निर्वाचन आयुक्तलाई निजी क्षेत्रको प्रश्न जबर्जस्ती चन्दा मागे के गर्ने ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको समयमा दलहरूलाई पाँच हजारभन्दा बढी चन्दा नदिन आग्रह गरेको छ । मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा आयोगले पाँच हजारभन्दा बढी नगद चन्दा दिनु आचारसंहिता विपरीत हुने बताए । ‘प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले बढीमा पाँच हजार रुपैयाँ मात्रै नगद लिन सक्ने आचारसंहिता रहेको र त्यसलाई पालना गर्नका लागि आग्रह गर्नुभएको छ’ मंगलबार दिउँसो एक बजे आयोग कार्यालय कान्तिपथमा भएको छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने । पाँच हजारभन्दा बढी रकम दिनुपरेमा एकाउन्ट पेयी चेक दिनुपर्ने हुन्छ । संशोधित निर्वाचन आचारसंहिता २०७३ अनुसार उम्मेदवार वा राजनीतिक दलले निर्वाचन खर्चको लागि अलग्गै बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोबार उक्त खाताबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पाँच हजारभन्दा बढी रकम लिन त्यो खाताको प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छलफलमा उद्योगी व्यवसायीहरूले आफूले भोगेको समस्याबारे प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवलाई जानकारी गराएका थिए । अप्रत्यक्ष दबाब दिने र बलजफ्ती चन्दा माग्नेलाई के भन्ने र कहाँ गुनासो गर्ने भन्ने विषयमा प्रमुख आयुक्तको ध्यानकर्षण गराएको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले बताएका छन् । ‘चन्दाको लागि अप्रत्यक्ष दबाब दिने, बलजफ्ती चन्दा माग्ने तर्साउनेजस्ता कामहरू निर्वाचनको बेला हुने गर्छन्, यसरी चन्दा माग्दा के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले जिज्ञासा राखेका थियौँ’ ती व्यवसायीले भने । उनीहरूले बलजफ्ती रूपमा चन्दा माग्ने र बलजफ्ती गर्नेको उजुरी दिने व्यवस्था गरिदिनको लागि समेत व्यवसायीहरूलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई आग्रह गरेका छन् ।
छलफलमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्मालगायत कर्मचारीहरू पनि सहभागी थिए । छलफलमा उनीहरूले चन्दाको रूपमा दिइएको पैसा आफ्नो खर्चमा देखाउन पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नको लागिसमेत आग्रह गरेका थिए ।