देशप्रति इमानदार मान्छेचाहिँ को हो ?

प्रजातन्त्र भने पनि लोकतन्त्र भने पनि जनताप्रति समर्पित जनताको शासन पद्धति राष्ट्रमा आउन नसक्दा सस्ता नाराले मात्र केही हुन सक्लाजस्तो लाग्दैन । जनता र सरकारभन्दा पनि पार्टी र कार्यकर्ताको विकास र विस्तारको प्रभाव देशभर पैmलिँदै गएको छ । सरकारमा रहने मन्त्री तथा प्रशासकीय पदीय व्यक्तित्वहरू केबल पार्टीको चाकडी र चाप्लुसीमा व्यस्त रहनाले जनताका अधिकार गौण बनेका छन । जनताको परिभाषा नै गलत सावित भएको छ ।

देशको सीमित घेराभित्र रहने स्थायीरूपमा बसोवास गर्दै आएका नागरिकलाई त्यस देशको जनता अर्थात देशका मालिक भन्ने गरेको भएता पनि केही दलहरूले दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गरिदिँदा जनता देशको मालिक हुन् या नेताका भ¥याङ चढ्ने खुड्किलो हुन् केही ठम्याउन पनि सकिएको छैन । हुनतः यो प्रथा हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको मात्र नभई अन्य देशको पनि हुन सक्ला तर केही अल्पविकसित देशमा मात्र यस्तो गलत संस्कार कायम भए पनि विकसित मुलकमा भने पक्कै छैन होला ।

जनताले मान्ने गरेको अब्बल स्थानमा हुने मारपिट र भैmझगडाले मुर्खहरूको अप्रिल फस्ट पर्वको आभास हुन्छ । को कसका लागि लडिरहेका छन् भन्ने आमजनता अन्योलमा परिरहेको भान हुन्छ । केही निश्चित व्यक्तिका लागि अमेरिका युरोपको जागिर जस्तो हुने भए पनि अधिकांश जनताले भोगेको १ सय ४ वर्षे जहानियाँ शासन पद्धतिभन्दा केही कम भएको छैन । आफ्ना आफन्तका लागि सधैँ दसैँ आउने र अन्य धुरन्धर कार्यकर्ता भए पनि दोस्रो दर्जाको मानिने संस्कारको विकास भएको छ । साच्चै भन्ने हो भने मन्त्री हुनेले सारा जनताको मन्त्री भएको महसुस कहिल्यै पनि जनतालाई दिलाउन सकेको पाइन्न । अर्को पार्टीमा मत राख्ने जनताले आफ्नै पार्टीको सरकार मात्र कुर्नुपर्छ । यदि उसको सरकार आएन भने ऊभित्र भएको क्षमता र अभ्यासको दिमाग माटोमा विलीन भएर जान्छ ।

अहिलेसम्म पनि कसैको ट्यालेन्टको कदर गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिले नेतृत्व गर्न नपाउँदा हामी नेपाली संसारकै सबैभन्दा पहिलो गैरनागरिक नेपाली बन्न पुगेका छौँ । विकसित मुलुकले हामीलाई नागरिकता त्यागेर आउन मौका दिइरहेको हुन्छ । अझ बलिया कामदारको रूपमा हामीलाई वर्गीकृत गरेर ज्यामी पाउने उत्पादक देश भनी उपल्लो दर्जाको नामले चिनिएका छौँ । सरकारले गर्व पनि गरेको छ र यस परम्पराको स्थायित्वको लागि नियम कानुन पनि बनाउँदै गएको छ ।

आफ्नै देशभित्र हिँडडुल गर्न समेत रोक लगाउने लोकतन्त्र हाम्रो देशमा मात्र आएको पाइन्छ । जनताले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि भेट्ने ठाउँमा अब पैसा तिरेर टिकट काट्न मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ । माथिको आदेश भनेर जनताप्रति अनुत्तरदायी बनाउन प्रहरीलाई आदेश दिइएको हुन्छ । देशको कुनाकन्दराबाट आएका सर्वसाधारणका लागि सिंहदरबारभित्र छिर्न पाउनु भनेको चन्द्रलोक पुगेजस्तो हुने परम्परा पञ्चायतकालमा जस्तो थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । बोतल फेरिए पनि भित्रको जुस एकै भएपछि लोकतन्त्रको मज्जा कसलाई लागेको होला र ? मन्त्रालयबाट फोन आउनुपर्ने कि कर्मचारीले सिफारिस गरे पुग्ने यो सिंहदरबारको ढोकाभित्र छिर्न कुनै पनि सर्वसाधारण जनतालाई मन छैन त्यसको बदलामा गाउँमा नै त्यो मन्त्रालयमा पेस गरिने निवेदन लिने ठाउँ निर्धारण गरियोस् या सिंहदरबारको वरिपरि मन्त्रालय पिच्छेको काउन्टर रहेमा कम्तीमा पनि टाढा दुरदराजबाट आउने जनतालाई सास्ती त हुने थिएन भन्ने सिंहदरबार प्रवेशका लागि पीडितहरूको आवाज आएको पाइयो ।

