अडान फेर्दै मधेसी मोर्चा

काठमाडौं, २ माघ । नयाँ संविधानप्रति बिमति जनाउँदै आन्दोलनरत संघीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा आफ्ना मागमा कहिल्यै पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन र हुँदैन भन्ने अर्को प्रमाण दोस्रो संविधान संशोधन प्रस्तावको प्रसंगमा पनि देखापरेको छ ।

संविधान संशोधनको विषयमा सुरुमा पूरै असहमति जनाएको गठबन्धन र मोर्चाले एक महिनापछि १८० डिग्रीमा उल्टिएर त्यसलाई पास गराउन आफ्नो तर्फबाट पहलकदमी नै गर्ने औपचारिक निर्णय ग¥यो । सरकारले १४ मंसिर संविधान संशोधन विधेयक संसद्मा पेश गरेको भोलिपल्ट नै अस्वीकार गरेको मोर्चा र गठबन्धन त्यसको एक महिनापछि पूरै युटर्न भए । यस घटनाले कृत्रिम रुपमा उत्तारचढाव गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति गठबन्धन र मोर्चामा मात्रै रहेको बलियो उदाहरण नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अंकित भएको छ ।

पहिलो अडान संघीय गठबन्धन र मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गराउनका लागि भन्दै सरकारबाट ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा नै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय गठबन्धनले अस्वीकार गरेको थियो । ‘आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको मागबमोजिम संविधान संशोधन दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको हाम्रो ठहर छ,’ १५ मंसिरमा नै गठबन्धनले भनेको थियो ’सरकारले दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएको कुनै पनि मागको पूर्णरूपले सम्बोधन गरेको छैन ।’

यो निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै सोही दिन साँझ मधेसी मोर्चाको बैठक तमलोपा कार्यालय, बिजुलीबजारमा बस्यो । जसले संघीय गठबन्धनले जस्तै विज्ञप्ति निकालेर संशोधन विधेयकलाई अस्वीकार ग¥यो । ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको सहमतिबिना नेपालको संविधान संशोधन गर्न दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकले मधेसी आदिवासी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायहरूबाट उठाइएका मुद्दाहरूको सम्बोधन नगर्ने भएकाले यसलाई यथास्थितिमा स्वीकार गर्न नसकिने निर्णय गर्दछ’, मोर्चाको निर्णयमा भनिएको थियो ।

संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि वीरगञ्जबाट हतारहतार फर्केका संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष यादवले मोर्चालाई दवावमा राखेर सो निर्णय गराएका हुन् । यसरी भयो ब्याक जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको थियो, उसैले अस्वीकार गरेपछि सरकार पनि अप्ठ्यारोमा प¥यो । प्रतिपक्ष एमाले त विरोधमा नै उत्रिसकेको थियो । प्रस्तावको विरोधमा मोर्चा र मोर्चाका नेता नै उत्रिएपछि उनीहरूलाई मनाउन भारतीय दूतावाससमेत सक्रिय भयो, लैनचौरमा सामूहिक लन्चसमेत भयो ।

