अधिकार स्थापित गर्न नीति आवश्यक

काठमाडौं, ६ कात्तिक । सञ्चारमाध्यमले नीतिगत रुपमा प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्यायको सवालमा विषयवस्तु समेट्ने हो भने सामाजिक न्यायको आन्दोलन अघि बढ्नेमा सरोकारवालाले जोड दिए ।

दलित महिला संघले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘दलित महिलाको सवाल र सञ्चारमाध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तक्र्रिया कायक्रमका सहभागीले सीमान्तकृत समुदायको परिवर्तनमा सञ्चारमाध्यमले खेलेको भूमिकाको कदर गर्नुपर्ने बताए ।

दलित अगुवा तथा संघकी पूर्वअध्यक्ष दुर्गा सोबले नयाँ संविधान बनेपछि नेपाली दलित समुदायले पीडा भोग्नु नपर्ने कल्पना गरिएको भए पनि झन पीडित बन्नुपरेको बताइन् । उनले त्यो पीडा भुल्ने अधिकार स्थापित गराउन सञ्चारमाध्यममले विगतझै भूमिका निर्वाह गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताइन् । उनले दलित र दलित महिलाका समस्या सञ्चारमाध्यममा आएपछि मात्रै राज्यको ध्यान जाने गरेकाले उनीहरूको अधिकार स्थापित गर्न सञ्चारमाध्यमको महत्वपूर्ण भुमिका रहने बताइन् ।

संघका अध्यक्ष कला स्वर्णकारले विगतका राजनीतिक आन्दोलनमा मिडियाले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन नहुने बताइन् । ‘सञ्चारमाध्यमले गम्भीरताका साथ पत्रकारिता गर्ने हो भने दलित महिलाहरूले सजिलै न्याय पाउन सक्ने अवस्था एकैछिनमा बन्छ, तर हामीले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएको छैनौं’ उनले भनिन्, ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकिरहेको दलित नागरिक संस्थाहरूको गुनासो छ ।’ केन्द्रीकृत राजनीतिक र अर्थ राजनीतिमा सञ्चारमाध्यममहरू केन्द्रित हुँदा सामाजिक विषयवस्तुले प्राथमिकता पाउन नसकेपछि जातीय, लैंगिक विषयवस्तुहरू ओझेलमा परेको उनले बताइन् । त्यसमा पनि उत्पीडिनको सबैभन्दा पिँधमा रहेका दलित महिलाको सवालले मिडियामा स्थान पाउन नसकेको उनको तर्क छ ।

संघकी महासचिव रेणु सिजापतिले मिडियाले पनि समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताइन् । ‘मिडियामा दलित समुदायको समावेशीकरण नहुँदा दलितका मुद्धाहरूले कम प्राथमिकता पाएको छ’ उनले भनिन्, ‘समाजमा विकास भएको छ, सबैको हातहातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, तर जति विकास भए पनि दलितमाथिको जातीय विभेद हट्न सकेन, मान्छेको चेतनास्तर उही अवस्थामै रह्यो, राज्यको नीति पनि सही कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्थामा मिडियाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सञ्चारकर्मीले सीमान्तकृत समुदायका मुद्धा सम्बन्धित निकायले सार्वजनिक गर्न नसक्दा पनि ओझेलमा परेको बताएका थिए ।