कर्मचारी समायोजनका अप्ठेरा

निजामतीअन्तर्गतका सबै सरकारी सेवाहरू कानुनीरुपमा समान र उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । निजामती सेवा ऐननियमले सुनिश्चित गरेको पदसोपान, वृत्तिविकास, ज्येष्ठता र वरिष्ठता आधारहरूलाई समेत नजरअन्दाज गरेर मनोबल गिर्ने गरी ‘खाए खा नखाए घिच’ को शैलीमा कर्मचारी पजनी गर्न लागेको भन्ने गुनासो कर्मचारीवृतबाटै सशक्तरूपमा सार्वजनिक भएको छ ।

विगतमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, पदस्थापना, नियुक्ति, सरुवा बढुवा विवादरहित हुन सकेका छैनन् । अभाव, दबाब र प्रभावमा परी विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि अहिलेको कर्मचारी समायोजन प्रति शंका उब्जिएको हो । कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी र वैज्ञानिक आधार नबनाई टालटुले नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रपञ्च रचिएमा संघीयताको कार्यान्वयन धरापमा पर्न सक्छ । त्यसकारण आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निष्कलंक रही कर्मचारी समायोजन गर्ने धैर्यता र दृढइच्छाशक्ति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमा हुनु पहिलो शर्त हो ।

विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, विवेकभन्दा विचारको आधारमा कर्मचारीको सरुवा बढुवालाई विगतदेखि नै प्रभाव पार्दै आएको जगजाहेर छ । सार्वजनिक प्रशासनमा अन्य क्षेत्रमा जस्तै राजनीतिक हस्तक्षेपको जगजगी छ । संविधानको धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालय विभाग लगायतका सरकारी निकायको संख्या घट्ने भएकोले उब्रेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार पुरुष ६७ हजार १ सय १ (७८ दशमलव ६९ प्रतिशत) र महिला १८ हजार १ सय ६९ (२१ दशमलव ३१ प्रतिशत) गरी हाल जम्मा निजामती सेवामा ८५ हजार २ सय ७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।

त्यसैगरी तत्कालीन स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेका २० हजार जति कर्मचारी पनि यथावतै छन् । मौजुदा निजामती कर्मचारी संख्या मध्ये करीब २६ प्रतिशत उपत्यकाभित्र र बाँकी ७४ प्रतिशत मोफसलमा कार्यरत भएको पाइन्छ । दुर्गममा कर्मचारीको अभाव र सुगममा ओभर स्टाफिङको विकृति निजामती सेवामा पुरानै रोग हो ।

नियमकानुनको परिधिभित्र रही जनतालाई निर्वाध सेवा प्रदान गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिन कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि उच्च मनोबल भएका दक्षकर्मचारीको व्यवस्था पहिलो शर्त हो । नयाँ संरचना अनुसार चुनाव सम्पन्न भएका स्थानीय निकायहरूमा आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम धमाधम बनाउने बेलामा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो । संविधान बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र तथा संघ, प्रदेशमा के कस्ता निकाय कति संख्यामा रहन्छन्, के कति कस्ता प्रकृति मानवीय साधनस्रोत चाहिन्छ, र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारे अहिलेसम्म वस्तुनिष्ट तथ्यांक र योजना नहुनु विडम्बना हो ।

समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदीमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् ।  सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने विधेयक भर्खरै संसद्मा पेस भएको छ । विधेयकमा कर्मचारी समायोजन हुने पद र कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान, कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगाना आदी समायोजनका प्रमुख आधार मानिएको छ । त्यस्तै बढीमा ६ महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गर्ने गरी मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कर्मचारी समायोजन तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख छ ।

स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिम सुविधा दिने नीति प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । तथापि ज्येष्ठता अनुसारको जिम्मेवारी, पदोन्नति, खटाएको ठाउँमा नजानेलाई ३५ दिन पछि स्वतः अवकाश दिने, एक वर्षका लागि पदपूर्ति र बढुवा रोक्नेजस्ता प्रावधानप्रति कर्मचारीहरूको तीव्र असहमति छ । जिम्मेवारी पन्छाउने तथा जोखिम उठाउन हच्किने अनि सबैको प्यारो बन्ने प्रवृत्तिका निर्णयतहका उच्चपदस्थ कर्मचारीका कारणले पनि सरकारले संघीय संरचना अनुसार आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकस परेको छ । विगतदेखि नै कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा व्यवहार गरिनाले पनि कर्मचारी समायोजन विवादरहित हुने छाँट देखिँदैन । यसरी आफ्नो मातहतमा रहेका निश्चित नियमकानुनभित्र बाँधिएका कर्मचारीलाई विधिसम्मत र न्यायोचितरूपमा समयमा नै खटनपटन गर्न नसक्ने जिम्मेवार प्रशासकको कार्यदक्षता र निष्पक्षतामा प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ ।

समायोजनको मुख्य सरोकार पक्ष कर्मचारी भएकोले उनीहरू वा प्रतिनिधि ट्रेड युनियनसँग घनिभूत छलफल र अन्य देशहरूको अभ्यास तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहकार्यमा बनाइएको स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गरिने समायोजन सार्थक हुनसक्छ । कर्मचारीबाट सार्वजनिक भएका कतिपय माग र गुनासाहरू पनि समसामयिक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छन् । घरपायक सरुवा, केन्द्रको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा, एक तह बढुवा, सरुवा भई जान नचाहनेको लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था, वृतिविकास एवं सेवा सुरक्षाको सुनिश्चतता, योग्यता र ज्येष्ठताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी, निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको समन्वय र सहकार्य एवं अधिकार र कर्तव्यको सीमा आदिले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष परोक्ष असर पार्छ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिनु हुँदैन ।

समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् ।  विगतमा ऐननियमहरूका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरू आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो । जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, पराक्रमभन्दा परिक्रमाले निर्णयहरूमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो । सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पु¥याउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको अनुभूति गर्ने अभिलाषा कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरूको सहकार्यले मात्र सार्थक हुनसक्छ । संविधानअनुसार तीन तह स्थानीय, प्रादेशिक र संघमा विभाजित शासकीय स्वरूप मध्ये ६ प्रदेशका पालिकाहरूको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । प्रदेश २ का पालिकाहरूको चुनाव आगामी असोज २ गते हुने भनिएको छ । अन्य बाँकी चुनावहरू पनि ०७४ साल ७ माघभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरू धमाधम आआफ्नो पदाधिकार अनुसार कामगर्न तत्पर रहेको अवस्था छ । तर, नयाँ संरचनाअनुसारका तीनै तहमा के कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले प्रर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिँदैन । विद्यमान संविधानअनुसार केन्द्र, संघ र प्रदेशमा के कस्ता प्रकृतिका कार्यालय राख्ने र त्यहाँ कुन तहका कस्ता योग्यता क्षमता भएका जनशक्ति कति राख्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रर्याप्त गृहकार्य, विज्ञ र सरोकार पक्षसँगको संवाद र सहकार्यबाट प्राप्त सल्लाहसुझावको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु कर्मचारी व्यवस्थापनको दिगो समाधान हुन सक्छ ।