तराई डुबानको दीर्घकालीन समाधान खोज

केही दिनदेखि भएको अविरल वर्षाका कारण नदीहरूमा आएको बाढीले खासगरी तराई जलमग्न भएको छ । आइतबार सा“झसम्ममा प्राप्त जानकारी अनुसार बाढीका कारण ४९ जनाको ज्यान गएको छ । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तराईका कुनै त्यस्ता जिल्ला रहेनन् जो बाढीबाट प्रभावित नभएका हुन् । देशको एक ठाउ“बाट अर्को ठाउ“सम्म जाने बाटो बाढीले बगाएर, भत्काएर यातायात अवरुद्ध भएका छन् । यहा“सम्मकी हवाई यातायात पनि कतिपय स्थानमा अवरुद्ध भएको छ । समग्रमा पूरै देश बाढीले अक्रान्त बनेको छ । वर्षामा बाढीले यसरी जलमग्न पारेको यो पहिलोपटक भने होइन । हरेक वर्ष यसरी नै वर्ष हुन्छ र यसरी नै डुबान हुन्छ । अनि चल्छ सरकारक र एनजिओ, आइनजिओको राहतको खेतीपाती । बाढी आएर नडुबाउञ्जेल कसैले बाढीबारे चर्चा गर्दैन ।

बाढीले खास गरी महेन्द्र राजमार्गका सडक, पुल भत्काएका छन् । ती भत्काएको ठाउ“ चुरे आसपासका क्षेत्र हुन् । नारायणी पारीको दाउन्नेको सडक होस् वा बर्दिवास नजिकको राजमार्गमा पर्ने रातु खोलाको पुल, यी ठाउ“ चुरे क्षेत्रमा पर्छन् । यी दुवै ठाउ“मा चुरेको अत्यधिक दोहन भएको छ । बाढीले पुल भासिएर राजमार्ग अवरुद्ध भएको रातु खोलामा त खोलाकै किनारमा ३ वटा क्रसर अहिले पनि चालु हालतमा छन् । चुरेको दोहनले तराईका नदीको सतह बर्सेनि २० देखि २५ सेन्टिमिटर माथि उकासि“दै गएको प्रतिवेदन वर्षौअघि नै विज्ञहरूले सरकारलाई बुझाएका हुन् । यसरी नदीको सतह उकासिदै जादा खेतीयोग्य जमिनको सतहभन्दा नदीको सतह माथि भएको छ तराईमा । सरकार नदीको सतह गहि¥याउन चुरेको दिगो व्यवस्थापनमा लाग्नुभन्दा क्रसर उद्योगको स्वीकृति दिएर जनताको तटबन्धका नाममा नदीको दुवै किनारामा बालुवाको बा“ध बा“धेर जनताको आखामा छारो हाल्न तल्लीन छ । अर्को पक्ष भनेको धेरै ठाउ“मा सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बनाएको अग्ला बा“ध र सप्तकोसीको ब्यारेजजस्ता समस्याले नेपाली धर्ती डुबानमा परेका छन् । तराई–मधेसका नाममा राजनीति गर्ने दलहरूको यस्ता कुरामा न ध्यान गयो न त यस्ता कुरा उनीहरूका एजेन्डा नै बने । केबल राजनीतिक अधिकारको रट लगाएर सोझा जनतालाई सडकमा उतारेर लासको भ¥याङ बनाई सत्तामा उक्लने उद्देश्य मात्र रह्यो ।

अब पनि नचेत्ने हो भने आगामी केही वर्षमा तराई–मधेसको उर्वर भूमी मरुभूमीमा परिणत हुनेछ । यसको प्रभावकारी रोकथामका लागि चुरे क्षेमा रहेका अव्यवस्थित वस्ती अन्यत्र सारेर सम्पूर्ण चुरेलाई निकुञ्जमा परिणत गर्नुपर्छ । चुरे क्षेत्रबाट गिट्टी, बालुवा झिक्न पूर्णरूपमा निषेध गरिनुपर्छ । म्याद नाघिसकेको कोसी ब्यारेजको सम्झौता र संरचनालाई नेपाली पक्षको पहिलो हित हुने गरी नवीकरण गरिनुपर्छ । भारतीय पक्षले सीमा क्षेमा बनाएका बा“ध पानीको निकास हुने गराउन सार्थक कूटनीतिक पहल गरिनुपर्छ । यस्तो गरिएन भने बर्सेनि यस्तै बाढीको उन्माद नेपाली जनताले बेहोरिरहनु पर्नेमा कसैको दुई मत नहोला !