नेपालमाथिका पटकपटकका संकटहरू

नेपाल चारहजार वर्ष लामो इतिहास भएको मुलुक हो । यति लामो इतिहासको कालखण्डमा नेपाल पटकपटक फैलिने र खुम्चिने, एकीकृत हुने र विखण्डित हुने आन्तरिक प्रक्रियाबाट गुज्रियो । यसअवधिमा यसले स्वर्णकाल मात्र भोग गरेन, अत्यासलाग्दा संकटहरूको सामनासमेत गरेको छ । इस्वीको सत्रौँ शताब्दीदेखि दक्षिण एसियामा ब्रिटिस उपनिवेशवादीहरूले औपनिवेशिक राज्य, ब्रिटिस–इन्डियाकायम गरेकोले र सन् १९४७ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि पनि भारतीय शासक वर्गले औपनिवेशिक मनस्थिति कायमै राखेकाले विस्तार र संकुचनका आन्तरिक प्रक्रियामा विदेशी हस्तक्षेप र षड्यन्त्रका विरोध तथा प्रतिवाद गरिनुपर्ने पक्षहरू प्रवेश गरेका छन् । यस पृष्ठभूमिमा आधुनिक कालमा आएपछि नेपालले पटकपटक आफ्नो अस्तित्वकै संकटबाट गुज्रिनु परेको छ, जसको संक्षेपमा भए पनि यहाँ चर्चा गरिन्छ ।

पहिलो संकट : नेपालले एकीकरण अभियान चलिरहेको समयमै ठूलो विदेशी हस्तक्षेपको सामना गर्नुप¥यो । नेपालको एकीकरण अभियानलाई रोक्नकै निम्ति काठमाडौं उपत्यकातर्फ अघि बढेको कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा रहेको आधुनिक हतियारद्वारा सज्जित ‘इस्ट–इन्डिया कम्पनी सरकार’को २ हजार ५ सयको संख्यामा आएको फौजलाई नेपाली फौजले सन् १७७६ को अक्टुबर ६ (विसं १८३३ आश्विन) मा सिन्धुलीको पौवागढीमा वुद्धिमानीपूर्वक घात लगाई वीरतापूर्वक पराजित गर्न नसकेको भए, संभवतः त्यसबेला सुरू भएको एकीकरण अभियान नै सफल हुन सक्ने थिएन; त्यसबेला जुन ढंगले आधुनिक नेपाल अस्तित्वमा आयो, शायदै त्यो सम्भव हुने थियो । चतु¥याइँ र साहसका साथ लडेर नै विभिन्न जाति र क्षेत्रका हाम्रा पुर्खाहरूले आधुनिक नेपालको अस्तित्व निर्माण गरेका हुन् ।

दोस्रो संकट : एकीकरण अभियान चलिरहेको समयमा नेपालविरूद्ध युद्ध घोषणा गरी सन् १८१४ को नोभेम्बर (सम्बत् १८७१ कार्तिक) देखि ‘इन्ट–इन्डिया कम्पनी सरकार’ले ११ मोर्चाबाट आक्रमण सुरू ग¥यो । सुदूरपश्चिमी क्षेत्रका आठवटा मोर्चामा नेपाली पक्षले पराजय भोग्नु परे पनि पाल्पा (बटौली), मकवानपुर र कोसीलगायतका तीनवटा मोर्चामा नेपालीहरू विजयी भएपछि सुगौलीमा वार्ता भई दुई पक्षबीच सन्धिपत्र गरिने भयो, जसमा नेपाल पक्षले ४ मार्च १८१६ (सम्वत् १८७३ फागुन) मा हस्ताक्षर ग¥यो । यसलाई सुगौली–सन्धिको नामबाट चिनिन्छ । त्यस सन्धिले त्यसबेला नेपालमा समेटिइसकेको भूभागबाट एकतिहाई भूखण्ड कटाई, नेपाललाई मेचीदेखि महाकालीसम्म र हिमालदेखि वर्तमान दशगजासम्म सीमित गरिदियो । त्यो समयमा पनि नेपालले अस्तित्व–संकटकै सामना गरिरहेको थियो, जसलाई विभिन्न जात–जाति र क्षेत्रका पुर्खाहरूले वीरताका साथ सामना गर्दै ठूलो क्षेत्र गुमाएर भए पनि नेपाल राष्ट्रलाई जोगाएका थिए ।

