‘सिंहदरबारमा सबैलाई पहुँच देऊ’

काठमाडौं, २ जेठ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले घुमाउरो पारामा सिंहदरबारभित्र आम नागरिकलाई सहज पहुँच दिन नेपाल सरकार तथा संसदलाई आदेश दिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रस्तावनामै राज्यका काम कारबाही खुल्ला र पारदर्शी बनाइ नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सार्वजनिक निकायका सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सिंहदरबारभित्र रहेको सार्वजनिक निकायमा नागरिकको पहँुच दिनुपर्ने आयोगको ठहर छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा र आयुक्तद्वय किरणकुमार पोखरेल तथा यशोदादेवी तिम्सिनाको संयुक्त इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ‘सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायका सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज तुल्याउने यथोचित प्रबन्धका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम नागरिकलाई सिंहदरबारभित्र रहेको कार्यालयमा सूचना मागको निवेदन दर्ता गर्न, सूचना अधिकारीसँग सम्पर्क गर्न तथा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गरी सूचना प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार मुख्य सचिव तथा संसदका महासचिवका नाममा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १९ को खण्ड (ज) बमोजिम यो आदेश जारी गरिएको छ ।’

सिंहदरबार प्रवेश रोकले आम नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित बनाएको भन्दै आयोगले यस्तो परिस्थितिमा नागरिकको सूचनाको हकको निर्वाध प्रचलनका लागि जे जस्तो प्रबन्ध गर्न उचित हुन्छ सोको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई समेत आदेश जारी गरेको छ । निवेदकका माग सम्बन्धमा अयोगले विभिन्न चरणमा सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी एवम् कानुनका विज्ञसँग औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विचार विमर्शसमेत गरेको जनाएको छ ।

यसअघि गत १४ चैतमा फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष एवम् सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहालले सिंहदरबारमा आम नागरिकलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने माग गर्दै आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

 निवेदनमा उनले सिंहदरबारभित्र आम नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार र सम्बन्ध रहेका सार्वजनिक निकायबाट सेवा प्राप्त गर्न तथा आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारको विषयमा सूचना प्राप्त गर्न तथा नीति, योजना कार्यक्रम जस्ता विषयमा आफ्नो सरोकार, मत र सहभागिता प्रकट गर्न सर्वसाधारणलाई सहज पहुँच दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसैगरी, स्वाभिमान मञ्च नेपालको अगुवाइमा ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, नवलपरासी, सिन्धुली, दोलखा, नुवाकोट, रसुवा, तेह्रथुमलगायत जिल्लाका २१६ युवाले अभियान नै सञ्चालन गरी सिंहदरबारमा आम नागरिकको सहज पहुँचको माग गर्दै गएको २३ वैशाखमा आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।  निवेदनमार्फत उनीहरूले तत्काल सिंहदरबारमा आम नागरिकलाई सहज पहुँच दिन सरकारलाई निर्देशन दिन माग गरेका थिइ । सिंहदरबारमा आम नागरिकको पहुँच नहँुदा आवश्यकताअनुसार आफ्नो सेवा दातासँग भेटघाट र सूचना लिने अधिकारबाट वञ्चित मात्र नभई सिंहदरबार प्रवेशकै लागि बिचौलिया, दलाल, राजनीतिक वा निजामती सञ्जालको सहारा, निगाह र गुलामी समेत गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको निवेदनमा उल्लिखित थिए ।

त्यस्तै निवेदनमा भूकम्पपीडितलाई पुनःस्थापना गर्न बनाइएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको कार्यालयसमेत सिंहदरबारभित्र स्थापना गरिँदा पीडित झनै मर्कामा परेको जिकिर गरिएको थियो ।

अहिले सिंहदरबारको दक्षिण ढोकाबाट मात्र सर्वसाधारण नागरिकले परिसरभित्रका कुनै कार्यालयको अनुमति प्राप्त गरी नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा निश्चित समयमा प्रवेश पाउँदै आएका छन् ।

 सिंहदरबारभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित दुई दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संसद सचिवालय, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी सञ्चार माध्यम तथा अन्य विभिन्न राष्ट्रिय महत्वका विभाग, कार्यालय, पुनःनिर्माण प्राधिकरण र विभिन्न अस्थायी प्रकृतिका आयोग, कार्यदल र समिति समेतको कार्यालय छ ।

 स्मरण रहोस्, माओवादी द्वन्द्वकालअघि सिंहदरबार प्रवेशमा सर्वसाधारणलाई रोक नभए पनि माओवादी द्वन्दकाल सुरु भएसँगै सुरक्षाका कारण देखाउँदै सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आई मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि सिंहदरबारमा आम सर्वसाधारणको पहुँच खुल्ला भने अझै हुन सकेको छैन ।