एमाओवादीले बजेटबारे छलफल गर्ने

काठमाडौं, ३ जेठ । एमाओवादीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४को बजेट वक्तव्यमा पार्टीले विगतदेखि उठाउँदै आएका जनपक्षीय मुद्दालाई पूर्णरूपमा समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गर्ने भएको छ ।

सरकारमा सहभागी एमाओवादीका मन्त्रीसहित सोमबार भएको छलफलमा शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका विषयदेखि आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयलाई आगामी आवको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

सरकारले यही १५ जेठमा संसद्मा आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । १० वर्षे सशस्त्र युद्धको समयमा सहिद भएका परिवारलाई ५ लाख नगद दिने र ५ लाख माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने भन्ने निर्णय तत्कालीन डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरिसकेको भन्दै एमाओवादीले सो निर्णयलाई यसपटकको बजेट वक्तव्यमा थप प्रष्टतासहित उल्लेख गर्न आग्रह गर्ने भएको छ ।

बैठकमा सरकारमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित ८ जना मन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट प्रस्ताव गरिएको कार्यक्रम र त्यसको औचित्यमाथि पार्टी नेतृत्वलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमा, जनताको अपेक्षा तथा चाहनालाई सम्बोधन गर्नेगरी जनपक्षीय बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिएको समेत बताएका थिए ।

एमाओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेका अनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको विषयका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न सरकारसँग आग्रह गरिनेछ । बैठकमा सहभागी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमाओवादीको अर्थ तथा वित्त विभागका पदाधिकारीको समेत सहभागिता रहेको थियो । संविधान घोषणापछिको पहिलो बजेट भएकाले जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै एमाओवादीले आफ्ना मन्त्रीले गरेको छलफल र प्रस्तुत गरेको योजनाका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग थप छलफल गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा आलोचनात्मक समर्थन जनाएको एमाओवादीले बजेटमा भने कुनै पनि कमजोरी नगर्न, संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीले पारेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने खालको बजेट प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ । संयुक्त सरकारको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै एमाओवादीका मुद्दा पनि बजेटमा समावेश हुनुपर्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बैठकको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ ।