अर्थबजार

सबारी साधनमा इम्बोस्ट नम्बर प्लेट लागु गरिने

सौर्य अनलाइन २०७२ मंसिर २६ गते १३:०१ मा प्रकाशित

anchoringकाठमाडौं, २५ मंसिर । यातायात व्यवस्था विभागले यसै वर्षदेखि सबै प्रकारका सवारी साधनमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट राख्ने तयारी थालेको छ । विभागले उच्च प्रविधिको (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट लागू भएपछि सवारी साधन चोरीको अन्त्य हुने र राजस्व नतिर्ने सवारी साधनलाई पनि करको दायरमा ल्याउन सकिने जनाएको छ ।

उच्च प्रविधिको (इम्बोस्ड) नम्बर प्लेट भनेको उच्च सुरक्षायुक्त सवारी साधनमा प्रयोग हुने नम्बर प्लेट हो । जसमा माइक्रो चिप अथवा आरएफआईडी मार्फत सवारी साधनको सम्पुर्ण विवरण परीक्षण गर्न सकिन्छ । यसलाई वास्तवमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भने ‘भेइकल लाइसेन्स प्लेट’ भनिन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले उच्च सेक्युरिटी नम्बर राखिने हुँदा इम्बोस्ड प्लेट भन्ने गरिएको विभागका प्राविधिक निर्देशक नविन कुमार पोखरेलले बताए । अहिले विश्वको धेरैजसो मुलुकमा उच्च प्रविधिको नम्बर प्लेट प्रयोग भइसकेको छ । सुचना प्रविधिको युगमा अहिले हाम्रो देशमा यातायात क्षेत्रको विकास र सुधारको लागि यस्तो कम्युटराइज्ड प्रविधि आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यो प्रविधिको नम्बर प्लेट प्रयोग भैसकेपछि सवारी साधन कहाँ बनेको, कसको सवारी साधन हो, कसले प्रयोग गरिरहेको छ, कुन ठाउँको कहाँ पुगेको छ, जस्ता सबै तथ्य यातायात व्यवस्था विभाग कार्यालय अथवा ट्राफिक कक्षमा बसेर थाहा पाउन सकिने उनले बताए । यसको प्रयोगबाट सवारी साधनले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर दाखिला गरे नगरेको थाहा हुने र चोरीका सवारी साधन प्रयोगमा अन्त्य आउने उनको तर्क छ । ‘यसको प्रयोग सँगसँगै सवारी साधनले राजस्व छली गरेर सवारी साधनको प्रयोग गर्न सक्दैनन’ उनले भने ।

कर छलेर निर्वाध रूपमा प्रयोगमा आइरहेका सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचमा मात्रै थाहा हुने अहिलेको प्रणाली इम्बोस्ड नं.प्लेटको प्रयोगपछि अन्त्य हुने विभागको ठहर छ । त्यस्तै एउटै नम्बर प्लेटमा अलग–अलग सवारी साधन प्रयोग हुने कार्य पूर्ण रूपमा बन्द हुनेगरी ‘सिंगल स्क्रोल लक’ प्रणाली रहने पोखरेलले बताए ।

एउटा सवारी साधनमा सवारी साधनको अगाडि र पछाडि, दुबै ठाउँमा नम्बर–प्लेट रहने छ । नम्बर–प्लेटको सँगसँगै सवारी साधन ‘आरएफआईडी स्टिकर’ टाँसिएको हुन्छ । स्टिकर एक पटक टाँसेपछि पुनः निकालेर अर्को पटक टाँस्न नमिल्ने पोखरेलले बताए । यो आरएफआईडी भन्नाले ‘रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीफिकेशन डिभाइस’ हो ।

सवारी साधनमा एम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कार्यान्वयनका लागि भने आरएफआईडी स्टेशन आवश्यक पर्ने पोखरेलले बताए । जसको लागि विभागले उपत्यका छिर्ने ५ वटा नाका र उपत्यका बाहिरपनि मुख्यमुख्य नाकामा (मोटामोटी इटहरी, पथलैया, मुग्लिन, अत्तरियामा) आरएफआइडी स्टेशन रहने छ ।

उच्च प्रविधिको सवारी नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड नं. प्लेट) यसै वर्षबाट लागू हुने बताइएको छ । विभागले यसै वर्षबाट लागू गर्नका लागि प्रक्रिया सुरु गरिरहेको र निश्चित दिन भने यकीन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको पोखरेलले बताए । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को पछिल्लो संशोधन २०६८ मा नै नेपालमा सञ्चालित सवारी साधनहरूमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने स्पष्टसँग लेखिएको भएपनि ५ वर्ष पछि यो योजना कार्यान्वयन हुन लागेको हो ।

नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा पनि यसै वर्षदेखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने घोषणा गरिसकको छ । त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागको वार्षिक कार्ययोजनामा पनि यसलाई यसै वर्षबाट लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले यही मंसिर १४ गतेबाट सवारी अनुमति चालक पत्र लाइसेन्सपनि स्मार्डकाडमा लगिसकेको छ । सोही बमोजिम विभागले सवारी साधनमा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोग लागू गर्न लागेको पोखरेलले बताए । यसको लागि नेपाल सरकारले मंसिर १ गते नै टेन्डर आह्वान गरिसकेको विभागले जनाएको छ । टेन्डर आह्वान भएपछि विभागबाट अहिलेसम्म १५ वटा कम्पनीले टेन्डर दाखिला फारम अफिसबाट लगिसकेका छन् । तर, फारम भरी दाखिला भने भइसकेको छैन ।

टेन्डरमा विभागले धेरै भन्दा धेरै कम्पनीको दाखिला परोस् भन्ने आशा समेत राखेको पोखरेलले बताए । टेन्डर अह्वानमा इच्छुक कम्पनीहरूको दाखिल छनौट यही पुस २४ गते हुने पोखरेलले बताए। त्यसपछि टेन्डर मूल्यांन प्रक्रिया अगाडि बढ्दै कार्य सुरु हुने उनले बताए ।

यसका लागि नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रालयले पनि सहमति दिइसकेको उनले बताए । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्न आवश्यक व्यवस्थापन खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने र अन्य शूल्क भने सेवाग्राहीहरू वापत लिइएको शूल्कबाट व्यवस्थापन हुने पोखरेले जनकारी दिए । त्यस्तै यो प्रोजेक्ट ५ वर्षको भएपनि २ वर्ष भित्रमा सम्पूर्ण सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने योजना रहेको पनि उनले बताए । सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू हुँदा सवारी धनीले नम्बर प्लेटका लागि भने केही बढी शूल्क तिर्न पर्ने हुन्छ । जसमा मोटामोटी १५ सय रूपैयाँ पर्न जाने पोखरेलले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय