सत्य निरूपण नहु“दासम्म शान्ति प्रक्रिया पूरा हु“दैन । तर, राजनीतिक दलको सोच हेर्दा भने कसैले पनि सत्य निरूपणलाई महत्व दिएको देखि“दैन । ०६३ साल ५ मंसिरमा राज्य र विद्रोहीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सत्य निरूपण गरेर पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने परिकल्पना गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ ले विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म आत्मसात गरी सत्य निरूपणका लागि संवैधानिक प्रवधानको व्यवस्था गरेको थियो । शान्ति सम्झौताको ६ महिनाभित्र गरिसक्ने भनिएको सत्य निरूपण आयोग गठन गर्नै ८ वर्ष लाग्यो । त्यस अवधिका ५ जना प्रधानमन्त्रीमध्ये २ जना त शान्ति प्रक्रियाकै एउटा पक्ष माओवादीका नेताहरू थिए । तर, कसैले पनि सत्य निरूपणका लागि खासै चासो देखाएनन् । बल्लतल्ल ०७१ सालमा आयोग गठन गर्ने कर्मकाण्ड पूरा गरियो ।
सत्य निरूपणका लागि बनाइएको ‘बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानविन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ मै दण्डहीनताको बीजारोपण गरिएको भन्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले सुरुदेखि नै विरोध गरेको हो । द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष संलग्न माओवादी र सुरक्षा निकायलाई खुसी पार्ने नाममा मानवअधिकार हनन गर्नेहरूलाई छुट दिइनु हुन्न । दलहरूको सहमतिमा आएको सो विधेयकमा ‘कर्तब्यको शिलशिला र राजनीतिक उद्देश्यले भएको हत्यालगायत घटनामा अभियोजन नहुने’ व्यवस्था गरिएको थियो । व्यापक विरोधपछि सो विधेयक फिर्ता गरी अर्को विधेयक निर्माण गरी कानुन बनिसक्दा पनि दलहरू आफ्नो मानसिकताबाट उठन नसकेको पीडितहरूको गुनोसो छ । अन्तराष्ट्रिय कानुको विपरित भएको भनेर सर्वोच्च अदालतलेसमेत निर्देश गरिसक्ता पनि ऐन संशोधन गर्न सरकारले खासै चासो देखाएको छैन । यसबीचमा पीडितहरूको उजुरी संकलन भने भएको छ । आयोग मूलतः सरकारी संयन्त्रमै निर्भर भएको र सरकारमा माओवादी प्रभावशाली रहेका कारण पनि पीडितहरूको मनोबल खस्कनु स्वाभाविकै हो । यस्तो अवस्थामा निर्भिकतापूर्वक उजुरी गर्ने वातावरण बनाउन आयोगको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्दथ्योे । त्यसो त हुन सकेन नै बरु सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी ‘राज्यको काम कहिले जाला घाम’ भनेजस्तो मानसिकतामा प्रकट भए ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरूबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन र कानुनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न बनेको हो । तर, आयोगका पदाधिकारीको गुनासो र दलहरूको यसप्रतिको रवैया हेर्दा यो कर्मकाण्डी हुने खतरा बढेको हो । सत्य निरूपण टालटुल पारेर सकिए, त्यसले सत्ता र शक्तिका भरमा जनतालाई चुप लगाउन त सकिएला तर, अन्तर्राष्ट्रिय जगत चुप लाग्ने छैन । यस्तोमा स्थिति निकै जठिल हुने कुरा समयमै सोचेर यसलाई कर्मकाण्डी हुन निदनु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रतिक्रिया