सांसदहरू भत्ता लिन्छन् ,बैठकमा जाँदैनन्

व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकप्रति सांसदहरूको रुचि देखिन छाडेको छ । बैठकमा जाँदै नजाने सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य छ । एकचौथाइ सांसदहरूको उपस्थिति रहेसम्म बैठक सुचारु हुने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएका कारण जेनतेन संसद्को बैठक अघि बढेको छ । एकचौथाइ भनेको न्यून संख्या हो तर कहिलेकाहीँ एकचौथाई पनि नपुगेर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गरेको छ । गत शुक्रबार गणपूरक संख्या नपुगेकै कारण बैठक अगाडि बढ्न सकेन । शुक्रबारको बैठककोमा मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोग गठन, अपांगता भएकाहरूको हकअधिकारलगायतका महत्वपूर्ण विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । हाँजिर गर्नासाथ सचिवालयले सांसदहरूलाई त्यो दिनको कार्यसूचि उपलव्ध गराउँछ । शुक्रबार संसद् सचिवालयमा ४ सय सांसदहरूले हाँजिर गरेको देखिन्छ, तर बैठकमा भने ९७ जना सांसद मात्रै उपस्थित थिए । एकचौथाइ पुग्न १ सय ४८ जना चाहिन्छ । हाल व्यवस्थापिका–संसद्मा ५ सय ९२ सांसद छन् ।हाजिर भएपछि बैठकमा सहभागी नभए पनि १ हजार रुपैयाँ साधारण र १ हजार रुपैयाँ यातायात गरी दैनिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउने व्यवस्था छ । मासिक पारिश्रमिकबाहेकको रकम हो यो । मासिक पारिश्रमिक भने बैठकमा सहभागी नभए पनि मिल्छ ।

भत्ताकै लागि हाजिर गर्न संसद् सचिवालयमा पुग्ने र त्यसपछि गैरसरकारी संस्थाहरूद्वारा तारे होटलमा सञ्चालित भाते गोष्ठीमा सहभागी हुन जाने सांसदहरूको संख्या उल्लेख्य रहेको संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार भाते गोष्ठीका लागि सांसदहरूलाई लिन एनजीओ तथा आइएनजीओका गाडीहरू सचिवालयमै आइपुग्छन् । संसद् भनेको मुलुकको विधि निर्माणको एक मात्रै थलो हो । विधि निर्माण गर्ने जिम्मेवारीका लागि जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरू संसद्को बैठकमा नजानु भनेको आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति उदासिन हुनु हो । सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीप्रति कतिसम्म उदासिन रहेछन् ? भन्ने उदाहरण त शुक्रबारको बैठकका लागि तय गरिएका कार्यसूचि नै काफी छन् । मुलुकका सिमान्तकृत निमुखा जनताको हकअधिकार वृद्धि गर्नेसम्बन्धी विधेयकहरू शुक्रबारको कार्यसूचिमा थिए । जुन कुरा सांसदहरूलाई अवगत नै थियो । तर उनीहरूले यी विधेयकलाई भन्दा एनजीओका भाते गोष्ठीमा सहभागितालाई प्राथमिकता दिए । इमान्दारीपूर्वक सांसदहरू आफ्नो मूल जिम्मेवारीमा खट्ने हो भने वर्षको ६० दिन संसद्को बैठक राखे पुग्छ । तर संसद्को बैठक वर्षमा ६ महिनाभन्दा बढी बस्ने गरेको छ, तर कयौं विधेयकहरू थाती रहेका छन् ।

भत्ताका लागि मात्रै अधिवेशन अवधि लम्ब्याइएको हो कि जस्तो देखिएको छ । अधिवेशनलाई अनावश्यक रुपमा महिनौसम्म लम्ब्याउने गरिएका कारण पनि बैठकमा सांसदहरूको अनुपस्थिति बढ्दै गएको हो । सांसदको मूल जिम्मेवारी विधि निर्माण भए पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा उनीहरू विधि निर्माणमा मात्रै सिमित हुने अवस्था छैन । आफ्नो सक्रिय राजनीतिलाई उनीहरूले बचाउनु पनि पर्नेछ । सर्वसाधारण जनता तथा कार्यकर्ताको काम गरिदिनुपर्ने, सामाजिक चाडपर्वमा सहभागी बन्नुपर्ने बाध्यता पनि सांसदहरूलाई छ । साथै विकास निर्माण योजनाको अनुगमन तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा अतिथि बनेर जानुपर्ने बाध्यता पनि हाम्रो मुलुकका सांसदहरूलाई छ । वर्षको आधाभन्दा बढी समय संसद्को अधिवेशन चलिरहने अवस्थामा हरेक दिनका बैठकमा बहुमत सांसदको उपस्थिति सम्भव देखिँदैन । संसद्को बैठकमा कोरम पु¥याउने दायित्व सत्तारुढ दलको हो । विधेयक पारित गर्न सहज होस् भनेर नै बहुमतको सरकारको परिकल्पना गरिएको हो । तर सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको उपस्थिति न्युन देखिने गरेको छ । संसद्को बैठकमा यस्तै हविगत हुन थालेकोले जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको हो । अधिवेशनको अवधि घटाएरै भए पनि सांसदहरू बैठकमा उपस्थिति हुने वातावरण सरकारले बनाउनु पर्छ ।