वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीले आइपिओ भर्ने अवधि ४ दिन कायम

काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारमा रहेका नेपालीलाई आइपिओ आवेदन गर्ने अवधि १५ दिनबाट घटाएर ४ कार्यदिन कायम गरेको छ । छोट्याइएको ४ कार्यदिनभित्र आइपिओ बिक्री नभए मात्र १५ दिनसम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट (नवौँ संशोधन) निर्देशिका २०८२ लागू गर्दै अवधि घटाएको हो । यसअघि वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई आइपिओमा आवेदन दिने अवधि कम्तीमा १५ दिन कायम रहेको थियो ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई छुट्याइने आइपिओ एकदिनमै सबै बिक्री भए पनि १५ दिनसम्म आवेदनको म्याद रहने गरेको थियो । तर, अब ४ दिनमा सबै बिक्री भएमा १५ दिनको म्याद रहने छैन ।

धेरै कम्पनीका आइपिओहरू स्वीकृतिका लागि लाइनमै रहेकाले प्रक्रिया छोट्याइएको हो । सर्वसाधारण समूहमा जारी हुने सेयरमा १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई कोटा छुट्याइँदै आएको छ । संगठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई प्रारम्भिक निष्काशन गर्नुअगावै सार्वजनिक निष्काशन गरिने सेयरको १० प्रतिशत नेपाल सरकारको सम्बन्धिन निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि अनिवार्यरूपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

हालको प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले १५ दिनको आवेदन अवधि पाउँथे भने सर्वसाधारणका लागि ४ दिन मात्र दिइन्थ्यो । अब भने दुवैका लागि ४ दिनको समान आवेदन समय हुनेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई समेत सेयर बजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यका साथ ‘धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँट (छैटौँ संशोधन) निर्देशिका, २०७९’ लागू गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई कुनै साधारण सेयर (आइपिओ)मा सहजै लगानी गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यका साथ आरक्षणको व्यवस्था गरेको थियो ।

विप्रेषण औपचारिक माध्यमबाट नेपाल पठाउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यले आइपिओमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो । विप्रेषणबाट प्राप्त भएको पैसा उपभोग्य वस्तुको खरिदमा मात्रै प्रयोग हुने र जताबाट आएको हो उतै जान थालेपछि सरकारले यो व्यवस्था गरेको हो ।

आइपिओमा आवेदन दिँदा विप्रेषण बचत खातामा पछिल्लो ६ महिनामा कम्तीमा ५० हजार बराबरको नेपाली रुपैयाँ सम्बन्धित व्यक्तिले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । विदेशमा रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकले हितग्राही खाता खोल्दा विद्युतीय माध्यमबाटसमेत ग्राहक पहिचान विवरण रुजु गरी हितग्राही खाता खोल्न सक्नेछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विद्युतीय माध्यमबाटै ग्राहकलाई सिआरएन नम्बरसमेत उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।