वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर

वैदेशिक रोजगार व्यवसायबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा वैदेशिक रोजगारीको योगदान एकतिहाइको हाराहारीमा रहेको सत्य हो । कुल जनसंख्याको करिब १५ प्रतिशत वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । १५ प्रतिशत जनताले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याउनु सरसर्ती हेर्दा मुलुकका लागि नराम्रो होइन । तर, कुन उमेर समूहका युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् ? वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि उनीहरूले कसरी खर्चको जोहो गर्छन् ? दलाललाई कति रकम बुझाउ“छन् ? रोजगारस्थल पुगेपछि उनीहरूले के कस्तो दुःख पाइरहेका छन् ? कति पारिश्रमिकमा के के काम गरिरहेका छन् ? लगायतका प्रश्नको उत्तर हेर्ने हो भने अवस्था ज्यादै कहालीलाग्दो छ ।

गत मंगलबार मात्रै संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा एउटा प्रतिवेदन पेस भएको छ । वैदेशिक रोजागरीका मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फर्केको उपसमितिले मुल समितिसमक्ष पेस गरेको उक्त प्रतिवेदन हेर्दा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था हामीले कल्पना गरे भन्दा पनि र समाचारहरूमा आएको भन्दा पनि कहालीलाग्दो देखिन्छ । साउदी अरब, कुवेत, कतार, ओमन, बहराइन, संयुक्त अरब इमेरेडलगायत देशहरूको स्थलगत भ्रमणगरी नेपाली कामदारको अवस्थाबारे उपसमितिले अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनको क्रममा उपसमतिले नेपाली कामदारहरू खसीबोका झै“ बेचिने गरेको, घरेलु कामदारका रूपमा नेपाली युवाहरूलाई विनापारिश्रमिक बन्धक बनाइने गरेको, नेपाली कामदारहरूलाई घरायसी काममा लगाउनका लागि दलालहरूले खाडी क्षेत्रका प्रायः मुलुकमा कार्यालय नै स्थापना गरेको, दलालहरूले एक जना नेपाली युवालाई घरेलु नोकर बनाए वापत ६ लाख रुपैया“सम्म लिने गरेको, नेपालका गाउ“गाउ“बाट युवाहरूलाई ललाइफकाई खाडी पु¥याउनका लागि गिरोहको सञ्जाल नै बनाइएको ठहर गरेको छ । खाडी मुलुकमा अबैध रूपमा कति नेपाली कामदार पुगेका छन् ? त्यसको तथ्यांक सरकारस“गसमेत नभएको समितिले जनाएको छ ।

युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन नसकेर विदेश पठाउनु राज्यका लागि ज्यादै लज्जाको विषय हो । राज्यद्वारा नीति नै बनाएर युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाउने मुलुकहरूको उन्नति भएको उदाहरण विश्वमा कही“ पनि छैन । स्वदेशमा काम पाउनसक्ने अवस्था नभएपछि रोजिरोटीको जोहो गर्न विदेश पलायन हुनु नेपाली युवाका लागि बाध्यता हो । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये अधिकांशले दुःख पाउने गरेको समाचार मिडियामा आउन थालेको धेरै भइसकेको छ । तर, युवाहरूको विदेश पलायन रोक्नुपर्छ र आफ्नो देशको नागरिकले विदेशमा गएर दुःख पाउनुहुन्न भन्ने चेत नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूको दिमागमा छैन । सरकारले विगत दुई दशकदेखि हरेक वर्ष संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउ“दा र बजेट भाषण गर्दा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रम उल्लेख गर्न छुटाएको छैन । सांसदहरूले पनि दाया“वाया“ नहेरी ताली बजाएर समर्थन गर्ने गरेका छन् । अहिले संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय संबन्ध तथा श्रम समितिको उपसमितिले जुन प्रतिवेदन पेस गरेको छ त्यो प्रतिवेदन पनि दराजमै थन्किने आशंका गरिएको छ । चाह्यो भने संसदीय समितिले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई बाध्य पार्न सक्छ । यतिबेला श्रम समितिसमक्ष उपसमितिद्वारा जुन प्रतिवेदन पेस भएको छ त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबैले दबाब दिनुपर्छ । सांसद भनेका जनप्रतिनिधि हुन् । जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नै आ“खाले देखेर तयार पारेको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयनमा आएन भने मुलुकका लागि बडो दुर्भाग्य हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पु¥याएको कुरा सत्य भए पनि यसले निम्त्याएको विकृतिका तुलनामा योगदान कम छ । वैदेशिक रोजगारीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्यो भन्नु पिसाबको न्यानोजस्तो मात्रे हो । सीमित म्यानपावर व्यवसायी धनी भएका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जानेका परिवारको आर्थिक उन्नतिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । मुलुकको आन्तरिक उत्पादन घट्दो क्रममा छ । उपभोग्य वस्तुको आयत कहालीलाग्दो ढंगबाट बढेको छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्नु नै समस्या समाधानको एक मात्रै उपाय हो ।