अन्य कार्यालयमा पनि त्यस्तो प्रपञ्च नभएको त होइन । कुनै कुनै कार्यालयमा जाँदा त नेपाली नागरिकको ठाडै अपमान गरेर नेपाली नागरिकता भएर पनि नहुने गरेको पाइएको छ । एकातर्फ सार्वभौम जनतालाई सूचनाको हकको कानुनले स्पष्ट अधिकार दिएको छ भने अर्कोतर्फ तिनै जनताप्रति राज्यको उठेको करबाट पालिएका कर्मचारीले दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार देखाउँदा हरेक नागरिकको चित्त दुःखिरहेको छ । स्टाफ भनेर सिधै विनाचेकजाँच प्रवेश गर्न दिइएको पाइयो भने सर्वसाधारण जनताचाहिँ चोर ठग वा लुटेरा मानेर गोजीको कुनाकुनासम्म चेकजाँच गरेको पाइयो । यस्तो विभेद किन गरिन्छ यो पनि सर्वसाधारणले उठाएको आवाज हो । यो देशमा सुरक्षाको जिम्मा लिने निकायदेखि प्रशासनको उच्चतहमा रहनेले गरेको हर्कत सर्वसाधारणले सोचेभन्दा कैयौँ गुणा घातक छन् । अब जनता ठूला कि कामदारहरू नै ठूला हुन्, सरकारमा बस्नेले छिटो निक्र्योल दिनुपर्ने भएको छ । चेकजाँचमा भएको विभेदले हामी आफ्नो देशको नागरिक नै हौँ भन्न पनि डर लागेको छ ।

प्रहरी प्रशासन जनताको सुरक्षाको प्रतिक हुन् या मौका मिल्दा जनताको हुर्मत लिने कर्मचारी हुन् भनेर छुट्टयाउन नै मुस्किल परेको पनि पाइएको छ । नागरिकको रक्षा र बचाउका लागि त केवल नारामा मात्र सीमित रहने गरेको छ । देश र जनताका लागि ज्यानको पनि प्रवाह नगरी लड्ने प्रतिवद्धता गरेर राजस्वबाट चल्ने कसम खाएको सुरक्षाकर्मीलाई राजनीति स्वार्थमा परिणत गरेर सरकारमा जानेले दुरुपयोग गरिदिँदाको परिणामस्वरूप नतिजा फलदायी आएको छैन । निःस्वार्थ र निष्पक्ष ढंगले कानुनको अधिनमा रही कुनै पनि कर्मचारी चल्न सकेको पाइएको छैन । पछिल्लो समयमा भएको प्रहरी महानिरीक्षक प्रकरणले पनि जनताहरूमा छर्लंग भएको छ । अच्युतकृष्ण खरेल र धु्रवबहादुर प्रधानको पालाबाट उदागिंएको प्रहरीभित्रको राजनीति अब चुनावी प्रणालीमा समेत नजाला भन्न सकिन्न । पदीय जिम्मेवारीको हिसाबले नभई पावर पहँुचको बलले स्थान ओगट्न थालेको छ । राजनीतिको भागबन्डाले सामाजिक संस्कार भड्किदै गएको छ भने शैक्षिक गुणस्तरमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ । केहीसमय अगाडि न्यायलयमा समेत यस्ता प्रकरणले ठाँउ नलिएको भने होइन । तर, मानहानीको मार खेप्नुपर्ने डरले सर्वसाधारणहरूले आवाज नउठाएको भएता पनि चित्त नबुझ्नेहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउन भने नपुगेका पनि होइनन् ।

विभिन्न स्थानमा विस्तार–विस्तार पुराना राजनीतिक आधिपत्यबाट नयाँमा हस्तान्तरण भएको मात्र हो भन्न सजिलै सकिन्छ । जब कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको संस्कार तोडन सकिँदैन तबसम्म देशमा यस्ता कलहको अन्त्य हुने छैन । जनप्रतिनिधिले जनताको हितमा गर्ने कामको प्रारुप स्पष्टरूपमा घोषणापत्रको मोडलको खाका पेस गरे भैmँ गरी भ्याइनभ्याई बनाएर जनताबीच सार्वजनिक गर्छन् तर कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् । नेताले आफ्नो वचन जबसम्म पूरा गर्दैनन् तव कानुनले कारवाहीको भागेदार नबनाउन्जेलसम्म यस्तो चलन चलिरहला जस्तो लाग्छ ।  देशमा सधैँभरी प्रयोगात्मक अभ्यास मात्र गरिरहने हो भने नयाँ आतंकको जन्म नहोला भन्न सकिन्नँ । वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध राजनीति कलहले गर्दा कुनै पनि दल आवाज उठाउनसमेत डराए भैmँ लाग्छ ।
आत्मनिर्भरको ढोका खोल्ने एजेन्डाको खाका कार्यान्वयन गर्ने क्षमताको विकास यो देशमा नेतृत्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले लिने संस्कार बस्दैन भने विकास निर्माणको संम्भावना पनि कम हुन्छ । नेता भनेको जनताको प्रतिनिधि हो तर नेतृत्व पंक्तिमा पुग्नासाथ शासक बन्ने परम्पराको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अब प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि विकास निर्माणका लागि तँछाडमछाड गर्ने संस्कारको थालनी भएमा हाम्रो यो सुन्दर देश विश्वमा नमुनाको एक मात्र देश बन्ने थियो । अबको चुनावले त्यस्तो नेतृत्व छान्न सकोस् जसले देश र जनता मात्र देख्न सकोस् । पार्टी र नेताको चाकडी गर्ने परम्पराको अन्त्य भएर स्वभिमानी नेपाली बन्न सकियोस् भन्ने सारा नेपालीको इच्छा छिट्टै पूरा हुने थियो ।