भूकम्पपीडितलाई ऋण प्रवाह भएन

काठमाडांै, १७ पुस । भूकम्पपीडितका लागि उपलब्ध गराइने ग्रामीण भेगको लागि १५ र शहरी भेगको लागि २५ लाखसम्मको ऋण अहिलेसम्म एक रुपियाँ पनि जान सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीका अनुसार यो ऋण अहिलेसम्म कुनै पनि बैंकले प्रदान गरेका छैनन् । भूकम्प गएको ९ महिना बितिसक्दा पनि यो ऋण एक रुपियाँ पनि जान सकेको छैन ।

बैंकर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय व्यवहारिक नभएका कारण हालसम्म एक रुपियाँ पनि जान नसकेको ठान्छन् । सिभिल बैंकका सिइओ किशोर महर्जनले राष्ट्र बैंकको निर्णय अव्यवहारिक भएका कारण अहिलेसम्म ऋण प्रवाह हुन नसकेको बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले राखेका प्रावधानहरूमा ऋण प्रवाह गर्न कठिनाई भएको उनको भनाई छ । राष्ट्र बैंकको प्राबधानमा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने स्थिति नभएको उनले जानकारी दिए । ‘हामीले अहिलेसम्म भूकम्प पीडितलाई प्रदान गर्ने भनेको एक रुपियाँ पनि ऋण प्रवाह गरेका छैनौँ, राष्ट्र बैंकको ‘टम्र्स एन्ड कण्डीसन’ अनुसार हामीले ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने स्थिति छैन’, महर्जनले भने ।

उनका अनुसार यो ऋण प्रवाह गर्दा बैंकले उक्त व्यक्तिको आयस्रोत भए नभएको हेर्नुपर्छ । आयस्रोत भएकालाई मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै ऋण माग गर्ने मानिसको घर ८ मिटरको बाटो भएको स्थानमा निर्माण हुन लागेको हुनुपर्छ भने घर भूकम्प प्रतिरोधी भनेर नक्सा पास भएको हुनुपर्छ ।’

केही समय अघिसम्म स्थानीय निकायहरूले नक्सा पास रोकेको भए पनि अहिले भने नक्सा पास फुक्का भइसकेको छ । घर निर्माण गर्न चाहनेहरूको घरको नक्सा पास भइरहेको छ । नक्सा पास सुरु भएर घर निर्माण कार्यहरू सुरु हुन लागिसक्दा समेत बैंकहरूले भने यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल पनि राष्ट्र बैंकको यो निर्णय अब्यबहारिक ठान्छन् । यो कर्जा २ प्रतिशतमा बैंकले ऋणीलाई प्रदान गर्नुपदर्छ । पौडेलका अनुसार २ प्रतिशतमा दिने यो पुनर्कर्जाको म्याद जम्मा छ महिना छ । तर ६ महिना बितेपछि यो कर्जामा के कति ब्याज लाग्ने भन्ने बारेमा अष्पष्ट रहेको पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘पुर्नकर्जाको म्याद छ महिना भनिएको छ, यसपछि के हुने भन्ने बारेमा ऋणीलाई हामीले नै भन्न सक्ने स्थिति छैन जसले गर्दा यो अलि ब्यबहारिक देखिँदैन ।’

यसअघि रोकिएको नक्सा पास र नाकाबन्दीका कारण पनि यो कर्जा जान नसकेको पौडेलको आँकलन रहेको छ । बैंकहरू भूकम्प पीडितलाई यो ऋण प्रदान गर्न खोजिरहेको भए पनि बैंकसम्म ऋण लिन मानिसहरू नै नआएको पौडेलको भनाई छ ।

‘मैले यो कर्जा माग गर्नेको काम तुरुन्त अघि बढाउनु भनेको छु बैंकहरूको कारण यो ऋण प्रवाह हुन नसकेको होइन, भूकम्पपीडितलाई बैंकहरू ऋण प्रदान गर्न चाहन्छन् ।’ राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकलाई भूकम्पपीडितको घर निर्माणको लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने योजना बनाएको हो । बैंकहरूले यस्तो कर्जामा दुई प्रतिशतसम्म ऋण ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिज्ञहरूले भने यो निर्णय आउने वित्तिकै यसलाई विभेदकारी निर्णय भनेका थिए । राष्ट्र बैंकले यो निर्णय बाहिर ल्याउने वित्तिकै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष चन्द्रमणि अधिकारीले सामाजिक न्यायको हिसाबले दुवै ठाउँमा बराबर रकम दिनुपर्ने भन्दै यो निर्णय विभेदाकारी भएको बताएका थिए ।

अर्थविद् विश्वम्भर प्याकुरेलले भने ग्रामिण भेगमा धेरैजसो भूकम्प पीडितहरू भएका कारण ग्रामीण भेगमा सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने बताएका थिए । घर ढलेका ग्रामीण भेगका कैयन मानिसहरूसँग धितोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गासमेत छैन । १५ लाख ऋण दिनको लागि योग्य धितो भएमात्रै बैंकले ऋण प्रदान गर्ने हुन् । अहिलेसम्म कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा यो निर्णय व्यवहारिक हो वा अव्यवहारिक भन्नेमै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।