(सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा बेलायतले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरेको २ सय वर्ष पुगेको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले सुगौली सन्धिमा गुमेर फिर्ता हुन बाँकी भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग गर्दै कालो दिवसका रूपमा मनाएको छ । सन् १८१५ मार्च ४ मा सुगौली सन्धिमा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि बेलायती साम्राज्यमा गाभिएका मेचीदेखि पूर्व टिस्टासम्मका भूभाग र महाकालीदेखि पश्चिम सतलज नदीसम्मका भूभागमा सन् १९४७ अगस्ट १५ मा स्वतन्त्रता पाएपछि भारतले उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ । सुगौली सन्धि बेलायतसँग गरिएकाले भारतसँग लागू हुन सक्दैन भन्दै मोर्चाले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरिएको २ सय वर्ष पुगेको डिसेम्बर २ का दिन सरकारसमक्ष १८ सूत्रीय माग राख्दै काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, हेटौँडा, पोखरा, महेन्द्रनगर, धनगडी, झापा, धरान, बुटवल, नेपालगञ्ज, भैरहवालगायत देशका विभिन्न सहरमा पर्चा छरेको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको अवसरमा मोर्चाले रास्ट्रियतासँग सम्बन्धित १८ सूत्रीय माग सरकारसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।)
आज २ डिसेम्बरका दिन बेलायतले नेपालसमक्ष सुगौली सन्धि प्रस्तावित गरेको २ सय वर्ष पुगेको छ, अर्थात् २ डिसेम्बर १८१५ का दिन प्रस्ताव गरिएको सुगौली सन्धिले नेपालीलाई दिएको पीडा हामीले २ सय वर्षदेखि भोग्दै आएका छाँै । सुगौली सन्धि नेपालले बेलायतसँग गरेको थियो । १९४७ आगस्ट १५ मा इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा आजका मितिसम्म भारतीय उपनिवेशमा रहँदै आएको छ । ती भूभाग सन् १९४७ अगस्ट १५ मा स्वतन्त्र भएको कुरालाई १९४७ को भारत स्वन्त्रतता ऐन र सन् १९५० जुलाई ३१ मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिका दफा १ र ८ ले पुष्टि गरिसकेका छन् । तर, भारतले मेचीदेखि पूर्वका दार्जीलिङ, सिक्किम र सिलिगुडी तथा महाकालीदेखि पश्चिमका कुमाउ र गढवालमा जबर्जस्ती उपनिवेश कायम गर्दै आएको छ । ती भूभाग भारतले अविलम्ब नेपाललाई फर्काउनुपर्छ ।
गत वर्ष डिसेम्बर २ का दिन प्रकाशित गरेको पर्चामा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालका निमित्त मन्द विष (कयिध उयष्कयल) हुन् भनी निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यतिबेला धेरैले यसमा असहमति जनाउँदै मोदीलाई नेपालका ठूला मित्र भनेका थिए । त्यसको १ वर्ष नबित्दै मोदी नेपालका मित्र होइन रहेछन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । नेपाललाई आफ्नो छातामुनि राख्न चाहने भारतले नेपालको स्वन्त्रततालाई आफ्नो बाटोको तगारो मान्दै आएको छ । उसले हामीलाई उसको निर्देशन अनुसार चल्नुपर्ने राज्यको तहमा राख्न खोजेको छ, जबकि नेपाल भारतभन्दा २ हजार ५ सय वर्ष अगाडिदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको राज्य हो । यो ब्रिटिस उपनिवेशमा २ सय वर्ष पिसिएको भारतले बुझ्नुपर्ने कुरा हो । नेपालले आफ्नो संविधान आपैmँले बनाई अनुकूल समयमा घोषणा गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाउन