के फेरि उठला मधेस आन्दोलन ?

काठमाडौं, १२ चैत । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तीमा चीनले नेपालमा जारी नयाँ संविधानको स्वागत गरेको विषयमा मधेसी मोर्चाका प्रभावशाली नेता राजेन्द्र महतोले कडा टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि, चीनले जारी संविधानलाई स्वागत गरेको यो पहिलोपटक भने होइन । संविधान जारि भएसँगै भारत बाहेकका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नयाँ संविधानलाई स्वागत गरेका थिए ।

त्यतिखेर आन्दोलनमा रहेको मधेसी मोर्चाका नेताले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोध गरेको थिएन । भारतीय नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियमको हाहाकार भएपछि भने चीनले पेट्रोल अनुदानमा दिँदा मोर्चाका एक घटकका कार्यकर्ताले चीनको झन्डा जलाएका थिए । त्यस विषयमा मोर्चाका घटकहरूबीचमै विवाद भएको थियो । संयुक्त व्यक्तव्यमा चीनले नयाँ संविधानको स्वागत गरेको विषय पहिलो पटक र नौलो नभए पनि मोर्चाका नेताले त्यसको विरोध गर्नु अर्थपूर्ण रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि मोर्चाका नेताले चिनियाँ दूतावासमा गएर ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले चीनले पनि भारतजस्तै प्रधानमन्त्रीलाई मधेसी मुद्दामा दबाब देओस् भन्ने चाहेका थिए । तर, चीनले मोर्चाको ज्ञापनलाई कुनै वास्ता नगरी पुरानै प्रतिवद्धता दोहो¥याएको छ । राजेन्द्र महतोका कार्यकर्ताले चिनियाँ झन्डा जलाउँदा विरोध गर्ने उपेन्द्र यादव पनि यसपटक घुमाउरो पारामा विरोधमा देखिएका छन् । उनले राजेन्द्रजस्तो सिधै विरोध नगरे पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा खासै नयाँ केही नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उता, चीनसँगको पारवहनलगायतको सम्झौताले भारत झस्किएको छ । उत्तरसँगको पारवहन सम्झौताले आजसम्म पारवहनको मामिलामा रहेको भारतको एकाधिकार तोडिएकाले ऊ भित्रभित्रै मुर्मुरिएको संकेत देखिएको छ । बिहीबार मात्र मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई होलीको शुभकामना आदानप्रदान गर्ने बहाना गर्दै ब्रेकफास्टमा बोलाएर आगामी आन्दोलनका बारे राजदूतले जिज्ञासा राख्नुलाई यसैको कडीका रूपमा बुझिएको छ ।

६ महिनासम्म सीमा अवरोधलगायतको आन्दोलन गर्दा पनि अधिकार प्राप्त नभएको मधेसको बुझाइ छ । संविधान संशोधनमार्फत केही माग संवोधन भए पनि मधेसी मोर्चाले त्यसको स्वामित्व लिएको छैन भने ठूला राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकतामार्फत त्यसलाई चिर्न सकेका छैनन् । ५७ जनाले ज्यान गुमाउँदा र आधा वर्ष आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले नसुनेकोमा मधेसीमा राज्य साच्चै विभेदकारी भएको बुझाइ छ । यो बुझाइ मधेसमा मोर्चाका नेता कार्यकर्तामा होइन एमाले, कांग्रेस कार्यकतामा पनि रहेको छ । तर, मोर्चाका नेताहरूको रवैया, पदलोलुपताले आ मधेसी उनीहरूलाई फेरि विश्वास गर्ने पक्षमा भने छैनन् । जे होस् मधेसमा अझै प्रयाप्त असन्तुष्टी छ ।

यही असन्तुष्टीलाई मधेसी मोर्चाका नेता भजाउने पक्षमा रहेका छन् । उनीहरू मधेसीको अधिकार होइन दोस्रो संविधानसभामा गुमेको आफ्नो शाख फर्काउने दाउमा रहेका छन् । भारतले नेपालको उत्तरसँगको सामिप्यताको रिस फेर्ने छिद्र त्यसैलाई देखेको छ । भूपरिवेष्ठित मुलुकको पारवहन अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार हो । त्यसैले ऊ ठाडो विरोधमा जान सक्दैन । फेरि पनि ऊ मधेसी मोर्चाको बुइँ चढनेछ । आगामी आन्दोलनबारे राजदूत रे को जिज्ञासा यसैको संकेत हो भनेर बुझ्न कसैलाई गाह्रो छैन ।

मधेसका एक पुराना कांग्रेसी नेता भन्छन्, ‘मधेसीका हकमा राज्य विभेदकारी देखिएकै हो । तर, संविधान संशोधनले त्यसलाई तत्काल पूरा गरेको छ ।’ उनी थप्छन् ‘मधेसवादी दल अब अधिकारका लागि होइन, शाख फिर्ताका निमित्त आन्दोलन गरेजस्तो गर्नेछ ।’ ती कांग्रेस कार्यकर्ताका अनुसार मोर्चाले अब आगामी संघीय निर्वाचनसम्म आन्दोलनलाई यस्तै झ्याङझ्याङ पाराले लानेछ । यसबीचमा उसले ठूला दलका नेता मधेस झर्दा विरोध गर्ने अवरोधै सिर्जना गर्नेजस्ता काम गर्नेछ ।

उनले भनेजस्तै एमाओवादी नेता वीरगञ्ज जाँदा मोर्चाले विरोध गरेको छ । एमाले नेता माधव नेपाललाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छिर्न दिएको छैन ।

यसरी आन्दोलनलाई अब चर्काएर लानुभन्दा बिस्तारै लामोसमय लैजाने र आगामी निर्वाचनमा बलियो शक्ति भएर सत्ता सुख भोग्ने मधेसी मोर्चाको लक्ष्य हो । भारतको पनि मधेसी मोर्चालाई बलियो शक्तिमा पु¥याएर उसैमार्फत बार्गेनिङ पावर बढाउने नियत देखिएको छ । किनभने विकल्प नहुँदा ठूला दलले लोप्पाा खुवाएर संविधान जारी गरेको उसले राम्ररी चेतेको छ ।