तेश्रो संकट : ०७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् अस्तित्व रक्षाको ठूलो संकटबाट नेपाल गुज्रिएको रहेछ, जुन आज अनुभूत हुँदै छ । पहिलो दिल्ली संझौता (डिसेम्बर १९५०) ले व्यवस्था गरेको ‘विधानसभाको चुनाव’ भएको भए अत्यधिक निरक्षर जनता, अपरिपक्व राजनीतिक पार्टीहरू, नांगो विदेशी हस्तक्षेप र नेपालमा विदेशी फौज बोलाउने ‘प्रभावशाली नेता’हरू रहेको तत्कालीन अवस्थामा “विधानसभा” को निर्णयबाट नेपालको अस्तित्व गुम्ने वास्तविक खतरा विद्यमान थियो । नेपालका तत्कालीन युवराज र पछि राजा भएका महेन्द्र शाहको राजनीतिक चलाखी र दाउपेचबाट ‘विधानसभाको चुनाव’ पन्छिएको र नेपालको स्वतन्त्रता सुरक्षित रहन पुगेको देखिन्छ । तर, यसपछाडि राजा महेन्द्रले समस्यालाई राजनीतिक ढंगले समाधान गर्नुको विपरीत २०१७ साल पुस १ गते सैनिकबल प्रयोग गर्दै सम्पूर्ण सत्ता आफ्नो हातमा लिन तत्कालीन निर्वाचित मन्त्रीमण्डल र संसद् विघटन गर्ने प्रतिगामी कार्य गरे, जसबाट देशलाई झन जटिलतातर्फ धकेल्ने गम्भीर गल्ती भयो ।

चौथो संकट : सन् १९७० को अगस्टमा भारत र तत्कालीन सोभियत संघबीच २० वर्षे रणनीतिक सन्धि भएको थियो । त्यसबाट महत्वाकांक्षी र आक्रामक बनेको भारतीय नेतृत्वको कारण सन् १९७१ मा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम मुलुक पाकिस्तानको अंगभंग भयो र सन् १९७५ मा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेको ‘सिक्किम’ त्यहाँको ‘निर्वाचित विधानसभा’ को निर्णयबाट भारतीय संघमा विलिन हुन पुग्यो । त्यसबेला सन् १९७५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले नेपालको तराईलाई नेपालबाट अलग्याई भारतमा विलय गर्ने अभियान थाल्न निर्देशन दिइसकेको कुरा भारतीय ‘रअ’का तत्कालीन दोस्रो तहका अधिकारी आरके यादवले आफ्नो पुस्तक ‘मिसन रअ’ मा उल्लेख गरेका छन् । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि संकट बढेको बुझी नेपालमा विद्यमान राजतन्त्रको निरंकुश शासनका विरोधी, भारत निर्वासनमा रहेका, ०७ सालदेखि नै देशभित्र र बाहिरका राजनीतिक घटनाक्रमवाट सकारात्मक दिशातर्फ मोडिँदै नेपालको राष्ट्रियताप्रति अपेक्षित सम्वेदनशील बन्न पुगेका प्रजातन्त्रवादी नेता विपी कोइराला ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप र न संघर्ष नत समर्पण’ को नीति अवलम्वन गर्ने निर्णय गर्दै नेपाल प्रवेश गरे । नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ‘नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषित गर्ने’ प्रस्ताव विश्वसामु राखी नेपालविरूद्ध हुनसक्ने वाह्य हस्तक्षेप विरोधी विश्वजनमत बढाए । राजनीतिक स्थितिमा आएको उथलपुथलको कारण भारतमा इन्दिरा गान्धी सत्ता बाहिर पुगिन् । उपरोक्त तीनवटा कारणले गर्दा त्यसबेला आफ्नो अस्तित्वमा आएको संकटबाट नेपाल जोगियो, यद्यपि तराई–मधेसलाई नेपालबाट खण्डित गरी भारतमा विलय गर्ने ‘रअ’ले अवलम्वन गर्न थालेको भारतीय रणनीति खारेज गरेको प्रमाणित भएन ।

पाँचौँ संकट : ०५२ साल (सन् १९९६) मा ‘क्रान्तिकारी आवेग’मा सुरू भएको जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने तात्कालिक लक्ष्य भएको नेकपा (माओवादी) नेतृत्वको राजतन्त्र एवं वहुदलीय व्यवस्था विरोधी सशस्त्र संघर्षलाई आफ्नो संकीर्ण रणनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको निम्ति प्रयोग गर्ने उद्देश्य लिई भारत सरकारले राजनीतिक दाउपेचको माध्यमबाट ०६२ साल मंसिर ९ (सन् २००५ नोभेम्बर २४) मा आफ्नो मध्यस्थतामा नेकपा (माओवादी) र आन्दोलनरत ‘सात दलीय गठबन्धन’बीच १२ बुँदे सम्झौता सम्पन्न ग¥यो, जसलाई दोस्रो ‘दिल्ली संझौता’ पनि भनिन्छ । यसमार्फत् नेपालमा ‘संविधानसभा’को निर्वाचन गरी ‘त्यसमार्फत् संविधान बनाउने’ कार्यसूची स्थापित गरियो । ‘अन्तरिम संविधान–२०६३’ जारि गरिएको त्यही माघ १ गते पश्चात उठाइएको ‘मधेस आन्दोलन’मार्फत नेपाल सरकारबाट संघीयतामा जाने निर्णय गराई नेपालबाट तराई–मधेस अलग्याउने रणनीतिलाई संघीयताको आवरणमा क्रियाशील बनाइयो । त्यसबेलादेखि नै मधेसकेन्द्रित नेताहरू एक मधेस – एक वा दुई प्रदेश, प्रदेशहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार, मधेसी राष्ट्रियता र पहाडी राष्ट्रियता, हिन्दी भाषा–नेपालको दोस्रो सम्पर्क भाषा भन्ने जस्ता नारा लगाउन थाले, अरू धेरै आपत्तिजनक प्रस्तावहरू संविधानसभाका विषय–समितिहरूमै अन्त्य भए, बाहिर आउन सकेनन् ।

मधेस–केन्द्रित दलका नेताहरूले व्यापक मधेसी जनताका वास्तविक प्रगतिशील मागहरूको प्रतिनिधित्व गर्दैनन् । उनीहरूले मधेसी जनताको जातीय पहिचान संस्थागत गर्ने सही माग कहिल्यै उठाएनन्, उल्टै त्यसको विरोध गरे । उनीहरूले तराईका मधेसीलगायत अन्य जातिका दलित अर्थात शिल्पी समुदायहरू, महिलाहरू र व्यापक श्रमजीवी जनताका शोषण, उत्पीडन, गरिबी, अशिक्षा, भेदभाव विरोधी मागहरू कहिल्यै उठाएनन् । उनीहरू वैज्ञानिक भूमिसुधारको विरोध गर्दछन् । उनीहरू मुठ्ठीभरका सामन्त, शोषक, दलाल वर्ग र तहको र विदेशी स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । अतः तराईका सबै जातजातिका नेपालीहरूले क्षेत्रीयतावादको आधारमा अघि सारिएका जनविरोधी नाराहरूलाई परित्याग गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ, जसको अगुवाई नेकपा (माले) जस्ता प्रगतिशील पार्टीहरूले मात्र गरिरहेका छन् ।

नाकाबन्दी : संविधानसभाबाट निर्मित र ३ असोज ०७२ मा जारि गरिएको नेपालको नयाँ संविधान विदेशी रणनीति अनुकूल नभएकोे हुनाले यसलाई त्यस रणनीति अनुकूल बनाउनको निम्ति ५ असोज, ०७२ देखि वर्तमान भारत सरकारले नेपालविरूद्ध गैरकानुनी, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीत र अमानवीय नाकाबन्दी लगायो । यसको प्रतिरक्षाको निम्ति भारतबाट नेपालका स्वार्थी, संकीर्ण, पूर्वाग्रही र घातक–अवसरवादी केही मधेस–केन्द्रित नेताहरूलाई शिखण्डी बनाएर मैदानमा उतारियो । नेपाली जनता र सरकारको प्रतिवाद तथा दृढ विरोध र भारतीय जनतालगायत विश्व जनताको बढ्दो विरोधका कारण तेस्रो महिनापछि अमानवीय भारतीय नाकावन्दी पराजित हुन सुरू गरी हाल अन्त्य भइसकेको छ । तर, अझै उक्त भारतीय संकीर्ण रणनीति खारेज भइसकेको देखिएको छैन । निम्न क्रियाकलापहरूले यस निचोडलाई पुष्टि गरिरहेका छन् ।