खोज्दा त्यसमा आफू असफल भएपछि त्यसको बदला लिने नियतले मोदी सरकारले विगत ३ महिनादेखि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । यसमा युद्धको बेलासमेत रोक्न नमिल्ने औषधि जस्ता संवेदनशील वस्तु नाकामा रोकेर उसले ठूलो आपराधिक कार्य गर्दै आइरहेको छ । भूकम्पले कमजोर भएको अवस्थाको गलत फाइदा उठाउँदै आर्थिक नाकाबन्दी गरेर उसले नेपालमाथि नियन्त्रण गर्न खोज्ने आफ्नो पुरानो प्रवृत्ति दोहो¥याएको छ । नेपालमाथि तेस्रोपटक नाकाबन्दी गरेबाट चौथो–पाँचौँपटक पनि भारतले नाकाबन्दी गर्नसक्छ भन्ने कुराको संकेत प्राप्त हुन्छ । तसर्थ यो नाकाबन्दीलाई आत्मनिर्भर हुने पाठका रूपमा लिएर नेपाल आगाडि बढ्नुपर्छ । डिसेम्बर २ को कालो दिनको अवसरमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल सरकारसमक्ष निम्नलिखित मागहरू प्रस्तुत गर्दछ ः
१) सुगौली सन्धिपूर्वको सीमाना कायम गर्न नेपाल–भारत सन्धिको धारा ८ कार्यान्वयन गर्न भारतसँग अविलम्ब वार्ता गरियोस् ।
२) उत्तरी नाकाहरू जोड्ने सडक निर्माण गर्ने नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिइयोस् । रसुवागढी नाका २ वर्षमा होइन ६ महिनाभित्र स्तरोन्नति हुने गरी सम्पन्न गर्न समय सीमा तोकियोस् ।
३) युवाहरूको विदेश पलायन रोक्न परियोजना नै धितो रहने गरी उनीहरूलाई ऋण सुबिधा उपलब्ध गराइयोस् ।
४) चीनको व्यापक सडक सञ्जालमा आवद्ध हुने गरी चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि गरियोस् ।
५) बिजुली आयात गर्न चीनसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गरियोस् ।
६) नेपालभित्र विभिन्न समयमा बाँडिएका नागरिकता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय नागरिकता उजुरी छानबिन आयोग गठन गरियोस् ।
७) तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासीहरूलाई भारतीय आप्रवासीहरूबाट बचाउन राज्यस्तरमै वैज्ञानिक संयन्त्रको विकास गरियोस् ।
८) भाडाका सिपाहीका रूपमा भारत र बेलायतमा काम गरिरहेका युवाहरूलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरी गोर्खा भर्ती सदाका निम्ति बन्द गरियोस् ।
९) तराई आन्दोलनका क्रममा सीमाको दुरुपयोग गरिएको हुँदा नेपाल–भारतबीचको खुल्ला सीमाना बन्द गरियोस् ।
१०) राष्ट्रिय सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपालमा काम गर्ने विदेशीहरूलाई ‘कार्यअनुमतिपत्र’ अनिवार्य गरियोस् ।
११) चीनसँग रक्षा सन्धि गरियोस् ।
१२) एकआपसमा विश्वास अभिवृद्धि गर्नअविलम्ब चीनसँग शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरियोस् ।
१३) संघीयता स्थगन गरी स्थानीय निकायको निर्वाचन गरियोस् ।
१४) तराईको शतप्रतिशत जमिन सिँचाइ गर्ने गरी परियोजना सुरु गरियोस् ।
१५) भारत र चीनमा छोरा–छोरी पढाउने सरकारी अधिकारी र सुरक्षा निकायका अधिकृतहरूलाई सेवाबाट हटाइयोस् ।
१६) कूटनीतिक आचारसंहिता नमान्ने भारतीय राजदूतलाई अवाञ्छित व्यक्ति घोषणा गरी फिर्ता पठाइयोस् ।
१७) भारतीय नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न विलम्ब नगरियोस् ।
१८) नाकाबन्दीका कारण कलकत्ता बन्दरगाहमा रोकिएका नेपाली व्यापारीका कन्टेनरको विलम्ब शुल्क र समग्र आर्थिक नोक्सानी भारतलाई भराइयोस् ।
(ग्रेटर नेपालका मागपत्र)
प्रतिक्रिया