अन्योल मै महाभियोग

काठमाडौं, ५ माघ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखबाट पदमुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा परामर्श गर्न संसदीय समितिमा आमन्त्रण गरिएका विज्ञले सुझाव दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिमा मंगलबार आमन्त्रण गरिएका कानुन सुधार आयोगका सचिव माधव पौडेल र हालै उच्च अदालतका न्यायाधीश बनेका कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले सुझाव दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।

बैठकमा कानुन सुधार आयोगका सचिव पौडेलले आफूले कार्कीलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय दिनु पूर्वाग्रहपूर्ण हुने बताएका थिए । ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा उहाँ अख्तियार प्रमुख हुनुभएको थियो म पनि सदस्य थिएँ मैले त्यस विषयमा राय दिनु पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ,’ समितिमा पौैडेलले भनेका थिए । यस्तै न्यायाधीशमा सिफारिस भएका टेकप्रसाद ढुंगानाले अब आफ्नो भूमिका फेरिएको भन्दै फैसलाबाहेक अन्य विषयमा बोल्न नमिल्ने उल्लेख गरे । ‘भूमिका फरक रहेकाले मैले यस विषयमा अब टिप्पणी गर्न मिल्दैन,’ उनले समितिमा भने । पुस २८ गते न्यायपरिषद्ले ढुंगानालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।

समितिले सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति बदर गरे पनि कार्कीलाई महाभियोग लगाउने वा नलगाउने भन्ने विषयमा राय माग्न महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठलाई पनि आमन्त्रण गरेको थियो । तर महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठ बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनले सामूहिक रूपमा आफूले राय नदिने जानकारी समितिलाई गराए । ‘म सामूहिक रूपमा राय दिन्नँ अरू कुनै दिन रायका लागि समितिमा उपस्थित हुनेछु,’ उनले समितिलाई बताए ।

रायका लागि बोलाएका व्यक्तिले कुनै सुझाव नदिएपछि समिति बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । बुधबार ११ बजे बस्ने बैठकमा समितिले महान्याधिवक्ता श्रेष्ठसँग छलफल गर्नेछ । महाअभियोगका विषयमा टुंगो लगाउन सोमबार बसेको समितिको बैठकमा सांसदहरू विभाजित भएका थिए । ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिमा सांसदहरू विभाजित भएपछि रायका लागि महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र कानुन सुधार आयोगका सचिवलाई बोलाइएको थियो ।

सोमबारको बैठकमा एमाले सांसदहरूले महाभियोग लगाउन मिल्ने बताएका थिए भने कांग्रेस सांसदहरूले कार्की पदमुक्त भएकाले महाभियोग अघि बढाउनुको तुक नहुने तर्क गरेका थिए । सोमबारको समिति बैठकमा एमाले सांसद सुशीला नेपाल र पार्वत गुरुङले संसद्ले अनुसन्धानका लागि समितिमा पठाएकाले महाभियोगबारे अनुसन्धान हुनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । कांग्रेसका सांसदहरूले भने पदबाट मुक्त भएका व्यक्ति माथि महाभियोग लाग्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । संविधानको धारा १०१ मा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई संसद्ले महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदको निर्णय बदर गरेपछि कार्की पदमुक्त भइसकेका छन् ।