प्रशासन सुधारका लागि प्रतिवद्धता

पाँचथर, ११ मंसिर । प्रशासनिक सेवा सुधारका लागि पाँचथरका सरकारी कार्यालयहरूले २५ बुँदे प्रतिवद्वता पत्रमा पारित गरेका छन् । उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशिनाथ दाहालको उपस्थितिमा प्रतिवद्वता पत्र पारित गरिएको हो ।

कार्यालय प्रमूखबीच सुशासन र नयाँ संविधानले दिएका अधिकार लागू गर्ने प्रतिवद्धतासहित पारित गरिएको पत्रमा न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा न्याय र कानुनको मान्य सिद्धान्तहरू प्रशासकीय अदालतद्वारा व्याख्या गरिएका प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तलगायतका सिद्धान्तको पूर्ण परिपालना गर्ने, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले दिएको सुझाव लागू गर्ने उल्लेख छ । यस्तै सेवाग्राहीलाई असुविधा हुन सक्ने अवस्थामा सूचना जारी गर्ने, मासिक कार्यसमीक्षा गर्ने उपभोक्ता हितलाई संरक्षण गर्ने, सेवाग्राहीलाई सेवा दिए/नदिएको सुपरीवेक्षण र छड्के निरीक्षण गर्ने, जनताको पहुँच बढाउने काम गर्ने, भूमि व्यवस्थापनलाई अत्यावधिक राख्ने लगायतको विषय प्रतिवद्वता पत्रमा राखिएको छ । यसलाई पूर्ण परिपालन गर्न र भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, मोलाहिजा र पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगर्नेलगायत विषयहरू रहेका छन् । पाँचथरस्थित सरकारी कार्यालयका प्रमूखहरूबीच शूक्रबार भएको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्ना समस्याहरू मौखिक रूपमा राखेका थिए । प्रहरी प्रमुख, पशुकार्यालय प्रमुख, सरकारी वकिल, कानुनि प्रवधान र कठिनाई बारे बोलेका थिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ जिल्ला अध्यक्ष लवदेव ढुंगानाले अनुगमन प्रभवकारी नभएको र कार्यालयका सूचना अधिकारीको भूमिका प्रभावकारी नभएको प्रष्टयाएका थिए । त्यस्तै अधिकारकर्मी प्रेम ओझाले कुनै पनि योजना कार्यान्वयनको समय अवधि तोकिनु पर्ने र काम देखिनु पर्ने विचार राखेका छन् ।

प्रतिक्रिया