दिल्लीमा खानेपानी ठप्प

काठमाडौं, ९ फागुन । भारतको हरियाणा राज्यमा भइरहेको ‘जाट’ आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएको छ । प्रदर्शन हिंसात्मक मात्र भएको छैन, प्रदर्शनकारीले राजधानी नयाँदिल्लीका लागि हुने पानी आपूर्ति नै अवरुद्ध गरेका छन् । एक वर्षभित्र जाट समुदायको प्रदर्शनले भारतको हरियाणा राज्य प्रभावित भएको यो दोस्रोपटक हो ।

यमुना नदीसँग जोडिएको मुनक नहरको गेट भत्काएपछि दिल्लीमा हुने कुल आपूर्तिको ७० प्रतिशत पानी आपूर्ति बन्द भएको छ भने हिंसामा अहिलेसम्म १० जनाको ज्यान गएको छ र १ सय ५० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । रेल वे सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् । कर्फ्यु आदेश जारी र सेना परिचालनसमेत भएका छन् । ‘जाट’ समुदायले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनको जरो ९० को दशकमा पुग्छ ।

हरियाणाका अधिकांश जाटहरू पेसाले किसान हुन् । परम्परागतरूपले जाटहरू विभेदमा परेको वा अन्य समुदायभन्दा पछिपरेको जात मानिँदैन । आर्थिक र राजनीतिकरूपले उनीहरू अग्रपंक्तिमा नै छन् । हरियाणामा कुल जनसंख्याको २९ प्रतिशत जाटहरूको बसोबास छ । जाटहरूले आफूलाई ‘अन्य पिछडा वर्ग’ को रूपमा राज्यबाट सेवा सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । सो माग पूरा भएमा राज्यले ‘पिछडा वर्ग’लाई दिने २७ प्रतिशत सिट जाटलाई दिनुपर्नेछ ।

हरियाणा सरकारले जाटहरूलाई ‘विशेष पिछडा वर्ग’को रूपमा मान्यता प्रदान गरी केही सुविधा दिने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, त्यसलाई जाटहरूले इन्कार गरे । अझ अदालतले कोटा प्रणालीको मुद्दामा गरेको आदेशका कारण झनै जटिल बन्यो सो समस्या । समाधानको उपाय निस्केन गाह्रो भयो ।

जाटको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट भनेको छ– राज्य व्यवस्थामा जातको आधारमा मात्र कुनै समुदायलाई कोटा छुट्याउन मिल्दैन । कुनै समुदाय ‘पिछडा वर्ग’को लिस्टमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने मुद्दाको निक्र्याैल सामाजिक रूपले ऊ कति पछाडि परेको छ भन्ने कुराले मात्र गर्छ ।

भारतका कुनै पनि राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण सिट संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सिट समुदाय र जातलाई नबाँड्नु भन्ने पनि अदालतको आदेश छ । सो आदेश अनुसार राज्यका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सिटको आधा संख्या खुला प्रतिस्पर्धा अनुसार भर्ति गर्नु पर्नेछ । यदि हरियाणा सरकारले जाटहरूको माग पूरा गरे कि त दलित र अन्य पिछडा जातिको सिट काट्नु पर्नेछ कि त सर्वोच्च अदालतको आदेश नै उल्लंघन गर्नुपर्नेछ ।

सन् १९९१ मा मण्डल आयोगको प्रतिवेदन लागू भएदेखि नै ‘जाट’ले केन्द्रीय र राज्य सरकारले बनाएको ‘पिछडा बर्ग’को लिस्टमा आफूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । सन् १९९७ मा हरियाणा, उत्तर प्रदेश र मध्यप्रदेशमा छरिएका जाटहरूले आफूलाई केन्द्रीय सरकारको‘पिछडा वर्ग’को लिस्टमा आफू पर्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गरे । तर, सो मागलाई राष्ट्रिय पिछडा वर्ग आयोगले इन्कार ग¥यो ।

सन् २०१२ मा आयोगले ६ वटा प्रान्तहरूमा ‘जाट’हरूको अर्थिक र सामाजिक हैसियत अध्ययन गरेको थियो । हरियाणामा उनीहरूको हैसियत अन्य उच्च जातको जस्तै रहेको अध्ययनले देखाएको थियो । सन् २००४ मा भएको हरियाणा विधानसभाको चुनाव अभियानमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका भुपिन्दर सिंह हुडाले ‘जाट’लाई पनि कोटाको व्यवस्था गर्ने प्रतिज्ञा गरे । हुडाले चुनाव जिते । उनले सन् २०१४ को विधानसभा चुनावभन्दा केही समयअघि जाट र अरू ४ वटा समुदायलाई विशेष पिछडा वर्गअन्तर्गत कोटा छुट्याए । तर, २०१५ को जुलाइमा पञ्जाव र हरियाणाका उच्च अदालतले हुडा सरकारको १० प्रतिशत कोटा ‘जाट’लाई दिने योजना इन्कार ग¥यो । प्रान्तीय सरकारले विभिन्न समुदायलाई दिने कोटामा सर्वोच्च अदालतले लगाएको लगाम अनुसार नै पञ्जाव र हरियाणाका उच्च अदालतले सो निर्णय गरेका थिए ।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्ड र बिहारमा रहेका जाटहरूलाई ‘अन्य पिछडा वर्ग’मा राख्ने र कोटा दिने केन्द्रीय सरकारको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी ठहर ग¥यो ।