, गुमाउने छैन । यही प्रधानमन्त्रीका लागि एक परीक्षाको प्रश्न पनि हो । एमाले अध्यक्ष तथा कथित भारत विरोधी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले दाबी गरेजस्तो प्रधानमन्त्री देउवा देशमा प्रतिपक्षसँग कुनै परामर्श नगरी वा तयारी नगरी दिल्ली उडेका होइनन् नै । उनलाई राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले बाढी र डुबानका समस्याबारे गंभीर कुरा राख्न पनि सुझाइसकेका छन् । नेपालको पानी पाउनका लागि मरिहत्ते गर्ने तर पानीजन्य समस्याबाट नेपाललाई समस्यामा पार्ने भारतीय शैली र प्रवृत्तिबारे प्रधानमन्त्री अनभिज्ञ छैनन् । हाल नेपाल–भारत बीचका नदीहरूमा बाँधिएका बाँधहरू पूर्वजका देन हुन् ।
ती पारस्परिक लाभका लागि रहेनन् । नेपाल बढी समस्यामा प¥यो भन्ने दृष्टान्त दुःखद् वर्तमान हो । त्यसैले यसका कमजोरीहरू पहिल्याउन गंभीर र सार्थक आरम्भ गरे मात्रै प्रधानमन्त्रीको यात्रा विफल हुने छैन । किनभने हजारौँ मधेसवासी जनता बाढी डुबानका कहरमा पिल्सिरहेका बेला ती पीडित नागरिकको मनको व्यथा र समस्याको जरो चुडाल्न नै प्रधानमन्त्रीको ध्यान जानैपर्छ ।
नेपालमा भारतको विरोध गर्ने र चर्को राष्ट्रवादी मसिहा सावित हुने ओलीपथले समस्या मात्रै चर्काउने हो । समस्यारहित भारतीय संबन्धका लागि नेपाल सचेत पनि हुने र उसैसँग मिलेरै बस्नुपर्ने नेपालको भूराजनीतिक वाध्यता हो ।
जनस्तरको द्विपक्षीय संबन्धको यथार्थ हो । सोमबार संसद् संबोधनमा कांग्रेस नेता तथा विश्लेषक प्रदीप गिरीले भनेकै शव्दमा अब नेपाल छिमेकीले हानेका ढुंगाहरू बटुलेर घर बनाउनेतिर नै केन्द्रित हुनु पर्दछ । किनकी, भारतसँग उसैले गरेका विगतका षड्यन्त्र, दिएका धोका र गरेका बदमासीबाट सवक सिकेर नेपाल आपैmँ बाठो हुनुपर्ने जमाना हो यो ।
अहिले भारत र चीनको डोक्लाम प्रकरणमा होस् वा दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँगको मिचाहापूर्ण भारतीय सबन्धका आलोकमा नेपालले भारतलाई अन्ध समर्थन गर्ने गल्ती गर्नु हुँदैन । नेपालको डोक्लमको तटस्थताको अडानलाई उत्तरी छिमेकी चीनले प्रशंसा गरेको सन्दर्भमा दिल्ली यात्रामा प्रधानमन्त्रीले तटस्थताको नीतिलाई जोड त दिनु नै पर्छ, बरु शान्तिपूर्ण समाधानका लागि आवश्यक परे मध्यस्थता गराउने पहल लिनसके अझ गौरवको विषय हुनेछ । भारत चीनलाई तनावबाट समाधानमा ल्याउन नेपालले भूमिका खेल्ने अवसर पनि प्रधानमन्त्रीको जारी भ्रमण बन्न सके त्यो सुनमा सुगन्ध हुनेछ । कामना गरौँ त्यस्तै होस् ।
भारत जाने बित्तिकै हरेक प्रधानमन्त्रीमाथि भारतीय हितको मात्रै काम गरेर आउने भन्दै शंका गर्ने नेपाली जनको शंकालु बानी पनि सुधारिन आवश्यक छ । र, भारतसामु स्वाभिमानी र सार्वभौम देशको कार्यकारी प्रमुखकका हैसियतमा नै नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू दिल्लीमा शान, मान र सम्मान पाउन सफल हुन सकून् । यसै मानेमा प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली यात्रालाई शुभ रहोस् भन्ने कामना गरौँ ।
प्रतिक्रिया