मधेस–केन्द्रित दलका नेताहरू संघीय प्रदेशहरूको सीमांकनलगायत अन्य असन्तुष्टिहरूबारे सवै कोणहरूबाट गहन विचार–विमर्श गरी सहमति खोज्न सरकारले अघि सारेको उच्चस्तरीय समितिमा पूर्वाग्रहवश सहभागी नहुने, उल्टै सरकारविरूद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिरहेका छन्; केही भूमिगत गुटहरू भारतीय भूमिबाट विखण्डनकारी हिंसात्मक संघर्ष गर्ने तयारीमा लागेका देखिन्छन; कतिपय उग्रवामपन्थी समूहहरू पनि क्रान्तिको नाममा सरकारविरोधी हिंसात्मक संघर्ष छेड्ने कार्यमा लागेका छन् र दक्षिणको छिमेकी सरकार नेपालको संविधान अपूर्ण छ र निश्चित समयभित्र त्यसलाई उनका चाहना अनुसार संशोधन नगर्ने हो भने नेपालमा शान्ति र स्थीरता हुने छैन भनी अन्तर्राष्ट्रिय जनमत र्सिजना गर्ने काममा लागेको छ । ‘नयाँ शक्ति’ नामको भट्टराईको नवजात पार्टी विखण्डनकारी मागहरूको समर्थनमा जनमत जुटाउन सडकमा उत्रिन थालेको छ । यी परिघटनाहरूलाई देशका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताकासाथ लिनुपर्दछ ।

विदेशीको संभावित वैकल्पिक रणनीति ः आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति नेपालले एकपछि अर्को घातक विदेशी रणनीतिविरूद्ध संघर्ष गर्नुपरेको छ । त्यति मात्र होइन, धूर्ततापूर्वक बनाइने नयाँनयाँ विदेशी रणनीतिहरू विरूद्धको संघर्षलाई उन्नत स्तरबाट अघि बढाउन पनि हरदम तयार रहनु आवश्यक छ । नेपालका राजनीतिक दल, नेपाल सरकार र नेपाली जनताको विरोध र अन्तर्राष्ट्रिय विरोधी जनमतको कारण भारतले आफ्नो वर्तमान संकीर्ण रणनीतिबाट पनि हट्न वाध्य हुनुपर्नेछ । त्यस्तो भएकोे खण्डमा नेपाललाई नियन्त्रण र विलय गर्ने अर्को वैकल्पिक रणनीति पनि अवश्य निर्माण हुनेछ जसकोे आभाष मिल्न थालेको छ । तयारी भइरहेकोे नयाँ विदेशी रणनीति नेपाल भित्रैबाट यसलाई नियन्त्रित गर्ने र आत्महत्यातर्फ धकेल्ने रणनीति हुनसक्ने आँकलन पनि गर्न सकिन्छ । कथित ‘नयाँ शक्ति’को छातामुनि संकीर्ण जातीवादी तथा क्षेत्रवादी दलहरूलाई गोलबन्द गर्ने र तराई र पहाडका विभिन्नखाले विखण्डनकारी गुटहरूलाई प्रयोग गरी नेपालमा अस्थीरता सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसका निम्ति एकापट्टि ‘राजनीतिक समस्या समाधान भइसक्यो, अब आर्थिक विकास र आर्थिक राष्ट्रवादको निर्माण गरिनुपर्छ’ भन्दै नेपाली जनताको राजनीतिक र राष्ट्रवादी जागरणलाई भुत्ते पार्ने कोशिस हुँदै छ भने अर्कोपट्टि क्रान्ति र परिवर्तनको चर्को नारा अन्तरगत उग्र अतिवादी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित समेत गरिँदै छ । यसप्रकार सामाजिक अस्थिरता बढाई नेपाललाई कमजोर, गरिब र पछौटे राख्ने अनि अर्कोपट्टि जनताको राष्ट्रिय र राजनीतिक चेतलाई भुत्ते पारी भारतका तावेदारहरूको नेतृत्वमा देशलाई विदेशी नियन्त्रण र अस्तित्वविहीनताको स्थितिमा पु¥याउने वैकल्पिक विदेशी रणनीतिको तयारी भइरहेको छ ।

