कहिले ब्युँझेला सरकार

मधेस आन्दोलन र त्यसैको आडमा गरिएको भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । राजधानीकै खुल्ला बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपिजी ग्यासको मात्र होइन, खाद्यान्नको पनि अभाव छ । यसै मौकामा जताततै कालोबजारी मौलाएको छ । देशको अर्थतन्त्र धराशायी बन्दै गएको बेला कालोबजारीका कारण सिर्जित ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’ भने चलिरहेकै छ । राजधानीमा खुल्ला बजारमा उपलब्ध नभए पनि पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने ग्यासको अभाव भने छैन । चाहिए जति इन्धन प्राप्त गर्न सकिन्छ तर मूल्य भने व्यापारीले तोके जति तिर्नुपर्छ । नेपाल आयल निगमले तोकेको मूल्यमा पाउनुपर्ने पेट्रोलको मूल्य कालोबजारमा ५ सय रूपैया“सम्ममा कारोबार हु“दै आएको छ । त्यसरी नै ग्यास प्रतिसिलिन्डर ८ हजारसम्ममा कारोबार भएको छ । यसरी कालोबारी गर्नेले भनेजति मूल्य तिरेपछि उपभोक्ताले मागेजति परिमाण प्राप्त गर्छन् । सर्वसाधारण नागरिकको विवशताको फाइदा तस्कर र व्यापारीहरूले लुटिरहेका छन् । सीमा क्षेत्रमा यो बजार खुल्ला रूपमै चलिरहेको छ तर यसलाई रोक्ने जिम्मेवारी लिएर बसेका सरकारी संयन्त्रहरू मूककदर्शक बनेका छन् । उनीहरूको मौनताले सर्वसाधारण मारमा छन् ।

प्रधानमन्त्री दिनहु“ विकासका नया“नया“ सपना बा“डिरहेका छन् । आमनागरिकको जीवन दिनदिनै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । स्वदेशमै उत्पादन हुने खानेतेलको मूल्य पनि मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीको बहानामा उद्योगहरूले अकल्पनीय रूपमा बढाएका छन् । बजारमा यस्तो अराजकता हावी भइरह“दा पनि सरकारको उपस्थिति कतै देखि“दैन । आकारको हिसाबले इतिहासकै ठूलोमध्ये पर्छ वर्तमान सरकार । तर, प्रत्यक्ष देखिने गरी यो सरकारले सिन्कोसम्म भा“चेको छैन । अहिलेसम्म मस्त छ सरकार अनि जनता चाहि“ लाचार ।

अहिलेको खुलेआम कालोबजारी आफै“ चलेको छैन । सरकारको जिम्मेवार निकायमा रहेका केही व्यक्तिको संरक्षणमा यो बजार ‘सफलतापूर्वक’ चलिरहेछ छ । यस्तो अराजक बजारलाई नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई राहत दिनु राज्य र राज्यका निकायहरूको दायित्व हो । दोषीलाई दण्डित गर्दै सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा सुपथ मूल्यमा सामग्री उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो र यो उसको वर्तमानको प्राथमिकतामा पर्नैपर्ने विषय पनि हो । तर, सरकार दायित्वबाट विमुख भएर भाषणमै रमाइरहेको छ । तत्कालै ‘समानान्तर अर्थतन्त्र’लाई नरोक्ने हो भने दीर्घकालसम्म यसको नकारात्मक असर रहिरहने निश्चित छ । तर, बुझ पचाएरै वर्तमान सरकार ‘कुम्भकर्ण निद्रा’मा सुतिरहेछ । जनता कुरिरहेछन्, खै कहिले व्युझेला सरकार ?