मधेसी समस्या

सरकार र राजपाबीच संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ । शुक्रबार भएको यो सहमतिपछि मधेसकेन्द्रित राजपाले निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना बढेको छ । संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग लिने अडानमा राजपा थियो तर, शुक्रबार सत्तारूढ दलहरूस“ग भएको वार्तापछि त्यो अडानबाट राजपापछि हटेको छ । संविधान संशोधन विधेयक निर्णयार्थ सदनमा प्रस्तुत गरे पुग्ने वचन राजपाले दिएको छ । विधेयक पारित नभए पनि निर्वाचनमा भाग लिने बाटो खुल्ने उसले जनाएको छ । सरकार र राजपाबीच भएको यो सहमतिले मधेसी समस्या समाधानको बाटो खोलेको छ । संविधान संशोधन आवश्यक नरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अडान र संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग नलिने राजपाको अडानका कारण मधेसी समस्याले निकास पाउन सकिरहेको थिएन । एमालेको सहयोगविना संविधान संशोधन विधेयक पारित हुन सक्ने अवस्था छैन । राजपाको केही दिनअघि सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा भाग नलिने निर्णय गरेको थियो । एमालेको अडानका कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना नरहनु र संविधान संशोधनविना चुनावमा भाग नलिने निर्णय राजपाले गर्नुले राजनीतिक अन्योलता बढेको थियो । आगामी ७ भदौदेखि हुन गइरहेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअगाडि नै संविधान संशोधन विधेयकलाई सदनमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी सरकारले यसअघि, नै गरेको थियो । राजपाले वास्ता गरिरहेको थिएन । तर, भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणलगत्तै मधेसी दल राजपा आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो ।

यसलाई संयोगका रूपमा मात्रै लिइएको छैन । चीन र भारतबीच डोक्लामको विषयलाई लिएर तनाव जारी रहेको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमण नगर्नु उचित हुने आवाज मुलुकको कूटनीतिक वृत्तबाट उठिरहेको थियो । देउवाले भारत भ्रमण नगर्ने हुन् कि भन्ने आशंकाका साथ भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन् । त्यसैले सरकार र राजपाबीच शुक्रबार भएको सहमतिलाई संयोगका रूपमा मात्रै नलिइएको हो । प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथ पहिलो विदेश भ्रमणको रूपमा भारत जाने परम्परालाई नै निरन्तरता दिन लागेका कारण देउवाको यो भ्रमण केवल कर्मकाण्ड मात्रै हो । तर, भारत र चीनबीच उत्पन्न तनावका कारण उनको आसन्न भारत भ्रमणले महŒव पाएको छ । भारतले पनि यो भ्रमणलाई कर्मकाण्डको रूपमा मात्रै हेरेको छैन भन्ने संकेत हो शुक्रबार सरकार र मधेसीदलबीच भएको सहमति । बार्गेनिङ गर्न सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ भारत भ्रमणमा जानुअघि हरेक प्रधानमन्त्रीलाई तरल अवस्थामा पु¥याइने परम्परा पनि थियो । तर, यसपटक भने मधेसी समस्या समाधानको दिशामा मुलुकलाई अग्रसर गराएर प्रधानमन्त्री देउवालाई ढुक्क बनाइएको छ । निकै कडा र पूरा गर्नै नमिल्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रेर कुनै बेला मुलुकलाई नै ठप्प बनाएका मधेसी दलहरू लचक हुनु सकारात्मक छ ।

संविधान जारी हुनेबित्तिकै उनीहरूले राखेका माग तथा आन्दोलनका गतिविधि र अहिले उनीहरूले राखेका सर्तमा निकै धेरै भिन्नता देखिइसकेको छ । उनीहरूको यो लचकतालाई प्रमुख दलहरूले कमजोरीको रूपमा लिन हु“दैन । संशोधन विधेयक पारित गर्दा मधेसी दलहरूले संविधानको स्वामित्व ग्रहण गर्छन् भने मुलुकका लागि उपलब्धि हुनेछ । यो उपलब्धिको हिस्सेदार एमाले पनि बन्नुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयकमा राष्ट्र हितविपरीत प्रावधान केही छन् भने एमालेले बोल्नुपर्छ । संविधान संशोधन विधेयकका कुन–कुन प्रावधानले मुलुकलाई हानि गर्छ ? चित्तबुझ्दो तर्क एमालेले सार्वजनिक गर्नुपर्छ होइन भने विधेयक पारित गराएर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । प्रतिपक्षको नाममा सरकारलाई असहयोग मात्रै गर्न एमालेले मिल्दैन । दुई चरणका स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुलुकको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमाले बनेको छ । ठूलो पार्टी बन्नुको अर्थ हो जिम्मेवारी पनि सबैभन्दा धेरै हुनु हो । यसर्थमा एमालेको गहन र ठोस अभिव्यक्तिले ठूलो अर्थ राख्दछ ।