पुनर्निर्माण सन्तोषजनक छैन : श्रेष्ठ

जुम्ला, १८ वैशाख । व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जुम्लाको पुनःनिर्माणको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको बताएका छन् । द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा पुनःनिर्माणअन्तर्गत जिल्लामा भए गरेका कामकारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन गरेका सभापति श्रेष्ठले जुम्लाका राजनीतिक दल, कार्यालय प्रमुख, स्थानीय शान्ति समिति र पत्रकार माझ कुरा गर्दै पुनःनिर्माण अन्तर्गत सिङ्जा नराकोटको प्रहरी चौकी हेर्दा पैसा खेर फालेको महसुस भएको बताए ।

शान्ति सम्झौतापछि निर्माण भएका अधिकांश संरचना जिल्लामा गुणस्तरहीन देखिएको भन्दै उनले पुनः निर्माण जस्तो कुरामा प्रशस्त ध्यान नपुगेको दुखेसो पोखेका थिए । मुलुकका बढी द्वन्द्वप्रभावित ७ जिल्लामध्ये यसपटक जुम्ला, रुकुम र अछामको अनुगमन गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै सभापति श्रेष्ठले पुनःनिर्माणको काम धेरै बाँकी रहेको बताए । पुनःनिर्माणका लागि सरकारले पाँच वर्षअघि २५ अर्ब रूपैयाँ आवश्यक भनेर छुट्याए पनि त्यो सही प्रयोगमा नआएको टिप्पणी गर्दै उनले यस वर्ष पनि शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले ९१÷९२ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिए ।

अनुगमन टोली सदस्य हितराज पाण्डेले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा उजुरी निकै कम आएको र त्यसको प्रचारप्रसार स्थानीय तहमा नभएको बताए । अर्का सदस्य ज्ञानुदेवी गैरे तथा कौशर शाहले द्वन्द्वको बेला महिला तथा बालबालिका बढी पीडित भएको र उनीहरूको उजुरी पनि नदेखिएको जानकारी दिए । प्रचारप्रसारका लागि सम्पूर्ण गाविस सचिवलाई राखेर स्थानीय नागरिकलाई सहज उजुरी दिने वातावरण तयार गरिने प्रजिअ रुद्रप्रसाद पण्डितले बताए । यसका लागि आयोगले साधन, स्रोतको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रजिअ पण्डितको भनाइ थियो ।