अर्थबजार

राजस्व छल्न अनुमति प्रक्रियामै चलाखी

सौर्य अनलाइन २०७२ पुष १७ गते ११:४४ मा प्रकाशित

mainकाठमाडौं, १६ पुस । मुलुकमा ऊर्जाको चरम संकट भइरहेको बेला निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले भने जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिने प्रक्रियामा नै चलाखी गर्ने गरेका छन् ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनामा लगानी गर्न चाहने प्रवद्र्धकले क्षमता कम गरी दरखास्त पेस गर्ने गरेको पाइएको छ । अध्ययनको क्रममा एक मेगावाटभन्दा कम क्षमता देखाउँदा दस्तुर तथा अन्य शुल्क तिर्नु नपर्ने भएकाले प्रवद्र्धकले चलाखी गर्ने गरेका छन् ।

एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताको सर्वेक्षण जानकारी स्वीकृतिको दरखास्तमा विवरण माग गर्दा प्रवद्र्धकले समयमा विवरण पेस नगर्ने तथा विवरण माग गरेको पत्रसमेत नबुझ्ने प्रवृत्ति रहेको विभागको भनाइ छ । दस्तुर तथा अन्य शुल्क छल्ने उद्देश्यले आयोजनाको क्षमता कम गरी दरखास्त पेस नहुने गरेको, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दा प्रवद्र्धकले गुरुयोजना बमोजिमको प्रतिवेदन पेस नगरेको समेत पाइएको छ । विभागले आवश्यक प्रतिवेदन माग गर्दा नवीकरणमा समस्या हुने गरेको छ ।

सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको चौथो र पाँचौँ वर्षमा अनुमतिपत्रको संशोधन माग हुने गरेको छ । त्यसमा क्षमता वृद्धि, क्षेत्र थप, गाविस थप गर्नुपर्नेमा प्रवद्र्धकले थप गर्ने गरेका छन् । सामान्यतया अनुमतिपत्र पाँच वर्षका लागि दिइने हुनाले पनि क्षमता वृद्धि र क्षेत्र विस्तार गर्ने माग गर्दा आयोजनाको अनुमतिपत्र थप गर्न पाइने भएकाले प्रवद्र्धकले चलाखी गर्ने गरेको विभागको भनाइ छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा पनि सम्पूर्ण अध्ययन पूरा हुन नसकेको अवस्था रहेको छ । सो अवधिमा विद्युत् खरिद सम्झौता र वित्तीय व्यवस्थापन समेत भइसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युत् उत्पादनको दरखास्त पेस गरेका अधिकाशं आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता, प्रसारण लाइन जडान सम्झौता र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययनमध्ये दुबै वा कुनै एक पेस हुन नसकेकाले उत्पादन अनमुति जारी गर्न नसकिएको अवस्था रहेको विभागका महानिर्देशक दिनेशकुमार घिमिरेले बताए ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा महानिर्देशक घिमिरेले निजी प्रवद्र्धकले कतिपय अवस्थामा राम्रो काम गरेको भए पनि अनमुतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्थामा भने केही चलाखी गर्ने गरेको पाइएको जानकारी गराएका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका महासचिव कुमार पाण्डे विभागको भनाइमा सामान्य सत्यता रहेपनि धेरैजसो अवरोध भने सरकारी निकायबाटै हुने गरेको बताउँछन् ।

‘केही प्रवद्र्धकले बदमासी गरेको हुनसक्छ, तर सबैलाई एउटै डालामा हालेर हेर्ने प्रवृत्ति गलत छ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्था हुनुपर्छ’ पाण्डेले भने ।

विभागका महानिर्देशक घिमिरेकाअनुसार प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा वितरण, जग्गा अधिग्रहणमा नै प्रमुख समस्या रहेको पाइएको छ । वनबाट लिनुपर्ने स्वीकृति तथा रुख कटानमा समय लाग्ने गरेको छ । यस्तै स्थानीयवासीको अवरोध पनि उत्तिकै रहेको छ ।

निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको १४ दशमलव ९ मेगावाट क्षमताको ताप्लेजुङमा आयोजनास्थल रहेको हेवाखोला ए, ६ दशमलव ३६ मेगावाट क्षमताको खानीखोला र तुगुन खोला, बागलुङमा आयोजनास्थल रहेको २ दशमलव ४ मेगावाट क्षमताको दरम खोला र ३ दशमलव ७५ मेगावाट क्षमताको द्वारी खोला प्रसारण लाइनको ढिलाइका कारणले प्राधिकरणले नै थप समस्या भोग्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण नगर्ने हो भने थप व्ययभार हुनेछ । विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र लिइसकेका आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने र प्राधिकरणले निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

विभागकाअनुसार हालसम्म एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १ हजार १ सय ५३ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र लिनका लागि निवेदन दिइएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रका ६० वटा आयोजनाबाट १ हजार १ सय मेगावाट र प्राधिकरणका सहायक कम्पनीका ५२ दशमलव ५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमतासहित निवेदन दिइएको छ ।

यस्तै १ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका ६ हजार १ सय ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमतिपत्र प्राप्त हुने प्रतिक्षामा रहेका छन् भने ८० वटा त्यस्ता आयोजना निजी क्षेत्रले निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणको एउटा आयोजना ८७ मेगावाट पनि अनुमतिपत्र पाउन प्रतिक्षारत रहेको छ । प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीको कुल १ सय २७ मेगावाट क्षमताको आयोजना पनि प्रतिक्षामा रहेको छ ।

विभागले हालसम्म निजी क्षेत्रका ७२ वटा आयोजनालाई अनुमतिपत्र दिएको छ । ती आयोजनाबाट ४ हजार १ सय ३३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्छ । प्राधिकरणका ५ आयोजनाबाट ९ सय ९८ मेगावाट उत्पादन हुनेछ । २ सय ५७ वटा आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ५ हजार ३ सय २७ मेगावाट रहेको छ ।

उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको क्षमता २ हजार ३ सय ८४ मेगावाट रहेको छ । प्रसारण लाइन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजना ८४ रहेका छन् भने ५५ वटा प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय