राप्रपा नेपालले ‘हिन्दू राष्ट्र’ नछाड्ने

kamal-thapa-photoवीरगन्ज, २० चैत । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सनातन हिन्दू धर्म र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने माग राप्रपा नेपालले छाड्न नसक्ने बताएका छन् । राप्रपा नेपालद्वारा आयोजित हिन्दूत्व जागरण बृहत् जनसभालाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘सनातन हिन्दू धर्मको सम्वद्र्धन र नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गराउनका लागि आफ्नो पार्टीले सडक र सदन दुवैलाई सदुपयोग गर्ने नीति लिएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री, परराष्ट्र एवम् संघीय मामला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष थापाले अत्यन्तै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा संविधान जारी गरेपछि आफ्नो पार्टीले सो संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको बताउँदै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसलाई मान्दैनौँ भन्नु मूर्खता र गैरलोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुमात्र हो भने ।

संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने कार्य सहज नभएको उल्लेख गर्दै ३१ फरक विचार र ढिपी बोकेका दलहरू र विदेशी शक्तिको चर्को दबाबबीच साझा दस्तावेजका रूपमा संविधान तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको स्मरण गर्दै उनले यो संविधानले विचारको विविधता र स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चितता, दललाई प्रतिबन्ध नलगाउने व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र संविधान संशोधन गर्ने सहज र सरल व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरेको उनले बताए ।

‘केही कमजोरी भए पनि हाम्रो संविधानले विश्वका प्रचलित मूल्य मान्यता बोकेकाले अत्यन्त अग्रगामी र प्रगतिशील बनेको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि अब मुलुक नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ, अब विगतमा जस्तो संक्रमण र अस्थिरताको अवस्था छैन, अब हामी सबै मिलेर मुलुकको समृद्धिका लागि इमान्दारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्दछ ।’

उपप्रधानमन्त्री थापाले मधेसवादी दलहरुले उठाएको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो, यसलाई वार्ता र संवादको माध्यमबाट राजनीतिक ढंगले नै निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए । भौगोलिक सुगमता भए पनि मानवीय सूचकांकका आधारमा तराई मधेसमा बसोबास गर्ने सीमाक्षेत्रका जनता अत्यन्त पछाडि परेको उल्लेख गर्दै उनले यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरेर संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रदेश नं २ मा पर्ने सीमा क्षेत्रका १ सय १० गाविसमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गरिएको जानकारी दिए । पाँच वर्षका लागि झन्डै पाँच अर्ब बिनियोजन गरिएको सो कार्यक्रमले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी क्षेत्रमा खर्च गर्ने पनि उनले बताए ।

प्रतिक्रिया