राहत शिक्षकलाई स्थायीको माग

काठमाडौं, १५ वैशाख । राहत शिक्षकहरुले आफूहरुलाई प्रक्रिया पु¥याई स्थायी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले बुधबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा उनीहरुले आफूहरु विभेदमा रही अध्यापन गराउनुपरेको गुनासो गर्दै शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने, स्थायीसरह सुविधा दिनुपर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको हस्तक्षेप अन्त्य हुनुपर्नेलगायत माग राखेका थिए ।

कार्यक्रममा कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले संसद्मा विचाराधीन शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकमा राहत शिक्षकको विषयमा केही पनि उल्लेख नभएको भन्दै शिक्षकमाथि गरिएको विभेद अन्त्यका लागि विधेयक संशोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । एमाले सांसद रामेश्वर फुयाँलले अब शिक्षामा क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउँदै राहत शिक्षकको समस्या उपयुक्त विधिबाट समाधान गरी शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न लाग्नुपर्ने धारणा राखे ।

एमाओवादी सांसद धनि राम पौडेलले मुलुकमा विद्यमान १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्सालले सामुदायिक विद्यालय निर्देशिकामार्फत् राहत शिक्षकका मागलाई सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै निर्देशिका बनाउनुपर्ने औँल्याए । राहत शिक्षकलाई पनि दरबन्दीमा ल्याउने पहल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले राहत शिक्षकलाई अन्यसरह तलब समान भइसकेको बताए ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलाले आफूहरु राहत शिक्षकको पक्षमा रहेको बताउँदै पेशागत सुरक्षा नरहेका यस्ता शिक्षकले विद्यार्थीको शिक्षामा पूर्ण रुपमा केन्द्रित हुन नसक्ने गुनासो गरे । समितिका अध्यक्ष गोकुल रोकायले राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याएर आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गर्नुपर्ने माग गरे ।