मोर्चाको अर्को बैठक अविलम्ब बोलाइयो, जुन बैठकमा संघीय गठबन्धनका अध्यक्ष यादव भने उपस्थित भएनन् । तमलोपा कार्यालय बिजुलीबजारमा बसेको सो बैठकले पहिलेको भाषा सच्चाउँदै ‘परिमार्जन भए संविधान संशोधन मान्य हुने’ भनेर अर्को निर्णय सार्वजनिक ग¥यो । तर, उपेन्द्र यादवले चाहीँ ’यथास्थितिमा मान्दैनौँ’ भनिसकेपछि ’परिमार्जन भए मान्छौँ’ भनेर हतारहतार पुनः मोर्चाले निकालेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति मात्रै जनाएनन् खबर नै नगरी सो बैठकमा गएको भन्दै आफ्नै उपाध्यक्ष लालबाबु राउतलाई तीनकुनेस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा सबैका सामु हप्कीदप्की पनि गरे । पहिलो त सो विज्ञप्तिमा उल्लेख यादवको पार्टीको नाम नै गलत लेखियो, त्यो नहेरी राउतले हस्ताक्षर गरेकोमा अध्यक्ष यादव आक्रोशित थिए । दोस्रो, बैठकमा नेतृत्वलाई कुनै जानकारी नै नदिइकन सहभागिता जनाएकोमा राउतसँग यादव निकै आक्रोशित हुन पुगेका थिए । तर, संयोजक यादवले मोर्चाको निर्णयमा असन्तुष्टि जनाए पनि ७ पुसमा बसेको गठबन्धनको बैठकले भने मोर्चाको शैलीमा आफ्नो पहिलेको भाषा सच्चाउँदै ‘सरकारसँग भएको तीन बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब अघि बढाउन माग गर्दछौँ’ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिदिए । यादव पनि आफ्नो पूर्ववत् अडानमा एक महिनाभन्दा टिक्न सकेनन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसहितको विरोधका कारण पनि सो विधेयक सरकारले अघि नबढाउने भएपछि मोर्चा आफ्नै कारण अप्ठ्यारोमा परिसकेको थियो । त्यसैले पनि मोर्चा र गठबन्धन दुवैले ‘यथास्थितिमा मान्दैनौँ’ भन्ने भाषा सच्चाउँदै ‘जस्ताको तस्तै’ भए पनि कम्तिमा टेबुल गर्न सत्तारुढ दल कांग्रेस–माओवादीसँग आग्रह गर्न सुरु गरेका छन् । त्यति नगर्दा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नहुने भय मोर्चालाई थियो । यता, विपक्षी दलको विरोध प्रदर्शन र आफ्नै दलभित्रका नेताहरूको असन्तुष्टिका कारण अप्ठ्यारोमा परेको सत्तारुढ दलले संविधान संशोधनभन्दा निर्वाचनमा जान जोड गर्न थाले । प्रमुख दलका बीचमा त निर्वाचनका बारेमा एक किसिमको भद्र सहमति नै हुन पुग्यो । मधेसी मोर्चाले पनि अस्वीकार गरेको, विपक्षीले पनि अस्वीकार गरेको, सत्तारुढ दलभित्र पनि त्यसले विवाद ल्याएपछि मोर्चा र संविधान संशोधनको विषयलाई थाँती राखेर निर्वाचनतर्फ अघि बढ्ने कसरत सुरु मात्रै गरेनन्, कांग्रेस सभापति देउवाले त निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेमा नै जोड गरे । फेरि पछि हट्यो मोर्चा बालुवाटारमा ७ पुसमा बसेको बैठकमा देउवाले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै गरेपछि मोर्चा थप सशंकित भयो । त्यसको भोलिपल्टै बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकले स्थानीय तहको चुनावमा जाने र एक हप्ताभित्रै निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने निर्णय नै गरेपछि मोर्चा अलपत्रको स्थितिमा पुग्यो । त्यसपछि बसेको मोर्चाको बैठकले तीन दलको सो कदमको विरोध जनायो । ‘संविधानको स्वीकार्यताका निमित्त संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका र संघीय गठबन्धनको नेतृत्वमा नेपालका सीमान्तकृत, मधेसी, थारू, आदिवासी, जनजाति, महिला, शिल्पी, मुस्लिम आदिले उठाएका मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न संविधानको संशोधन नै नगरी कुनै पनि निर्वाचनले द्वन्द्व मात्रै बढाउने’ मोर्चाले आपत्ति जनाउँदै भन्यो, ‘विद्यमान समस्याको समाधान नहुने हुनाले संविधान संशोधनको निमित्त संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको प्रस्तावमा सहमतिको आधारमा परिमार्जन गरी पारित नगरिएसम्म कुनै पनि तहको निर्वाचन मोर्चालाई मान्य हुनेछैन ।’ १४ पुसमा आपत्ति जनाए पनि मोर्चा र गठबन्धनलाई छाडेर प्रमुख तीन दलबीचको छलफल भने स्थानीय निर्वाचनतर्फ नै बढी केन्द्रित हुन थाल्यो । त्यसको भोलिपल्ट भएको मोर्चा र सरकारबीचको छलफलमा भने मोर्चारगठबन्धनका नेताले ’परिमार्जन पनि हुनुपर्दैन, अहिले सरकारले जे–जस्तो प्रस्ताव ल्याएको छ, त्यो दर्ता गरे मात्रै हुन्छ’ भनेर जोड गरे । उनीहरूले परिमार्जनको सर्तलाई पनि छाडेर ‘जस्ताको तस्तै’ टेबुल गरिदिए पनि हुने माग राखे, जसअनुसार अघिल्लो बुधबारसम्म सो टेबुल गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरिदिए । तर, अझै संशय बाँकी नै थियो । प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले विपक्षी दलको सहमतिबिना प्रस्ताव टेबुल गर्न भने तयार भएनन् । त्यसका लागि मोर्चालाई छाडेर एमालेसँग सहमतिका लागि पहलकदमी सुरु गरे उनले । यसैबीचमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एक्लाएक्लै भेटघाट गरे भने विपक्षीसँग सहमति जुटाउन नारायणकाजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल र शक्ति बस्नेतलाई सक्रिय बनाए ।

त्यसको सुइँको पाएको मोर्चा विधेयक टेबुल नै नहुनेमा बढी सशंकित भयो । अन्तिममा संशोधन पास गर्ने निष्कर्ष त्यसको भय बढ्दै गएपछि मोर्चाले आकस्मिक बैठक बोलाएर प्रस्ताव पास गराउनका लागि सरकारले मात्रै होइन, आफूले पनि पहलकदमी गर्ने निर्णय नै ग¥यो । ‘व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा अनुकूल परिमार्जनसहित पारित गराउन आवश्यक समर्थन तथा सहयोगका निम्ति संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा सम्बद्ध सबैसँग पहल गर्ने निर्णय गर्दछ’, २० पुसमा मोर्चाको बैठकको निर्णयमा भनियो । उल्लेखित घटनाक्रमले सरकारले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई सुरुमा अस्वीकार गर्दै विरोध गर्दै हिँडेको, दोस्रो चरणमा परिमार्जन भएमा मात्रै स्वीकार गर्न सकिने जनाउन पुगेको, तेस्रो चरणमा जस्ताको तस्तै भए पनि टेबुल मात्रै गरिदिए हुन्छ भन्दै बालुवाटार पुगेको तर त्यो बेलासम्म कुनै माग सम्बोधन नभएपछि चौथो चरणमा आइपुग्दा त्यसलाई पास गराउनका लागि आफैँले पनि पहलकदमी लिने भनेर मोर्चा र गठबन्धन निर्णय गर्न बाध्य भएका छन् । पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा र गठबन्धनले देखाएको गैरराजनीतिक चरित्र, अडानहीन राजनीति, औचित्यहीन बैठक र केटाकेटी पाराका कारण पनि मधेसको समस्या समाधान हुनुभन्दा बढी विवाद र अलमलमा पारिने गरिएको छ, जुन कार्य मधेसी मोर्चाले संविधानप्रति बिमति जनाउँदै गरेको आन्दोलनको क्रममा पनि देखाएका छन् । संविधानमा आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गरेको ७८ दिनपछि मात्रै मोर्चाले आफ्नो ११ बुँदे माग पेश गरेका थिए, जुन संविधान जारी भएपछि मात्रै आएको थियो ।