‘जाट’ आन्दोलनमा १९ को मृत्यु

नयाँदिल्ली, १० फागुन । उत्तरी भारतीय राज्यमा जारी रहेको जातीय प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण विषयको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिनपुग्दा त्यसमा परी कम्तीमा पनि १९ जनाको ज्यान गएको समाचारमा जनाइएको छ ।

भारतको सरकारले जातीय उत्थानका लागि पिछडिएका जाति तथा समुदायलाई थप सहुलियत कोटा दिनुपर्ने मागसहित सो आन्दोलन केही दिन मात्र अघिदेखि सुरु भएको थियो । उक्त आन्दोलनमा परी आइतबारसम्ममा १९ को ज्यान गएको अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

हाल सरकारले दिँदै आएको आरक्षण सुविधामा वृद्धि गर्न दबाब सिर्जनाका लागि गरिएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएपछि शुक्रबार एक जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो । सो हिंसापछि पुनः आन्दोलन चर्किएको छ ।

हरियाणा राज्यमा आफूहरूलाई सरकारद्वारा उपलब्ध गराउँदै आएको रोजगारी र विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न ‘जात एग्रिकल्चरल कम्युनिटी’ ले थप कोटा छुट्याउनुपर्ने भन्दै आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । हरियाणाका एकजना प्रहरी अधिकारीले हिंसात्मक आन्दोलनमा परी १९ को ज्यान गएको र अरू २ सय विद्यार्थी तथा प्रदर्शनकारी नागरिक घाइते भएको जानकारी दिएका छन् ।

हरियाणा राज्यका अतिरिक्त प्रमुख सचिव पिके दासले सो जानकारी दिएका हुन् । उनले आन्दोलन सोमबार पनि सुरु भएको भन्दै आइतबार रातीसम्ममा १९ को ज्यान गएको पुष्टि गरेका हुन् । सोही कारण राज्यका विभिन्न जिल्लामा कफ्र्यु आदेश जारी गरिएको र सोमबार पनि आन्दोलन हिंसात्मक भएमा थप जिल्लामा कफ्र्यु आदेश जारी गरिने पनि जनाएका छन् ।

प्रहरी अधिकारी सौरभ सिंहले आन्दोलनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा तथा गोली चलाउन थालेपछि स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन चलाइएको जवाफी कारबाहीका क्रममा नै नागरिकको मृत्यु भएको बताएका छन् । आन्दोलनले व्यापक रूप लिन थालेपछि प्रान्तीय राज्यका अधिकारीले अर्धसैन्य बल प्रयोग गरेर स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएपछि सुरक्षाकर्मीले आन्दोलनविरुद्ध बल प्रयोग गरेको हो ।

आन्दोलनकारीद्वारा प्रस्ताव स्वीकार

यसैबीच, भारतमा सरकारले रोजगारी तथा अध्ययनका लागि आरक्षण दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरूले सरकारको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छन् । उनीहरूले हरियाणा राज्य सरकारले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्ताव मान्ने स्वीकृति जनाएका बताइएको छ ।

केही दिनयतादेखि जारी सो आन्दोलनमा परी १९ जनाको ज्यान गइसकेको छ । सोमबार उक्त राज्य सरकारले आन्दोलनकारीलाई नयाँ आरक्षण प्रणाली प्रस्ताव गरेको थियो ।

भारत सरकारले यसअघि पनि विभिन्न जातजाति एवं समाजमा आर्थिक रूपमा पिछडिएका समुदायका नागरिकलाई सरकारी सेवामा आरक्षण दिँदै आएको थियो ।