दीक्षित, सरकार र सार्वभौमसत्ता

पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित गत वैशाख २० गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको हिरासतबाट मुक्त भए । उनको रिहाइसँगै के हो स्मृतिको पुनरावृत्ति भयो । कुनै कालखण्डमा दीक्षितले नेपाल ल क्याम्पस पढाएको स्मृति यो पंक्तिकारको दिमागमा अद्यावधि ताजै छ । राज्यको तत्वमध्येको सर्वाभौमसत्ताको विषयमा लेख्नका लागि विद्यार्थीहरूलाई गृहकार्य पनि दिएका थिए त्यसबेला । ८० जनाको विद्यार्थी संख्या भएको सेक्सनका सबैले त्यो गृहकार्य गरे वा गरेनन् अहिले त्यो सम्झना हुने कुरो भएन । तर, आफूले लेखेको गृहकार्यमा राम्रो भन्ने शब्दका साथ प्रतिक्रिया पनि उनले लेखेका थिए । त्यसबेला राम्रो भन्ने शब्दले नर्सरीमा पढ्ने अहिलेका नानीहरूले उनीहरूको गृहकार्यमा शिक्षकले दिएको स्टारले प्रफुल्लित बनाएझैँ मलाई पनि खुशी बनाएको थियो, त्यसबेला निक्कै नै ।

गुरु तीन प्रकारका हुन्छन् भनिन्छ, मन्त्र, दिक्षा र शिक्षा गुरु । यसर्थ दीक्षित यो पंक्तिकारका गुरु पनि हुन् । राज्य र यसका तत्व, भूमि, जनता, सरकार र सार्वभौमसत्ताको पहिलो शिक्षा मैले उनैबाट पाएको थिए । त्यसैले उनको रिहाइको खबरले यो पंक्तिकारलाई पनि स्वाभाविक रूपमा खुशी बनाएको थियो । दीक्षित नागरिक समाजका अगुवा हुन्, नागरिक समाज भन्ने साथ दबाब समूहलाई बझाउँदछ । यो कुनै राजनीतिक दल होइन र यसको कुनै राजनीतिक आवद्धता हुँदैन भन्ने सामाजिक अनुमान रहेको हुन्छ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिको सिफारिसको विषयमा तत्काल नागरिक समाजका अगुवाले लिएको अत्यधिक चासोको प्रभाव त कतै दीक्षित प्रकरणमा परेको त होइन भन्ने एक किसिमको सामाजिक बुझाई पनि रह्यो । यसो हो भने सबै सरोकारावाल पक्षहरूले आ–आफ्नो भूमिका, दायित्व, अधिकार र कर्तव्यको बारेमा आत्मसमीक्षा गर्न बिलम्ब भइसकेको त होइनन् विषयान्तर भइसकेको दीक्षित प्रकरणमा यो पक्ष उत्तिकै विवेच्य पनि छ ।

कुनै पनि अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आधिकारिक निकायले अपराधी ठहर नगरेको अवस्थासम्म ऊ निर्दोष मानिने अपराधिक कानूनको मान्य सिद्धान्त छ । भ्रष्टाचारको अभियोग नलागेको र अदालतबाट ठहर नभएको कुनै व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारी भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्की सिफारिसको कुरा आएपछि नागरिक समाजले जेजस्तो आवाज उठायो, कानूनको सर्वमान्यताको सूत्रमा त्यो जायज वा नाजायज के थियो ? आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने त होइन । नागरिक समाजले आग्रह र पूर्वाग्रहमुक्त भएर विवेकको प्रदर्शन गर्न कतै बेलाबखतमा चुकिराखेको छ छैन ?

राज्य र यसका तत्वको पहिलो शिक्षा दीक्षितबाट पाएको नाताले विद्यमान ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा आएको चुनौतीले अझ उनलाई सुझाउन पुग्यो । राज्य अमूर्त कुरा हो । यो भावनात्मक हुन्छ । राज्य स्थायी हुन्छ । राज्यको इच्छा सरकारमार्फत अभिव्यक्त भएको हुन्छ । यो अस्थायी हुन्छ । गएको वैशाख २१ गते एकाएक नेपालको राजनीतिमा तरंग मात्र होइन, भूकम्प नै आयो । एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको मुख्य घटक एमाओवादीले सरकारले शान्ति प्रक्रिया र भूकम्प पुनर्निर्माणमा गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने उद्घोष ग¥यो । लगभग २४ घन्टा एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकारको गठन र एमाले नेतृत्वको सरकारको विस्थापनको कल्पनातित आकृति राजनीतिक वृत्तमा देखा प¥यो । तर, मूर्त रूप भने लिन पाएन नाटकीय रूपमा एमाओवादी आफ्नो पूर्ववत् अवस्थाबाट पछि हट्यो ।

ओली सरकारले निरन्तरता पायो । तत्कालको राजनीतिक व्यवस्थापनका लागि एमाले र एमाओवादीबीचको नौ बुँदे सम्झौता कामयावी बन्न पुग्यो । देखिएको दृश्यमा ।

