चुनावको मिति तत्काल तोक

निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र सम्पन्न हुनेगरी १ भदौभित्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सरकारस“ग आग्रह गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको नेतृत्वमा सबै आयुक्तहरूले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार पुगेरै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवास“ग उक्त आग्रह गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आउनासाथ मिति घोषणा गरिने बताउ“दै आएका थिए । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूस“गको भेटमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले यही भनाइ दोहो¥याएका छन् । पहिलो कुरा त क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन नदिएसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु असान्दर्भिक हुन्छ । दोस्रो कुरा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिहालेछ भने पनि क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदनविना निर्वाचन आयोगले आवश्यक तयारी अघि बढाउन सक्दैन । यसअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले आगामी असोजको अन्तिम साताभित्र सम्पन्न हुनेगरी प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न प्रधानमन्त्री देउवास“ग आग्रह गरेका थिए । त्यतिबेला पनि देउवाले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनविना निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु असान्दर्भिक हुने बताउ“दै आयोगको प्रतिवेदन आएपछि दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्ने गरी घोषणा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताएका थिए । तर, आयोगका पदाधिकारीले भने यथास्थितिमा दुवै निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्न नसकिने धारणा राख्दै यसका लागि केही शर्त अघि सारेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको भूभाग मात्रैलाई समेटेर प्रदेशसभाका २ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको अवस्थामा र विद्युतीय भोटिङ मेसिन उपलव्ध हुनसकेको अवस्थामा एउटै मितिमा दुई वटै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले बताएको थियो । निर्वाचन आयोगको यो भनाइले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन नआएसम्म दुई निर्वाचन एकै चरणमा हुन्छ वा हुन्न ? भन्ने विषय अन्योलमा छ । क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन मात्रै होइन निर्वाचनका लागि आवश्यक केही कानुनहरू तर्जुमा गर्न अझै बा“की रहेको भन्दै आयोगले सरकारलाई घच्घच्याइरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन कहिलेसम्ममा आइपुग्नुपर्ने भन्ने कुरा सरकारको नियन्त्रणमा नभए पनि निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । निर्वाचन आयोगले पटकपटक घच्घच्याउनु पर्ने विषय नै होइन यो । आगामी मंसिरको पहिलो साताभित्र दुवै तहको निर्वाचन गराउन सरकार इच्छुक छैन भन्ने ठानेरै निर्वाचन आयोगले यसरी प्रधानमन्त्री देउवालाई घच्घच्याइरहेको पो हो कि जस्तो देखिएको छ । वर्तमान सरकार मुलतः निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठन भएको हो । संविधानको संक्रमणकालीन धाराअनुसार गठन भएको यो सरकारले निर्वाचनका लागि आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी पूरा गरेर आयोगलाई घच्चघच्याउनुपर्नेमा आवश्यक तयारी छिटो गर, भन्दै आयोगले सरकारलाई घच्घच्याउने अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त दुःखद् हो । कुकुरले पुच्छर हल्लाउने होइन कि पुच्छरले कुकुर हल्लाएको जस्तो देखिएको छ ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्न र क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न गरिएको ढिलाइका कारण नै निर्वाचनप्रति सरकार इमानदार छैन कि भन्ने आशंका सिर्जना भएको हो । निर्वाचन आयोगले धेरैपटक घच्चघच्याएर अल्टिमेटम दिएपछि मात्रै सरकारले ५ साउनमा २१ दिनको म्याद दिएर क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गरेको थियो । तर, सरकारकै ढिलासुस्तीका कारण आयोगले ११ साउनदेखि काम गर्ने अवसर पायो । ११ साउनको मितिले पनि ३२ साउनमा २१ दिन पुगिसकेको छ । अब क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन ढिलो गर्नु हुन्न । आयोगका लागि आवश्यक परे २४सै घन्टा काम गर्न सक्ने गरी वातावरण मिलाइदिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले उतिबेलै जनाएका थिए । त्यो वातावरण सरकारले नमिलाएको कुरा आयोगले अहिलेसम्म बताएको छैन । प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ भयो भने निर्वाचन प्रभावित हुन्छ । निर्वाचन प्रभावित भयो भने त्यसको जिम्मेवारी क्षेत्र निर्धारण आयोगले पनि लिनुपर्छ ।