सर्वोच्चमा रजिस्ट्रार जनरल

काठमाडौं, जेठ । सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक प्रमुखको जिम्मेवारीका लागि रजिस्ट्रार जनरल (मुख्य रजिस्ट्रार) को नयाँ पद सिर्जना गरिने भएको छ । राज्यका अन्य २ अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासरह न्यायापालिकामा पनि समान तह सिर्जना गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

यससम्बन्धी प्रस्तावसहितको विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ । उक्त विधेयकमा सर्वोच्च अदालतको प्रशासनिक कामको नेतृत्व मुख्य रजिस्ट्रारले गर्ने उल्लेख छ । हाल उक्त जिम्मेवारी रजिस्ट्रारले निर्वाह गर्दै आएका छन् । हाल कार्यपालिकाको प्रशासनिक प्रमुखमा मुख्य सचिव र व्यवस्थापिकाको प्रशासनिक प्रमुखमा महासचिव छन् । न्यायपालिकामा भने रजिस्ट्रारलाई नै प्रशासनिक प्रमुख दिइएकाले सन्तुलन मिलाउन कानुन संशोधन गरी मुख्य सचिव र महासचिव सरहको मुख्य रजिस्ट्रार राख्न लागिएको हो ।

विधेयकअनुसार न्यायपालिकामा अन्य रजिस्ट्रारको व्यवस्था हुनेछ र सबैलाई मुख्य रजिस्ट्रारअन्तर्गत राखिनेछ । सरकारका विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूमध्येबाट मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । सोहीअनुसार न्यायापालिकामा समेत मुख्य रजिस्ट्रारको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको न्यायपरिषद्का सचिव कृष्ण गिरीले बताए । ‘राज्यका अन्य अंगका प्रशासनिक प्रमुखसरह सन्तुलन मिलाउन नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो,’ गिरीले भने । कानुन मन्त्रालयले हालै संसद्मा पेस गरेको सर्वोच्च अदालत ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा यससम्बन्धी व्यवस्था थप गरेको हो ।

विधेयकमा नयाँ संविधानअनुसार सर्वोच्चका अधिकारक्षेत्रका विषयमा समेत आवश्यक संशोधन गरिएको छ । संघीय संरचनाअन्तर्गत सर्वोच्चको अधिकारक्षेत्रलाई संविधानअनुकूल बनाउन आवश्यक भएकाले सरकारले विधेयक पेस गरेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले बताए । ‘नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेका प्रावधानअनुसार ऐनलाई मिलाउनुपर्नेछ । त्यसलाई समेटेर कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको हो,’ मन्त्री खरेलले भने ।

मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधन गर्दै सर्वोच्चमा मुख्य रजिस्ट्रारको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । ‘मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशको सामान्य निर्देशन र नियन्त्रणमा रही सर्वोच्च अदालतको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्नेछ’ विधेयकमा उल्लेख छ । मुख्य रजिस्ट्रारलाई आफूले प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार केही अधिकार रजिस्ट्रार वा मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने समेत व्यवस्था त्यसमा छ ।

विधेयकमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विद्यमान कानुनभन्दा केही लचिलो व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ । भइरहेको कानुनमा अवहेलना मुद्दामा इजलासले १ वर्षसम्म कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा लचिलो भई नयाँ व्यवस्थामा उक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त इजलासले ‘अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्नेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । सर्वोच्चका १ अधिकारीले भने, ‘ती दुवै सजाय नगरी कुनै अरू आदेश गर्न यसले बाटो खुलाएको छ ।’