जनअधिकार नखोस

स्थानीय निर्वाचनकै मुखमा मधेसी मोर्चालाई मिलाउने नाममा जनअधिकार खोस्ने षड्यन्त्र हु“दै छ । मधेसी मोर्चाकै माग अनुसार संविधान संशोधनको नया“ प्रस्तावमा स्थानीय तहलाई राष्ट्रियसभा, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने प्रस्ताव पनि रहेको समाचार छ । संविधानमा स्थानीय तह (गाउ“, नगर, उपमहानगर र महामनगरपालिका) का प्रमुख र उपप्रमुख, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रिय सभाका मतदाता हुने व्यवस्था छ । नया“ संविधान संशोधनको प्रस्तावमा उनीहरूलाई दिइएको मताधिकार खोसेर अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यले मात्र मताधिकार सीमित गरिने भएको छ ।
मधेसी जनताको अधिकारका लागि भन्दै आन्दोलन गर्ने अनि त्यही जनताको अधिकार खोस्न किन उद्दत भइरहेछन् बुझ्न नसकिने विषय भएको छ । मधेसी मोर्चाले त माग राखे रे ! आफूलाई जनपक्षीय भन्ने माओवादी केन्द्र र सिंहदरबारको अधिकार गाउ“मा भन्दै भोट माग्ने तरखर गरेको का“ग्रेस किन मोर्चाको जनअधिकार कटौतीमा ल्याप्चे हान्न तयार भए आश्चर्य छ । मधेसी मोर्चा मधेसी जनताका लागि होइन आफ्ना निहीत स्वार्थका लागि सोझा मधेसी जनतालाई भावनामा भड्काएर बलिवेदीमा चढाएको सबैले बुझेकै कुरा हो । लासको भ¥याङ बनाएर सत्तारोहण गर्ने उनीहरूको मनसाय नबुझ्ने अब थोरै मधेसी जनता बा“की होलान् । यसअघि समानुपातिक सिटमा आफ्ना पत्नी, प्रेमिका र पैसा लिएर सिफारिस गरेको दुनिया“ जानकार छ । अहिले मधेसी जनताको मृत्युमा गोहीको आ“शु चुहाउनेहरूले आफ्नो दलले पाएको सांसद कोटामा ती सहिद वा घाइते परिवारलाई कति सम्झे त्यसैबाट प्रष्ट हुन्छ । निर्वाचक मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई हटाउनुमा उनीहरूको नियत प्रष्ट छ । स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुखले राष्ट्रपतिसहित राष्ट्रियसभाको मताधिकार पाए भने तल्लो तहको सिधै माथिल्लो तहमा सम्पर्क, सम्बन्ध स्थापित हुनेछ र आफूहरूको प्रभाव कम हुनेछ भन्ने मोर्चाका नेताको बुझाइ छ । हुन त मोर्चाका नेतालाई स्थानीय तह स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भएको पनि चित्त बुझेको छैन । उनीहरूको माग त स्थानीय तह प्रदेशको मातहत रहने पहिलेको गाविसभन्दा कम अधिकार भएको निकायको हो । तर, जनताले पाइसकेको अधिकार सबै एकैपटक कटौती भएमा जनताले आफूहरूलाई नै कटौती गर्ने भयले यत्तिमै चित्त बुझाउन खोजेका हुनसक्छन् ।
तर, आजको सूचना प्रविधिको युगमा कोही कुनै पनि विषयमा त्यतिधेरै अनविज्ञ छैनन् । निर्वाचनको मुखमा आएर संविधानमै व्यवस्था भएर एकपटक दिइसकेको अधिकार परिक्षणविना नै खोसि“दा अर्को असन्तुष्टि बढ्ने खतरा छ । यही कुरा निर्वाचनपछि पनि गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको संघारमा ल्याइएको प्रत्यक्ष स्थानीय तह प्रभावित हुने संशोधनले असन्तोष बढ्यो भने निर्वाचन समयमा हुन नसक्ने निश्चित छ । एकपटक जनतालाई दिइएको अधिकार कुनै परीक्षणविना नखोस्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।