यस प्रकरणको निष्कर्ष : माथिको संक्षिप्त चर्चाबाट हामी यो निष्कर्षमा पुग्छौँ कि विशेष गरी आधुनिक कालमा नेपालले निरन्तर अस्तित्वरक्षाको संकट झेल्नुपरिरहेको छ, जुन एक पछि अर्को गर्दै जटील र कठीन बनिरहेका छन् । अर्कोपट्टि, नेपाली समाजभित्रै प्रगतिशील सामाजिक परिवर्तन ल्याउन मूलभूतरूपमा सहीढंगले वर्ग–संघर्ष परिचालित गर्नुका साथै अन्य विभिन्न प्रकारका क्षेत्रगत अन्तरविरोधहरूलाई पनि वर्ग–संघर्षसंग तालमेल मिलाउँदै सही ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता ज्वलन्त रहेको छ । यस्तो अवस्थामा देशभक्त परिवर्तनकारी राजनीतिक शक्तिहरूले नेपालको अस्तित्वरक्षा र राज्यको रूपमा यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता एवं भूअखण्डता रक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएर मात्र सामाजिक परिवर्तनको संघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ र उक्त विषयको प्रतिकूल हुने गरी कुनै वाह्य समर्थन र सहयोग स्वीकार गर्नु हुँदैन । माओवादी आन्दोलन र ‘दोस्रो दिल्ली सम्झौता’ मा भारत सरकारलाई अविचारित ढंगले संलग्न गराउने कार्यले गर्दा नै भारतले नेपालको संविधानद्वारा आफ्नो संकीर्ण रणनीति लागू गर्न यति नांगो हस्तक्षेप गर्ने दुःसाहस गर्न सकेको हो । यसबाट नेपाली राजनीतिक दलहरूले गम्भीर शिक्षा लिनुपर्छ । त्यसैले नेपाली राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राख्ने चिन्तन नै नेपाल चिन्तन हो ।

संक्षेपमा भन्दा, ऋषि–मुनिहरूबाट होस् वा सन्त–महन्तहरूबाट, राजा–महाराजाहरूबाट होस् वा सैनिक योद्धाहरूबाट, साहित्यकार–कलाकारहरूबाट होस् वा विसे नगर्ची–वंशी गुरूङहरूबाट, इतिहासकार, चिन्तकहरूबाट होस् वा राजनीतिक कर्मीहरूबाट, पूँजीवादी प्रजातन्त्रवादीहरूबाट होस् वा वामपन्थी कम्युनिस्टहरूबाट, जोबाट भए पनि नेपालको अस्तित्व र राज्यको रूपमा यसको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको पक्षमा सुविचारित ढंगले व्यक्त गरिएका विचारहरू र तिनको कार्यान्वय गर्ने नीतिहरूको शृंखला नै नेपाल चिन्तनको अर्को महत्वपूर्ण आयाम हो । यसको अवलम्वनबाट हामी नेपालको सुरक्षा, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा भूअखण्डताविरूद्ध विगतकालदेखि नै विदेशी उपनिवेशवादी, विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले अपनाएका रणनीति र चालवाजीहरूलाई चिन्न, तिनीहरू विरूद्ध हाम्रा वहुजातीय पुर्खाहरूले गरेका जटील र कठीन संघर्षहरूको महत्वलाई बुझ्न र अब पनि अपनाइने त्यस्ता विदशी रणनीति र चालहरू विरोधी संघर्षलाई कुशलतापूर्वक संचालन गर्न सहयोग प्राप्त हुनेछ ।

(नेकपा (माले) ले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल चिन्तनबाट)