राज्य अमूर्त कुरा हो । तर, यो स्थायी हुन्छ, यसको इच्छा, अभिव्यक्त गर्ने सरकारले अस्थायी हुन्छ । यो राजनीति शास्त्रको मान्य धारणा हो । सरकारमा को आयो र गयो ? आम जनतालाई कुनै हर्ष र विस्मात पनि भइराख्दैन । सरोकारवाला पक्षहरूलाई मात्र यसले प्रभाव पनि हो । तर, सरकार भत्काउने र थमाउने खेलमा आन्तरिक शक्तिको नभएर बाध्य शक्तिको भूमिका थियो भन्ने कुरा जसरी समाजमा प्रभाव भयो, त्यसले भने दीक्षित पढाएको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ ? त्यसको जवाफ कोसँग छ ? राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन आदि–इत्यादि । यो अत्यन्त्र गम्भीर र संवेदनशील प्रश्न पनि हो । सरकार आफ्नै वैशाखीको भरमा छ वा छैन ?

गार्नर, लास्की, अप्टिन आदिको परिभाषा दिँदै पहिला गुरु दीक्षितले सार्वभौमसत्ताको आधारभूत विषय पनि पढाएका थिए । सार्वभौमसत्ता राज्यको विशेष गुण हो, व्यक्ति विशेषको होइन । त्यसको साथसाथै यो राज्यको सर्वोच्च तथा मौलिक शक्ति पनि हो । यो अमूर्त हुन्छ । त्यसैले अनुभूत गर्ने विषय मात्र हुन्छ । यो स्थायी र असीमित हुन्छ । अविभाज्यता हुन्छ । आन्तरिक तथा बाध्य नियन्त्रणबाट मुक्त हुन्छ भनिन्छ । सरकार निर्माण र विघटनको कुरामा मात्र होइन, संविधान लेखनमा पनि बाध्य तत्व हावी भयो । त्यसैले आफ्नै बलबुतामा १६ बुँदे सम्झौता गरेर विश्वकै उत्कृष्ट संविधान ल्यायौँ भनेर राजनीतिक दलले भन्दै पनि आएका छन् । त्यस्तै कुनै बेला पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्तिका सुत्रधार डा. बाबुराम भट्टराईले पनि ‘सत्ताको साँचो त कतै छ’ भनेका पनि थिए । त्यसैले अहिलेको गठबन्धन सरकारका तत्कालका लागि त थामियो । चुनौतिमुक्त भने छैन । जे जस्ता कुराहरू सतहमा आए र आइराखेका छन् ? यो स्वतः आइलागेको हो कि आमन्त्रण गरिएको अवस्था हो ? यसको जवाफ राजनीतिक शक्तिहरूमा बाहेक अरूमा छैन पनि । राजनीति गर्नको लागि सत्ता महत्वाकांक्षा स्वाभाविक हुन्छ । तर, सत्ता इच्छापूर्तिका लागि गरिने राजनीतिक रूपले पनि असंगत र अनैतिक साँठगाँठ तथा आन्तरिक तथा बाध्य सम्बन्धको परिणाम सुखद् हँुदैन भनेर इतिहासले पटकपटक पाठ छाडेको पनि छ । अमूक पक्षहरूलाई दोष दिनुभन्दा इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्दै भूल सुधार गर्नपट्टि राजनीतिक शक्ति अग्रसर हुने हो भने यस्ता समस्या राष्ट्रको जीवनमा आउँदै पनि आउँदैन ।

राजनीतिक पूर्वअभ्यास र अहिले राजनीतिक प्रकरणको राज्यको सर्वोच्च शक्ति मानिसको सार्वभौमसत्ता कहाँ छ ? को माथि निहित छ, सानेपा, बल्खुबाट सरेको धुम्बाराही, पेरिसडाँडा, वा शितल निवासमा ? इतिहासको कुनै कालखण्डमा अढाई वर्षका रणबहादुर शाह, डेढवर्षका गिर्वाणयुद्धविक्रम शाह, तीन वर्षका राजेन्द्रविक्रम र पाँच वर्षका पृथ्वीवीरविक्रम जस्ता नाबालकको हातमा सार्वभौमसत्ता निहित थियो । अहिलेको परिपक्व मात्र होइन, वृद्धावस्थामा नै प्रवेश गर्न लागेका नेतृत्वले सार्वभौमसत्ता कसमाथि निहित छ भनेर नखोज्ने हो भने यो नेपालको सत्व नै हराउन बेर लाग्दैन ।

सरकार गठन र विघटनको कुरा भइरहे पनि राज्यको अवस्था नाजुक नहोला भन्न सकिँदैन । जस्तो ब्रिटिसकालीन भारतको इतिहास आफैँ साक्षी छ । त्यसैले सरकार विघटन र गठनको खेलमाभन्दा बढी सार्वभौमसत्ताको खोजीमा राजनीतिक शक्ति लागेमा त्यो सबैका लागि हितकार हुनेछ र अनावश्यक बाह्य शक्तिलाई आरोप लगाउने र रोष प्रकट गर्ने अवस्था पनि पढिराख्दैन । त्यसो नगर्ने हो भने ओली सरकारको मात्र होइन, हरेक सरकारको नियति त्यस्तै बन्नेछ ।